राजनीति
भारत की हार का जश्न मनाने वालों के लिए महबूबा ने फिर दिखाया प्रेम
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगरा में हाल ही में देशद्रोह के आरोप में कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में पत्र लिखा और मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की।
पत्र में महबूबा ने कहा, मैं आपको जम्मू एवं कश्मीर की खतरनाक स्थिति के बारे में गहरी निराशा और चिंता के साथ लिख रही हूं। अभी कुछ समय पहले जब आपने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी, तो आपने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच दिल की दूरी को हटाने का इरादा व्यक्त किया था।
महबूबा ने कहा कि पीडीपी की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कुछ विश्वास निर्माण उपायों का सुझाव दिया है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को राहत की सांस प्रदान करेगा।
पत्र में आगे कहा गया है कि राज्य में छापेमारी, गिरफ्तारी, हत्याओं का सिलसिला बेरोकटोक जारी है, दमन का स्तर और राज्य की असहिष्णुता एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है।
अपने पत्र में उन्होंने आगे कहा कि ऐसी उम्मीदें थीं कि गृह मंत्री की हाल की जम्मू-कश्मीर यात्रा से कुछ सार्थक निकलेगा, खासकर यहां के युवाओं के बारे में उनके बयान के बाद यह आशा की जा रही थी, मगर इसके बजाय जो हुआ, वह चौंकाने वाला और चिंताजनक है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दोस्ताना क्रिकेट मैच, जो लगातार लॉकडाउन, इंटरनेट के बंद होने और आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण यहां के लोगों के लिए मनोरंजन का एक स्रोत था, युवाओं के खिलाफ केवल जीतने वाले पक्ष के लिए खुशी जाहिर करने के लिए कठोर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि एमबीबीएस जैसे पेशेवर कोर्स कर रहे हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को निशाना बनाया गया है और उन्हें खिलाफ आतंकवाद रोधी कानूनों के साथ निशाना बनाया गया है।
महबूबा ने आगरा में तीन छात्रों को गिरफ्तार करने का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने जोर दिया वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं थे, जिसे राष्ट्रविरोधी माना जा सकता है।
बता दें कि टी-20 विश्व कप क्रिकेट मैच में कथित तौर पर भारत की हार का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के संबंध में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। महबूबा ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करते हुए कहा है कि मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब न हो।
महबूबा मुफ्ती ने जिन तीन छात्रों के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भारत पर पाकिस्तान की जीत का कथित रूप से जश्न मनाया था।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि देशभक्ति और वफादारी की भावना को करुणा के साथ विकसित किया जाना चाहिए और इसे लाठी या बंदूक के बल से मजबूरी में नहीं किया जा सकता है।
पत्र में कहा गया है, इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई युवा पीढ़ी और देश के बाकी हिस्सों में भी अविश्वास और अलगाव की भावना को और बढ़ाएगी।
बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को टी-20 मैच हुआ था और आरोप है कि पाकिस्तान की जीत के बाद तीनों कश्मीरी छात्रों ने देश विरोधी गतिविधि की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कथित तौर पर भड़काऊ वीडियो शेयर किए थे।
अब इन छात्रों के बचाव में आगे आते हुए महबूबा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में आगे कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप हस्तक्षेप करें, ताकि इन युवाओं का उज्जवल भविष्य खराब न हो।
महाराष्ट्र
राखी सावंत की सोशल मीडिया पोस्ट पर छिड़ी बहस

मुंबई: अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार राखी सावंत की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है। यह पोस्ट हाल ही में चल रहे छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी मानी जा रही है।
पोस्ट में लाल रंग के सैनिटरी पैड का प्रतीकात्मक चित्र साझा किया गया था, जिसे कई लोगों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन के रूप में देखा। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्रों के प्रति एकजुटता का प्रतीक बताया, जबकि अन्य ने इस तरह के प्रतीकात्मक चित्र के उपयोग पर आपत्ति जताई और इसे विवादास्पद बताया।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की भूमिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक मुद्दों पर उनकी जिम्मेदारी को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई है।
फिलहाल, राखी सावंत की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किसी आधिकारिक कानूनी कार्रवाई की पुष्टि भी नहीं हुई है।
यह मामला अभी भी सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
महाराष्ट्र
भिवंडी समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की अगुवाई में अमजदिया रोड से शांति नगर तक शांतिपूर्ण तिरंगा रैली खत्म हुई

