पटना, 30 अक्टूबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात के एकता नगर में ‘भारत पर्व’ का आयोजन किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “सरदार पटेल का देश को एक करने, आज के भारत के निर्माण और ‘एक भारत’ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। 2014 से हर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया जाते हैं और सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। क्योंकि यह 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन हो रहा है।”

उन्होंने कहा, “गृह मंत्रालय ने तय किया है कि हर 31 अक्टूबर को भव्य परेड का आयोजन होगा। परेड के दौरान सुरक्षाबल और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। यह परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है।”

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, “इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले, पुलिस स्टेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की, “एक से 15 नवंबर तक ‘भारत पर्व’ के दौरान अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविध खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह उत्सव 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा, जिसमें देशभर की जनजाति की सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा।”

इस दौरान, गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि सरदार पटेल देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं।”

उन्होंने कहा, “सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश की। उनके ‘भारत रत्न’ सम्मान को 41 साल तक टाला और उन्हें कोई स्मारक भी नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विजन को शुरू किया और सरदार पटेल स्मारक की स्थापना की।”

मुंबई, 30 अक्टूबर: मुलुंड पुलिस ने एक स्नूकर अकादमी चलाने वाले व्यक्ति की शिकायत पर हिस्ट्रीशीटर बालबीर सिंह लांबा उर्फ गिन्नी के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है।

आरोपी अकादमी चलाने की इजाजत के बदले हर महीने 10,000 रुपए हफ्ता मांग रहा था। उसने पैसे न देने पर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता मनोहर पाटिल मुलुंड में स्नूकर अकादमी चलाते हैं। उनके मुताबिक, गिन्नी ने कई बार उनसे संपर्क किया और हफ्ता देने के लिए दबाव बनाया। जब पाटिल ने मना किया, तो आरोपी ने हथियार निकालकर डराया। पाटिल ने मुलुंड थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिन्नी एक पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वह लोकल इलाके में दबंगई दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठता रहा है। शिकायत मिलते ही मुलुंड पुलिस की टीम ने बुधवार को उसके घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, लेकिन जांच जारी है।

गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस हिरासत की मांग करेगी। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329 (चोरी), 308(4) (जबरन वसूली), 351 (आपराधिक धमकी) और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से इलाके के कारोबारियों में दहशत थी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी। मनोहर पाटिल ने राहत की सांस ली है और कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उन्हें न्याय मिलेगा। जांच में आरोपी के साथी भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए पूछताछ के बाद और खुलासे होने की उम्मीद है।

बता दें कि मुलुंड इलाका व्यापारियों का केंद्र है, जहां छोटे-बड़े बिजनेस चलते हैं। ऐसे मामलों से कारोबारी डरे रहते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई धमकी मिले तो तुरंत शिकायत करें।

मुंबई, 29 अक्टूबर: नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत की आर्थिक उन्नति देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती पर निर्भर करती है, लेकिन क्रमिक परिवर्तन काफी नहीं होंगे।

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने ‘रिइमेजनिंग मैन्युफैक्चरिंग : इंडियाज रोडमैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग’ रोडमैप की पेशकश रखी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह रोडमैप 2035 तक एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनने के लिए निर्णायक और समयबद्ध मार्ग निर्धारित करता है।”

उन्होंने आगे कहा कि यह रोडमैप हमारे मैन्युफैक्चरिंग डीएनए में सटीकता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ‘मेड इन इंडिया’ पहचान का निर्माण करता है।”

इस अवसर पर मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर देश को तीव्र वृद्धि हासिल करनी है, तो यह सामान्य व्यवसाय से संभव नहीं है।

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, “फ्रंटियर टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संगम है। इस संगम के मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश से ऑटोमेशन, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।”

इस रोडमैप में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का 25 प्रतिशत से अधिक योगदान, 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन और 2035 तक भारत को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के टॉप तीन ग्लोबल हब में स्थान दिलाने की परिकल्पना की गई है, जो कि देश के 2047 तक विकसित बनने की यात्रा में मील का पत्थर हैं।

नीति आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रोडमैप में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रमुख फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता है तो देश अवसरों से चूक जाएगा, जिससे 2035 तक 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होने की संभावना है।

नीति फ्रंटियर टेक हब, विकसित भारत के लिए एक एक्शन टैंक है। यह एक्शन टैंक सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के 100 से अधिक विशेषज्ञों के सहयोग से 20 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास और सामाजिक विकास के लिए 10-वर्षीय रोडमैप तैयार कर रहा है। यह हब 2047 तक एक समृद्ध, मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत भारत की नींव रख रहा है।