मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
मुंबई पुलिस में बड़ा फेरबदल: कई डीसीपी स्तर के अधिकारियों का तबादला

मुंबई— पुलिस आयुक्तालय की 30 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मुंबई पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) स्तर के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और कार्यक्षमता में सुधार लाना बताया जा रहा है।
भाग ‘अ’ (आंतरिक तबादले – मुंबई पुलिस के भीतर)
- कृष्ण कांत उपाध्याय, जिन्हें मुख्यालय-1 में तैनात किया गया था, अब परिमंडल 3 के डीसीपी होंगे।
- दत्ता किशन सलगारे, जो कि प्रोहिबिशन और गुन्हे शाखा में कार्यरत थे, अब परिमंडल 10 का कार्यभार संभालेंगे।
- महेश भानुजी चिमटे, संरक्षण विभाग में सेवा दे रहे थे, अब परिमंडल 11 में डीसीपी होंगे।
- नरायण ढकेले, जो परिमंडल 6 में कार्यरत थे, अब अपराध शाखा विशेष पथक का जिम्मा संभालेंगे।
- विजयकांत नामदेव सामर, को परिमंडल 7 से बंदर पुलिस उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
- प्रशांत अशोकदास परदेशी, जो मंत्रालया सुरक्षा देख रहे थे, अब वाहतूक (दक्षिण) का प्रभार संभालेंगे।
- निनित गोखले, सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में सेवारत थे, अब विशेष कृती दल (आतं.गु.वि) में पदस्थापित होंगे।
- विकास कवडे, पूर्व में परिमंडल 9 में थे, अब विशेष शाखा-2 में नियुक्त किए गए हैं।
- पुरुषोत्तम रामभाऊ काले, गुन्हे शाखा-1 से अब अंधेरी गुन्हे शाखा में स्थानांतरित किए गए हैं।
- सलीम भा. गुप्ते, को परिमंडल 10 से गुन्हे शाखा प्रभारी बनाया गया है।
भाग ‘ब’ (तबादले – मुंबई के बाहर से मुंबई में)
- समीर अरशद शेख, जो पुलिस अधिकारी सतारा में तैनात थे, को परिमंडल 6 में नियुक्त किया गया है (दिनांक 23/04/2025)।
- राकेश ओल, जो अकोला में कार्यरत थे, अब परिमंडल 7 में डीसीपी होंगे (दिनांक 26/04/2025)।
- राज तिलक रोशन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई से स्थानांतरित होकर प्रकटीकरण विभाग में नियुक्त किए गए हैं (दिनांक 27/04/2025)।
तबादला आदेश में कहा गया है कि सभी पुलिस उप आयुक्तों को तात्कालिक रूप से अपनी नई नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करना होगा और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी।
यह प्रशासनिक कदम मुंबई पुलिस की आंतरिक प्रणाली को मजबूत करने और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विपक्ष ने चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर किया विरोध प्रदर्शन

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे सप्ताह में विपक्ष ने महाराष्ट्र में चड्डी बनियान गिरोह के आतंक के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और चड्डी बनियान गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन में कहा गया है कि चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूट रहा है। चड्डी बनियान गिरोह अंधविश्वास और अंधानुकरण का पालन करता है और इसी से अपना घर बनाता है। चड्डी बनियान गिरोह का आतंक महाराष्ट्र में है और उसकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन में “पचास, एक बार ठीक” के नारे भी लगाए गए।
लूटपाट करने वाला चड्डी बनियान गिरोह महाराष्ट्र में गतिविधियों का अड्डा है, जिससे महाराष्ट्र भयभीत है। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना यूबीटी के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, जितेंद्र आव्हाड, सचिन अहीर और विपक्षी सदस्य शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने शिंदे सेना की आलोचना करते हुए “चड्डी बनियान गैंग” शब्द के ज़रिए शिंदे विधायक संजय गायकवाड़ पर भी तंज कसा है। गौरतलब है कि संजय गायकवाड़ ने खराब खाने को लेकर एमएलए हॉस्टल के कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अब विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए “चड्डी बनियान गैंग” के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही “चड्डी बनियान गैंग हाय हाय” के नारे भी लगाए हैं।
महाराष्ट्र
हनी ट्रैप के जाल में फंसे महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री: शिकायत की गई पर जांच अब तक अधूरी

मुंबई: महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें महिलाओं द्वारा जाल में फंसाया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन जांच की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
जानकारी के अनुसार, एक पूर्व मंत्री और एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें कुछ महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, जिससे उन्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अधिकारियों को महिलाओं ने अपने आकर्षण से प्रभावित करके संवेदनशील जानकारियाँ हासिल कीं।
हालांकि, यह मामला पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद जांच की गति धीमी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारीयों की पहचान के बाद भी कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते ठंडा हो सकता है।
इस संदर्भ में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मामलों में जवाबदेह ठहराना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हनी ट्रैप का शिकार न हो।
शहर की पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस मामले की गहन जांच नहीं की गई, तो यह लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। आगामी दिनों में इस मामले पर और अधिक अपडेट की उम्मीद है, जब पुलिस विभाग इस जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटना ने न केवल सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।
महाराष्ट्र
राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, उपमुख्यमंत्रियों के बदलने की संभावना, कई विवादास्पद मंत्रियों के मंत्रालयों से हटने का डर

मुंबई: राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रियों के फेरबदल पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और उथल-पुथल मच गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बदलाव से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने या बदलने का फैसला किया है। इसमें उपमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कई मंत्री शामिल हैं, जिनके बदलाव की राष्ट्रीय संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी कुर्सियों से हटाया जा सकता है और उनके विभाग छीने जा सकते हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना है। इसलिए अब सबकी नजर राज्य की राजनीति पर है। महायोद्धा जल्द ही बैठक बुलाकर बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। मंत्रियों को बाहर करने के बाद अब कई नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाने की संभावना स्पष्ट हो गई है जिन मंत्रियों को बदला जाएगा, उनमें उपमुख्यमंत्री कोटे के मंत्री, विवादास्पद मंत्री भी शामिल हैं और उनसे उनके मंत्रालय छीने जाने की संभावना है।
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