राजनीति
गोवा में तीन मंदिरों में जाएंगी ममता, मछुआरों से मिलेंगी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन तीन प्रतिष्ठित मंदिरों के दर्शन करेंगी। वह मछुआरों और सिविल सोसाईटी के सदस्यों के साथ बातचीत करने वाली हैं। साथ ही राज्य के तृणमूल कांग्रेस के अधिकारियों के साथ बैठक और एक मीडिया कांफ्रेंस भी संबोधित करेंगी।
बनर्जी शुक्रवार को मर्दोल में श्री महालसा नारायणी मंदिर, प्रियोल में मंगुशी मंदिर और कुंडिम में तपोभूमि मंदिर के दर्शन करने वाली हैं।
2012 के विधानसभा चुनाव और गोवा में 2014 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह गोवा में 2022 के चुनावों में सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
गोवा के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं।
अपराध
मुंबई: काला चौकी से एक अपराधी को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया

मुंबई: मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन की सीमा में एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आरिफ मोहम्मद असलम शेख नाम के एक 32 साल के क्रिमिनल को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मोहम्मद असलम शेख पर मारपीट के 8 केस दर्ज हैं, साथ ही बांद्रा और सहार पुलिस स्टेशन में एक-एक केस दर्ज है। आरोपी को दो बार शहर से निकाला भी जा चुका है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा और डीसीपी अनुराग जैन के निर्देश पर किया गया।
महाराष्ट्र
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में अशांति फैलाने की साजिश का पर्दाफाश, महाराष्ट्र साइबर ऑपरेशन, गुमराह करने में 500 से ज्यादा अकाउंट शामिल

मुंबई: महाराष्ट्र साइबर सेल ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और देश भर में अशांति फैलाने की कॉकरोच जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश किया है और 500 ऐसे हैंडल की पहचान की है जो देश के बाहर से एक्टिव और सक्रिय थे। इसमें पाकिस्तानी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। साइबर सेल ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, गलत सूचना अभियान और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट फैलाने के मामले में कार्रवाई की है। इसमें 500 ऐसे अकाउंट की पहचान की गई है और उन्हें बंद करने के बाद बंद कर दिया गया है। ये अकाउंट देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव पर बुरा असर डालने में सक्रिय थे। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से जुड़े देश भर में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, महाराष्ट्र साइबर ने एक ऑपरेशन के दौरान ऐसे अकाउंट की पहचान की है। उनके डेटा का अध्ययन किया गया और डीप फेक वीडियो की जांच में ऐसे वीडियो पाए गए जो एआई और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। इसमें जनता के बीच अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिश शामिल है। असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट के जरिए भ्रामक प्रचार कर रहे थे। निगरानी के दौरान, सोशल मीडिया के साथ-साथ एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सहित अन्य स्रोतों से 429 अकाउंट और आपत्तिजनक कंटेंट हटाए गए, जिनमें भ्रामक कंटेंट था। करीब 100 अकाउंट ऐसे भी मिले जो एआई की मदद से गुमराह करने वाला कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। इसमें 140 से ज़्यादा पोस्ट और प्रोफाइल शामिल हैं जो आर्टिफिशियल एआई से बनाए गए थे। एसपी अजय कुमार बंसल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि गुमराह करने वाले पोस्ट और वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ऐसे में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
महाराष्ट्र
धार्मिक स्थलों के बारे में अहिल्या नगर नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को तुरंत रोका जाए और कम से कम 2 से 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए: अबू आसिम आज़मी

ABU AZMI
मुंबई: मुंबई के अहलिया नगर में धार्मिक जगहों को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसे तुरंत रोक देना चाहिए। क्योंकि यह प्रस्ताव रखा गया है कि अहलिया नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से धार्मिक जगहों को लेकर दिए गए 7 दिन के नोटिस के बाद तुरंत एक्शन लिया जाए, उसे रोका जाए और संबंधित संगठनों और नागरिकों को अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय दिया जाए। यह मांग समाजवादी पार्टी के मुंबई/महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आज़मी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लिखे लेटर में की है। इस मुद्दे पर बोलते हुए अबू आसिम आज़मी ने कहा कि सिर्फ 7 दिनों की परमिशन देना न तो प्रैक्टिकल है और न ही सही। कई धार्मिक जगहें दशकों पुरानी हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करने और उनकी लीगल स्थिति साफ करने में समय लगता है। बिना सही मौका दिए कोई भी एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। इस बारे में मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को लेटर लिखकर उनसे इस सेंसिटिव मामले में दखल देने की अपील की है और एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया है कि वे पूरी जांच और लीगल एक्शन लिए बिना किसी भी धार्मिक जगह के खिलाफ जल्दबाजी में एक्शन न लें। सरकार और प्रशासन की यह ज़िम्मेदारी है कि वे कानूनी और अधिकृत धार्मिक जगहों की सुरक्षा पक्का करें और सभी समुदायों और वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून के मुताबिक बिना भेदभाव के फ़ैसले लें। आज़मी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष, संतुलित और संवेदनशील फ़ैसला लेगी जिससे सामाजिक सद्भाव और शांति कायम होगी।
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