मुंबई: महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति और बारिश के कहर के बाद राज्य सरकार ने किसानों और गांवों की मदद का दावा किया है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को प्रभावित गांवों का दौरा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मंत्री भी प्रभावित और बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद समेत कई गांवों में बाढ़ की स्थिति के कारण 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क भी कट गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति और बिगड़ गई है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाड में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया है। उन्होंने कहा है कि गांवों और खेतों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में घरों में पानी जमा होने से खाने-पीने की चीजें और घरेलू सामान खराब हो गया है। बाढ़ की स्थिति के दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है सरकार ने आपात स्थिति और बाढ़ के चलते 2,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है, जिससे राहत सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राहत केवल किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी पीड़ितों को राहत प्रदान की जाएगी, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके घर बाढ़ में डूब गए और निचले इलाकों में हुए नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा।

राहत अभियान में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक की तस्वीरों पर असंतोष धाराशिव उस्मानाबाद में राहत और राहत किट पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक की तस्वीरें चिपकाए जाने को लेकर असंतोष पाया गया। लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और राहत ट्रक को वापस ले जाने का निर्देश दिया। राहत कार्यों में राजनीतिक प्रचार के बाद, अब राज्य के लोगों ने सवाल उठाया है कि वे दो-तीन दिनों तक बारिश में रहे लेकिन किसी ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। दूसरी ओर, विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों को सहायता की आवश्यकता है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष मदद पर प्रचार को लेकर जो आरोप लगा रहा है, उसके समय में उसने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘समन्वय’ के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करने के लिए आईटी विभाग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह प्लेटफॉर्म 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है।

उन्होंने बताया कि ‘गोल्डन डेटा’ नामक इस डेटाबेस में राज्य और केंद्रीय योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थी का विवरण होगा और इसे आधार संख्या से जुड़े एक विशिष्ट ‘महाआईडी’ के माध्यम से देखा जा सकेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोर्टल अभी परीक्षणाधीन है।

उन्होंने कहा, “एक बार जब सिस्टम सुचारू रूप से काम करने लगेगा, तो हम निजी कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर डेटा का मुद्रीकरण करने पर विचार कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, और गोपनीयता संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही संबोधित किया जा चुका है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि साझा की गई जानकारी को गुमनाम रखा जाएगा तथा कोई भी व्यक्तिगत विवरण उजागर नहीं किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, “इस तरह के डेटा से निजी कंपनियों को उत्पाद लॉन्च से पहले बाज़ार अनुसंधान करने में मदद मिलेगी। हालाँकि, सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।”

आईटी विभाग के अनुसार, समेकित डेटाबेस में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जानकारी शामिल होगी, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी वितरण में सुधार करना और अयोग्य लाभार्थियों को हटाना है।

अधिकारी ने बताया कि मौजूदा रिकार्डों में दोहराव और विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।

आधार-लिंक्ड प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध विवरण में नाम, आयु, लिंग, धर्म, जाति, आय सीमा, शिक्षा, स्वामित्व वाले वाहन, सरकारी योजना लाभ और बच्चों की संख्या शामिल होगी।

राज्य ने आयकर विभाग से आय के आँकड़े और वाहन डेटाबेस से वाहन संबंधी जानकारी भी माँगी है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बाद में महाआईडी के साथ एकीकृत किए जाने की संभावना है।

राज्य 50 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, जिनमें केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि 18 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाली लड़की बहन योजना के तहत, सरकार को गोल्डन डेटा के माध्यम से कुछ लाख अपात्र लाभार्थियों का पता चला है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग वर्तमान में इन मामलों का भौतिक सत्यापन कर रहा है।

अधिकारी ने कहा, “समेकित डेटाबेस को संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जब भी विशिष्ट योजनाएं लागू की जाएंगी। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।”

मुंबई: बुधवार सुबह मुंबई में हल्की बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में शहर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। बुधवार और गुरुवार को अपेक्षाकृत शांत मौसम रहने और आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, बारिश की तीव्रता बढ़ती जाएगी।

आईएमडी के अनुसार, मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों ठाणे और रायगढ़ में सप्ताहांत में भारी से बहुत भारी बारिश का एक नया दौर देखने को मिलेगा। शनिवार, 27 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

बुधवार और गुरुवार के लिए मध्यम बारिश का अनुमान है, लेकिन कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन निवासियों को मौसम के बदलते मिजाज के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शनिवार को, आमतौर पर बादल छाए रहने के बीच फिर से भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की चिंता बढ़ गई है। आईएमडी ने 28 सितंबर के लिए भी चेतावनी जारी की है और सप्ताहांत में बारिश से भीगने का अनुमान जताया है।

इस बीच, मध्य महाराष्ट्र पहले से ही लगातार बारिश के कहर से जूझ रहा है। लातूर ज़िले में, एक किसान की अपने खेत में जलभराव के कारण बिजली का करंट लगने से दुखद मौत हो गई, जबकि इस हफ़्ते की शुरुआत में हुई मूसलाधार बारिश के कारण 40 से ज़्यादा सड़कें और पुल जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संवेदनशील इलाकों से 25 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

बारिश के आंकड़े लातूर में स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। सोमवार को ज़िले में औसतन 35.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि मंगलवार को अकेले लातूर तहसील में 61.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो ज़िले में सबसे ज़्यादा है। सितंबर में अब तक ज़िले में 224.5 मिमी बारिश हो चुकी है, जो अपेक्षित औसत 138.8 मिमी से काफ़ी ज़्यादा है। 1 जून से अब तक कुल बारिश 783 मिमी हो चुकी है, जो मौसम की सामान्य (663.8 मिमी) का 118 प्रतिशत है।

भारी बारिश के कारण ज़िले के कई हिस्सों का संपर्क टूट गया, औसा, निलंगा, चाकूर, अहमदपुर और उदगीर तहसीलों में 40 से ज़्यादा सड़कें और पुल जलमग्न हो गए। पुलों के पानी में डूब जाने से वाहनों का आवागमन ठप हो गया और कई राज्य परिवहन बस सेवाएँ स्थगित कर दी गईं।