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ममता का वार रूम : तृणमूल कैसे करेगी भाजपा के आक्रमण का सामना

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mamta banerjee

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी के शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने भी नई रणनीति बना ली है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भरोसेमंद सिपहसालारों ने अब पार्टी और विधायक-सांसदों के बीच किसी भी तरह की संवादहीनता को दूर करने के लिए कमर कस ली है। इसकी कमान वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप बिस्वास, पार्टी के लोकसभा सांसद सौगत राय, कल्याण बनर्जी और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सौंपी गई है।

तृणमूल सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी के अंदर मतभेदों को दूर करने के लिए ये नया कदम उठाया गया है।

तृणमूल से अब तक के सबसे बड़े पलायन के बीच पार्टी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने सोमवार सुबह ट्वीट किया, “मीडिया द्वारा हाइप बनाने के बावजूद, वास्तव में भाजपा पश्चिम बंगाल में दो अंकों का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष करेगी .. कृपया इस ट्वीट को संभालकर रखें और अगर भाजपा इससे बेहतर करती है तो मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा!”

तृणमूल को पहली सफलता पिछले हफ्ते तब मिली जब पार्टी के असंतुष्ट विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपने इस्तीफे के 24 घंटे के अंदर यू-टर्न ले लिया और कहा कि वो तृणमूल के साथ ही रहेंगे।

तिवारी ने शुक्रवार देर रात दक्षिण कोलकाता के सुरुचि संघ क्लब में वरिष्ठ तृणमूल नेता अरूप बिस्वास और प्रशांत किशोर के साथ बंद दरवाजे के अंदर बैठक की, जिसके बाद उन्होंने स्वीकार किया, “यह मेरी गलती थी। कुछ गलतफहमियां थीं। मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल गलत था। मुझे बताया गया कि ‘दीदी’ मेरे कार्यो से आहत हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे ‘दीदी’ आहत हों .. मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी से मिलूंगा और उनसे माफी मागूंगा।” तिवारी ने हालांकि कहा कि आसनसोल कई विकास कार्यो से वंचित रहा है।

तिवारी ने गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पश्चिम बर्धवान में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को अपना इस्तीफा सौंपा। आसनसोल के निवर्तमान मेयर विधानसभा में पांडाबेश्वर का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी विधायक की सीट नहीं छोड़ी।

अरूप बिस्वास ने कहा, “जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे। वो ममता बनर्जी के वफादार सिपाही के रूप में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे।”

तृणमूल कांग्रेस के सात मौजूदा विधायक, खास कर ममता के पूर्व विश्वस्त सहयोगी सुवेंदु अधिकारी और वाम मोर्चा और कांग्रेस के तीन अन्य विधायक शनिवार को मिदनापुर शहर में भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल हो गए।

पाला बदलने वाले 10 विधायकों में सुवेंदु अधिकारी ही हैं, जिन्होंने विधानसभा को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि तकनीकी आधार पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने सोमवार को सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था।

तृणमूल के बर्धवान-पूर्व से लोकसभा सांसद सुनील मंडल, पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार से पूर्व लोकसभा सदस्य दशरथ तिर्की के अलावा और कई विधायक और तृणमूल और दूसरे दलों के 15 पार्षदों और 20 जिलास्तरीय नेताओं ने भाजपा का दामन थामा।

गौरतलब है कि तृणमूल द्वारा स्थापित विभिन्न अल्पसंख्यक निकायों के छह नेता भी भगवा खेमे में शामिल हो गए।

सूत्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर की टीम, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन के साथ कड़ी मेहनत कर रही है, ताकि भाजपा और सेंध न लगा सके। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में तृणमूल के कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल के कई सांसदों को लुभाने के लिए भाजपा से तीन महीने का समय मांगा है। राज्य भाजपा नेतृत्व ने यह भी कहा कि कई नेता पाला बदलने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा के आक्रमण के मद्देनजर अपने दक्षिण कोलकाता स्थित कालीघाट निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें पार्टी से पलायन रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, ममता ने कथित तौर पर अपने पार्टी सहयोगियों से कहा कि “डरने की कोई जरूरत नहीं” है। उन्होंने कहा कि लोग उनकी सरकार के साथ हैं। डोर-टू-डोर सरकारी अभियान को राज्य भर में अच्छी प्रतिक्रिया मिली और किसी को भी इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि कौन पार्टी छोड़ रहा है, कौन नहीं। ये अच्छा है कि वे जा रहे हैं।

सूत्रों ने ये भी कहा कि पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएम ने सभी पार्टी सदस्यों से आगामी चुनाव लड़ने के लिए एकजुट होने को कहा। उन्होंने कहा कि 2021 में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।

तृणमूल ने एक बयान में कहा, “हमने छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन शुरू कर दिया है। विभिन्न मोहल्लों में स्थानीय स्तर के नेताओं की छोटी रैलियां भी हो रही हैं। इससे हमारे मतदाताओं के साथ एक बार फिर से जुड़ने में मदद मिलेगी।”

इससे पहले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान ममता के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि जब तक चुनाव आएगा, तब तक सीएम अपनी पार्टी में अकेली बच जाएंगी। शाह ने मिदनापुर की एक रैली में कहा, “चुनाव आने तक दीदी, आप पार्टी में अकेली रह जाएंगी.. यह तो केवल शुरुआत है।”

2016 के पश्चिम बंगाल चुनावों में, तृणमूल ने अपना बहुमत बरकरार रखा था और 211 सीटें जीती थीं। विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं।

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चुनाव

‘अघाड़ी वाले बूंद-बूंद के लिए तरसाएंगे’, बोले पीएम मोदी; महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां आयोजित कीं