मुंबई: भिवंडी के लोगों ने शुक्रवार को अचानक ‘तिरंगा यात्रा’ (तिरंगा मार्च) निकाली। इसका मकसद ‘नीट’ पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना और देश भर में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ एकजुटता दिखाना था। समाजवादी पार्टी के विधायक (भिवंडी ईस्ट) रईस शेख की लीडरशिप में हुए इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में लोकल लोगों के साथ-साथ विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। मार्च भिवंडी के अमजदिया रोड से शांति नगर तक गया और शाम को खत्म हुआ। रैली के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं फहराया गया, लेकिन लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा थामकर एकता की भावना दिखाई। शांतिपूर्ण जुलूस ने एकता की भावना ‘एक देश, एक जुनून’ दिखाई। कई लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए, जिसमें “इंकलाब जिंदाबाद” (क्रांति जिंदाबाद) भी शामिल था, जबकि दूसरों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए प्लेकार्ड पकड़े हुए थे। मार्च भिवंडी सब-डिविजनल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम देने के साथ खत्म हुआ। इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए, विधायक रईस शेख ने कहा कि ‘तिरंगा मार्च’ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भिवंडी के लोगों की अपनी मर्ज़ी से की गई पहल है। उन्होंने ‘नीट’ पेपर लीक और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हुए बेरहम लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में बढ़ते गुस्से पर ध्यान दिलाया। मार्च का मकसद स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट करना और एग्जामिनेशन सिस्टम में करप्शन खत्म करने की मांग करना था। इसमें शामिल लोगों ने ‘नीट’ पेपर लीक घटना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफ़ा देने की मांग की। ‘तिरंगा रैली’ के जारी किए गए मेमोरेंडम में चार मांगें रखी गई हैं: दिल्ली के ‘जंतर मंतर’ पर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर हुए बेरहम लाठीचार्ज की ज्यूडिशियल जांच; नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद; और दिल्ली के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज पुलिस केस वापस लेना।
राष्ट्रीय समाचार
राष्ट्रपति मुर्मु ने भारत-रोमानिया व्यापार मंच को किया संबोधित, इंडिया-ईयू एफटीए के क्रियान्वयन पर दिया जोर

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 24 जुलाई को बुखारेस्ट में भारत-रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन, रोमानिया सरकार के सदस्यगण, भारत और रोमानिया के बिजनेस लीडर्स और दोनों देशों के उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप के प्रमुख संपर्क बिंदु पर स्थित रोमानिया अपनी रणनीतिक स्थिति, अत्यन्त कुशल मानव संसाधन, उन्नत औद्योगिक क्षमता और यूरोपीय संघ के साथ सुदृढ़ एकीकरण के कारण भारत का एक स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। रोमानिया न केवल निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है बल्कि यह वृहत्तर यूरोपीय बाजार का प्रवेश द्वार भी है।
उन्होंने कहा कि इस मंच पर बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी, रोमानिया में विद्यमान अवसरों के प्रति भारतीय उद्योगों के बढ़ते विश्वास और रोमानियाई व्यवसायों के साथ स्थायी साझेदारी बनाने की उनकी इच्छा को व्यक्त करती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार और आर्थिक सहयोग भारत और यूरोपीय संघ की समकालीन साझेदारी का प्रमुख आधार हैं। लगभग दो अरब लोगों के संयुक्त बाजार और लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ, भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दुनिया की सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदारियों में से एक है। इसका उद्देश्य व्यापारिक एकीकरण को और गहरा करना, निवेश के प्रवाह में तेजी लाना तथा सशक्त एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करना है।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एफटीए का शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा। इससे कारोबार के लिए विश्वसनीय परिवेश तैयार होगा, मूल्य शृंखलाओं का एकीकरण मजबूत होगा तथा दोनों पक्षों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप और नवाचारकर्ताओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ‘विकसित भारत 2047’ का हमारा संकल्प, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। इस यात्रा से अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत कर व्यवस्था को सरल बनाकर और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी पहलों के माध्यम से पारदर्शी, विश्वसनीय और निवेशकों के अनुकूल कारोबारी वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन ट्रांजिशन (पर्यावरण-अनुकूल परिवर्तन) के क्षेत्र में सहयोग की बहुत गुंजाइश है। रसायन और उर्वरक उद्योग में रोमानिया की क्षमताओं को देखते हुए इस क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। भारत का विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तेजी से बढ़ता स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी में नेतृत्व, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर-सिक्योरिटी, रिसर्च और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में रोमानिया की खूबियों के साथ मिलकर काम कर सकता है।
भारत की राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी कंपनियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी सहयोग के अवसर हैं, जिनमें पोर्ट, रेलवे, हाईवे, लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। हम फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्रों में भी सहयोग को और मजबूत कर सकते हैं।
राष्ट्रपति मुर्मु ने विश्वास जाहिर किया कि भारत और रोमानिया के कारोबारी समुदाय इन नए अवसरों का फायदा उठाएंगे और उन्हें सफल वाणिज्यिक साझेदारियों में बदलेंगे। उन्होंने रोमानियाई कंपनियों से भारत की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि हमारे कारोबार सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाएं बना सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और हमारे लोगों के लिए दीर्घस्थायी समृद्धि ला सकते हैं।
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