मुंबई: मुंबई राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा सोमवार को पेश किए गए 2020-21 के बजट से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को गहरी निराशा हुई है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक भी नई घोषणा नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने भी कहा कि सरकार मौन रहकर लंबित मांगों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है।
विधायक रईस शेख ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बजट में अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि का ही प्रावधान किया गया है। विधायक शेख ने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कितना धन उपलब्ध कराया जाएगा और कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। इसके अलावा, विधायक शेख ने कहा कि बजट में मुसलमानों के लिए कोई अन्य घोषणा या लंबित मांग शामिल नहीं है।
महागठबंधन सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की है। विधायक शेख ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार ने बजट में अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों पर काफी जोर दिया है, जैसे वक्फ बोर्ड के लिए फंड, मदरसों का आधुनिकीकरण, मुस्लिम समुदाय का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, मुस्लिम आरक्षण आदि।
विधायक शेख ने यह भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 2024-25 से विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करने की घोषणा की गई है, लेकिन आज के बजट में इस पर विस्तार से बात नहीं की गई है।

नई दिल्ली 10 मार्च। बढ़ते साइबर और बैंक फ्रॉड की चर्चा सोमवार को राज्यसभा में की गई। सदन को बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, साइबर फ्रॉड से वर्ष 2025 तक लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।

इस विषय पर जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि नाम के दुरुपयोग से ही 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंस है।

उन्होंने सदन को बताया कि यहां करीब 8,200 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। भारत में हर साल लाखों लोग डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन, सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उनकी मेहनत की कमाई कुछ सेकंड में लुट जाती है।

उन्होंने एक ऐसे ही मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति वर्षों से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। शादी से ठीक पहले एक साइबर अपराधी ने व्यक्ति के सारे पैसे बैंक से निकाल लिए। पीड़ित व्यक्ति की हालत यह हो गई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं।

संजय सेठ ने बताया कि कई बुजुर्गों की पेंशन उनके खाते से गायब हो जाती है। छोटे-छोटे व्यापारियों की पूंजी खत्म हो जाती है। जहां हम देश के अंदर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं हमारे नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही प्राथमिकता पर होनी चाहिए।

उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनिवार्य तकनीकी अपग्रेडेशन किया जाए। छोटे और ग्रामीण बैंकों को भी अत्याधुनिक तकनीक और सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ा जाए। साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले।

इसके साथ ही राज्यसभा में मांग की गई कि साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए एक कंपनसेशन फंड बनाया जाया जाए, जिससे निर्दोष पीड़ितों की खोई हुई राशि वापस मिल सके और उनको मदद मिल सके।

संजय सेठ ने सरकार से मांग की कि साइबर बैंकिंग फ्रॉड के मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए। कठोर एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि हर नागरिक की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।

मुंबई: यूसुफ इब्राहिम गार्डी चैरिटी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री यूसुफ इब्राहिम गदरी ने फिडोनी पुलिस स्टेशन में श्री इम्तियाज इस्माइल पाटनी और श्री मोहम्मद हनीफ नखंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, श्री गदरी ने श्री पाटनी को ट्रस्ट का प्रबंधक नियुक्त किया था और उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी; हालाँकि, उन्होंने कभी भी श्री पाटनी या श्री नखंडे को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत नहीं किया। इसके बावजूद, दोनों व्यक्तियों ने कथित तौर पर एक परिवर्तन रिपोर्ट पर श्री गदरी के हस्ताक्षर जाली किए और खुद को ट्रस्टी घोषित करने के लिए इसे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत किया।

श्री गद्री को 2021 में भारत लौटने के बाद इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला। उनका दावा है कि श्री पाटनी और श्री नखंडे ने उन्हें अपने परिवार के ट्रस्टीशिप समावेशन के लिए एक वैध परिवर्तन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए गुमराह किया, जबकि उन्होंने अपने नाम शामिल करने के लिए एक धोखाधड़ी रिपोर्ट बनाई और इसे प्रस्तुत किया।

पाइधोनी पुलिस ने आईपीसी की धारा 408, 420, 465, 467, 468 और 471 आर/डब्ल्यू 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है, जो विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों से संबंधित है।