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छत्रपति संभाजी नगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अगर महा विकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में आता है तो यह चुनावी राज्य में सूखे और जल संकट का युग वापस ला देगा।

“अघाड़ी वाले बूंद-बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे। इसलिए मैं माता और बहनों को कहता हूं, अघाड़ी वाले को घूसने भी मत देना, वार्न आपको पानी के लिए भी तरसाएंगे। इसलिए मैं माताओं-बहनों से कहता हूं कि गठबंधन को सत्ता में भी मत आने देना, नहीं तो ये आपसे पानी के लिए भीख मांगवाएंगे।”

वह राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए नेताओं ने भी संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले शामिल थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि एमवीए गठबंधन ने राज्य की समस्याओं को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है।

औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया जा रहा है उन्होंने कहा, “मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी के लोग हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे से लड़ने के लिए ठोस प्रयास शुरू हुए।”

पीएम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एमवीए गठबंधन ने बालासाहेब ठाकरे की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करना दिवंगत नेता की इच्छा थी।

उन्होंने कहा, “पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को यह नाम देने की मांग बालासाहेब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार 2.5 साल तक सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। जबकि महायुति सरकार ने सत्ता में आते ही इस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। हमने आपकी इच्छा पूरी की, हमने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा पूरी की।”

एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने 2022 में औरंगाबाद का नाम बदल दिया। पीएम ने कहा, “औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने से सबसे ज्यादा तकलीफ़ किसको हुई? यही कांग्रेस पार्टी, यही अघाड़ी लोग… जिनके लोग इस फ़ैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक गए।” पीएम ने कहा कि इसके उलट, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी राजमार्गों के ज़रिए राज्य को जोड़ रहा है।

महायुति विकास के लिए कार्य कर रही है

उन्होंने दावा किया, “महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। भाजपा और महायुति इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग (जिसे मुंबई-नागपुर राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है) संभाजी नगर से गुजर रहा है। यह मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ा हुआ है।”

समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य नागपुर और मुंबई को जोड़ना है। उन्होंने पालकी हाईवे का भी जिक्र करते हुए कहा, “महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ-साथ हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी हाईवे का निर्माण किया है।”

सड़कों का यह नेटवर्क वार्षिक तीर्थयात्रा में मदद के लिए बनाया गया है, जिसमें भक्त संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर में घोषणा की थी कि ‘पालकी मार्ग’ का निर्माण पूरा हो गया है।

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। 

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव 2024: मतदान के दिन मुंबई मेट्रो और बेस्ट सेवाएं आधी रात तक बढ़ाई गईं

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मुंबई: चुनाव कर्मचारियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, मुंबई में मेट्रो और बेस्ट बस सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मतदान के दिन आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। मतदान बुधवार, 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मुंबई में पहले ही अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त और मुंबई के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने यह निर्देश तब जारी किए, जब निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कर्मचारियों की सुविधा के लिए मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया था।

गगरानी ने एमएमआरसीएल, रिलायंस मेट्रो और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) को मतदान के दिन यानी 20 नवंबर, 2024 को अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि विस्तारित परिवहन सेवाएं 20 नवंबर को सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी और अगले दिन 1:00 बजे तक जारी रहेंगी, चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है।

इस निर्णय का उद्देश्य चुनाव कर्मचारियों की समय पर और कुशल उपस्थिति को सुविधाजनक बनाना है, जिन्हें आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मतदान केंद्रों पर जल्दी रिपोर्ट करना आवश्यक है। विस्तारित संचालन समय से मतदाताओं और सामान्य यात्रियों को भी लाभ होगा, जिससे पूरे दिन शहर में निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होगी, जिससे मतदाता मतदान में वृद्धि होगी।

नागरिकों और चुनाव कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं और इन विस्तारित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा, दिव्यांग और 85+ नागरिक उनके लिए व्यवस्थित एसी बसों के लो-फ्लोर डेक का लाभ उठा सकते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मतदान दिवस के यात्रा कार्यक्रम से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए अवगत रहें।

इस बीच, आयोग ने पहले ही सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों, जिसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और व्यापारी शामिल हैं, के लिए अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान करने की अनुमति देना है। यदि सवेतन अवकाश नहीं दिया जाता है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में जहां पूरे दिन की छुट्टी देना संभव न हो, कर्मचारियों को कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है।

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चुनाव

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के 268 मालाबार हिल नागरिकों ने घर से मतदान किया

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मुंबई: भारत के चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र भर में घर बैठे वोट देने की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का लाभ वे नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने 12डी फॉर्म जमा किया है। मुंबई के हाई-प्रोफाइल मालाबार हिल विधानसभा में अब तक 85 साल से ज़्यादा उम्र के 268 बुज़ुर्ग और 10 दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाला है, चुनाव आयोग के मुंबई कार्यालय ने जानकारी दी।

घर बैठे वोट देने की सुविधा 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभाओं के लिए मतदान बुधवार, 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बल्कि लोकतंत्र के इस उत्सव में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी भाग लेने का अवसर देने के लिए पहल की है, जो मतदान केंद्रों पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। मुंबई शहर जिले के दस निर्वाचन क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 2,137 वरिष्ठ नागरिक मतदाता और 219 दिव्यांग मतदाता हैं।

मालाबार हिल महाराष्ट्र के उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां मतदाताओं की संख्या काफी कम है। विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दक्षिण मुंबई के कोलाबा जैसे क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने हाल ही में कोलाबा के नागरिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पहल भी की।

चुनाव आयोग ने इस बार नागरिकों की सुविधा के लिए रिहायशी इमारतों में मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विधानसभा चुनाव में 1,185 मतदान केंद्र रिहायशी इमारतों और परिसरों में स्थापित किए जाएंगे।

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