पीएम मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स के साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय मुद्दों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है।

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे, जहां हवाईअड्डे पर उनका स्वागत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने किया।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्स का नई दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत है। मुंबई यात्रा के बाद वह नई दिल्ली पहुंचे। उन्हें औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।”

साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिड्स नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मु उनके सम्मान में आधिकारिक भोज भी आयोजित करेंगी। विदेश मंत्री जयशंकर शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले साइप्रस राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और क्रिस्टोडौलिड्स के बीच बैठक हैदराबाद हाउस में होगी।

क्रिस्टोडौलिड्स ने अपनी भारत यात्रा को “बेहद महत्वपूर्ण” बताया है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद “उत्कृष्ट” संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम पड़ाव साबित होगी।

नई दिल्ली आने से पहले क्रिस्टोडौलिड्स ने अपनी भारत यात्रा के तहत मुंबई का दौरा किया। उनके साथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें साइप्रस के विदेश मंत्री कस्टेनसंस, परिवहन मंत्री अलेक्सिस, वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी शामिल हैं। इस यात्रा से भारत और साइप्रस के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले गुरुवार को क्रिस्टोडौलिड्स ने नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के चेयरमैन श्रीनिवास इंजेटी और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आशीष कुमार चौहान के साथ मुंबई में एनएसई इंडिया की घंटी बजाई।

एनएसई इंडिया ने एक्स पर लिखा, “इस यात्रा के दौरान एनएसई परिसर का दौरा भी कराया गया। इसके बाद हमारे नेतृत्व दल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए अवसरों पर सार्थक चर्चा हुई।”

तमिलनाडु सरकार में मंत्रिपरिषद विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दो विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

तमिलनाडु के लोक भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पापनासम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक ए.एम. शाहजहां और तिंडीवनम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक वन्नी अरसु को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इस अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह मंत्रिपरिषद विस्तार तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी के अंदर कुछ क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ए.एम. शाहजहां पापनासम क्षेत्र से आते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं वन्नी अरसु तिंडीवनम से हैं, जो उत्तर-पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होने की उम्मीद है।

इससे पहले गुरुवार को 23 नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने विभाग आवंटन की मंजूरी दी थी। इनमें श्रीनाथ को मत्स्य पालन, कमाली एस. को पशुपालन, सी. विजयलक्ष्मी को दुग्ध और डेयरी विकास और आरवी रंजीत कुमार को वन विभाग सौंपा गया है। विनोद को कृषि और किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राजीव को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार दिया गया है।

अन्य मंत्रियों में बी. राजकुमार को आवास और शहरी विकास, वी. गांधीराज को सहकारिता, मथन राजा पी. को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, जगदीश्वरी के. को समाज कल्याण व महिला सशक्तीकरण और राजेश कुमार एस. को पर्यटन विभाग सौंपा गया है।

इसके अलावा एम. विजय बालाजी को हथकरघा और वस्त्र, लोगेश तमिलसेल्वन डी. को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण, विजय तमिलन पार्थिबन ए. को परिवहन और रमेश को हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का कार्यभार दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग पी. विश्वनाथन को सौंपा गया है जबकि कुमार आर. को नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का नेतृत्व दिया गया है। थेन्नारासु के. को अनिवासी तमिल कल्याण, वी. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण, मोहम्मद फरवास को श्रम कल्याण व कौशल विकास और डी. सरथकुमार को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वित्त, योजना और विकास विभाग एन. मैरी विल्सन को दिया गया है जबकि विघ्नेश के. को निषेध और आबकारी विभाग सौंपा गया है।

सीबीआई ने हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में गुरुवार को विशेष अदालत में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में तीन सरकारी कर्मचारी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी शामिल हैं।

सीबीआई के बयान के अनुसार, पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल चार्जशीट में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।

जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

चार्जशीट में नामजद 15 आरोपियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह अधिकारी, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तीन सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा दो शेल कंपनियों, उनके तीन साझेदारों/निदेशकों और एक निजी व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के मुताबिक मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक खातों से 504 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने संबंधित सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन का गबन किया।

यह मामला पहले हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया था, जिसे बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया।

जांच एजेंसी ने कहा कि 15 आरोपियों की भूमिका से संबंधित जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी का मामला इस साल फरवरी में सामने आया था, जब हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने अपना बैंक खाता बंद कर शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

सीबीआई के अनुसार, “इसी सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के दौरान इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें रिकॉर्ड और वास्तविक बैंक बैलेंस के बीच भारी अंतर पाया गया।”

मामले में शुरुआत में हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी।

वहीं, ईडी ने भी इस मामले में समानांतर जांच शुरू की है।

इस बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि उसने हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों को 557 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं।