शुक्रवार की सुबह नेरल और वांगनी के बीच डीजल माल इंजन में खराबी आने से मुंबई की मध्य रेलवे (सीआर) की सेवाओं में भारी व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिससे व्यस्ततम समय के दौरान लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही थीं।

सुबह 8.13 बजे, सनथ नगर (सिकंदराबाद)-जेएनपीटी मालगाड़ी के डीजल इंजन में खराबी आ गई और वह अप लाइन पर वांगनी होम सिग्नल पर रुक गई। इस ट्रेन ने मुख्य ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया, जिससे व्यस्त नेरल-वांगनी सेक्शन पर उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनें ठप हो गईं।

रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह खंड व्यस्त था और जब तक फंसे हुए मालगाड़ी के रैक को साफ नहीं किया जाता, तब तक कोई भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी।

नियंत्रण कार्यालय को तुरंत सूचित किया गया और डीज़ल इंजन को दोबारा चालू करने के लिए मौके पर ही प्रयास किए गए, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद, विफल ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से एक सहायक इंजन भेजने का निर्णय लिया गया।

राहत इंजन तुरंत वहां पहुंचा और फंसे हुए रेक के साथ जुड़कर सुबह 9.15 बजे तक सफलतापूर्वक सेक्शन को साफ कर दिया – जिससे एक घंटे और दो मिनट के व्यवधान के बाद सामान्य रेल यातायात बहाल हो गया।

इस घटना के कारण मध्य रेलवे के उपनगरीय नेटवर्क में लगातार देरी हुई। एस-18 लोकल सेवा उन पहली सेवाओं में से एक थी जिन्हें इस रुकावट के कारण सबसे पहले रोका गया।

लंबी दूरी की दो प्रमुख ट्रेनें – ट्रेन संख्या 11010 (पुणे-सीएसएमटी) और ट्रेन संख्या 12124 (पुणे-सीएसएमटी) – को और अधिक भीड़ से बचने और लंबी दूरी के यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए पनवेल के रास्ते भेजा गया।

बाद में कई उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मंजूरी के बाद सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो गईं।

आस-पास के खंडों में माल ढुलाई को कुछ समय के लिए तब तक नियंत्रित किया गया जब तक कि खराब हुए इंजन को निरीक्षण और मरम्मत के लिए निकटतम स्टेशन पर नहीं ले जाया गया। रेलवे अधिकारियों ने खराबी के सटीक कारण का पता लगाने और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी मूल्यांकन शुरू कर दिया है।

एक घंटे बाद सामान्य स्थिति बहाल

सुबह 9.15 बजे तक नेरल-वांगनी खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल हो गया। अधिकारियों ने नियंत्रण कक्ष और फील्ड टीम के बीच त्वरित समन्वय की सराहना की, जिससे थोड़े समय में ही व्यवधान को नियंत्रित करने में मदद मिली।

पटना, 31 अक्टूबर: बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति बनी हुई है। हम लोग उन्ही के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “आज फिर से सबके साथ बात हो गई है, वहीं मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आ रहे हैं।”

राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है। इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजद में लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है। अपराधियों की पहचान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने वाले हैं, बिहार लगातार विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है।

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले पांच साल में बिहार उद्योग का हब बनने जा रहा है। हम लोग जो भी वादे करते हैं, उसे पूरा करते हैं। जनता को हमारे ऊपर विश्वास है।

संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे आए थे, फिर कहीं कुछ काम होने की वजह से चले गए थे। हम उनके सहयोगी हैं, इसीलिए हमने पूरी जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, जनता हमारे साथ है और हम लोगों का चुनाव अच्छा चल रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार 100 प्रतिशत निश्चितता और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।

पटना में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, ‘हम’ प्रमुख जीतनराम मांझी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और किसानों की समृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। एनडीए ने कहा कि यह संकल्प पत्र बिहार को अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का रोडमैप है।

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर: 31 अक्टूबर को 1984 सिख विरोधी दंगों की 41वीं बरसी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले धब्बों में से एक की बरसी मना रहे हैं।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं आज भी 1984 के उन दिनों को याद करके सिहर उठता हूं, जब असहाय और निर्दोष सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का बिना सोचे-समझे कत्लेआम किया गया था। उनकी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को कांग्रेस नेताओं और उनके साथियों के नेतृत्व में भीड़ ने लूट लिया था। यह सब इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या का ‘बदला’ लेने के नाम पर किया गया था।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “यह वह समय था जब पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी रहने को मजबूर थी, जबकि सिखों को उनके घरों, वाहनों और गुरुद्वारों से बाहर निकाला जा रहा था और जिंदा जलाया जा रहा था। राज्य की मशीनरी औंधे मुंह गिरी हुई थी। रक्षक ही अपराधी बन चुके थे।”

उन्होंने कहा, “सिखों के घरों और संपत्तियों की पहचान के लिए मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया गया। कई दिनों तक भीड़ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसके बजाय, ‘जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है’ वाले अपने बयान से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सिखों के नरसंहार का खुला समर्थन किया। कांग्रेस नेता गुरुद्वारों के बाहर भीड़ का नेतृत्व करते देखे गए, जबकि पुलिस भी खड़ी तमाशबीन बनी रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनी संस्थाओं ने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इन नेताओं को खुली छूट दे दी।”

उन्होंने आरोप लगाए, “एक कांग्रेस विधायक के घर पर नेताओं ने बैठक की और फैसला किया कि सिखों को सबक सिखाना होगा। कारखानों से ज्वलनशील पाउडर और रसायन मंगवाए गए और भीड़ को दिए गए।”

नानावती आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, “सालों बाद, नानावती आयोग (2005) ने इस सब की पुष्टि की, जिसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ‘कांग्रेस (आई) के नेताओं के खिलाफ विश्वसनीय सबूत हैं जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और हमलों को उकसाया।’ यहां तक कि उनकी अपनी रिपोर्ट ने भी वही पुष्टि की जो पीड़ित हमेशा से जानते थे। कांग्रेस नरसंहार को रोकने में विफल नहीं रही। उसने इसे संभव बनाया। बाद में, कांग्रेस दशकों तक बेशर्मी से सिख विरोधी हिंसा को नकारती रही। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया और उन्हें इनाम के तौर पर अच्छी पोस्टिंग (यहां तक कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट भी) दी।”

उन्होंने सिख दंगों के दौरान उनके घर पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, “मेरी सिख संगत के अन्य सदस्यों की तरह, यह हिंसा मेरे घर के पास भी पहुंची। मैं उस समय जिनेवा में एक युवा प्रथम सचिव के रूप में तैनात था और अपने माता-पिता की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था, जो एसएफएस, हौज खास में एक डीडीए फ्लैट में रहते थे। मेरे हिंदू दोस्त ने समय रहते उन्हें बचाया और खान मार्केट में मेरे दादा-दादी के घर की पहली मंजिल पर ले गए, जबकि दिल्ली और कई अन्य शहरों में अकल्पनीय हिंसा भड़की हुई थी।”

इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने दंगों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।

उन्होंने कहा, “यह समय समावेशी विकास और शांति के उस युग को महत्व देने का है, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रह रहे हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखता है, बल्कि बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास भी सुनिश्चित करता है।”