नवी मुंबई: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नई शुरू की गई ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में नवी मुंबई को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। यह सम्मान पाने वाला महाराष्ट्र का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर बन गया है। यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदान किया।

नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे और महाराष्ट्र की शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने शहर की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। समारोह के दौरान नगर अभियंता शिरीष अरदवाद भी मंच पर उपस्थित थे।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस नई श्रेणी का उद्देश्य उन शहरों को सम्मानित करना है जिन्होंने पिछली स्वच्छता रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले तीन वर्षों में कम से कम दो बार शीर्ष 3 रैंकिंग में जगह बनाने वाले शहरों को ‘सुपर स्वच्छ लीग’ में शामिल करने पर विचार किया गया, जो नियमित रैंकिंग से ऊपर है।

इस उपलब्धि के अलावा, नवी मुंबई ने अपनी ‘सेवन-स्टार’ कचरा-मुक्त शहर रेटिंग और ओडीएफ+ श्रेणी के तहत शीर्ष ‘वाटर प्लस’ रेटिंग बरकरार रखी है, जिससे भारत के सबसे स्वच्छ और सबसे टिकाऊ शहरी केंद्रों में इसका स्थान पुनः सुनिश्चित हुआ है।

आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने इसे हर नवी मुंबईवासी के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि यह सम्मान स्वच्छता और स्थिरता के प्रति शहर की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।

उन्होंने सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वन मंत्री गणेश नाइक, सांसद नरेश म्हस्के और विधायक मंदा म्हात्रे के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने ब्रांड एंबेसडर पद्म श्री शंकर महादेवन, पद्म श्री अच्युत पलव और शुभम वनमाली के समर्थन को भी स्वीकार किया।

आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता सखियों, सफाई मित्रों, एनएमएमसी कर्मचारियों और नागरिक-प्रेमी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शहर की स्वच्छ छवि बनाए रखने में मदद करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों, वरिष्ठ नागरिकों, तृतीय-लिंग समुदायों, छात्रों, शिक्षकों, एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवकों, पत्रकारों, व्यवसाय मालिकों और उद्यमियों की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की।

एनएमएमसी आयुक्त शिंदे ने कहा, “‘सुपर स्वच्छ लीग’ वर्गीकरण देश भर में शहरी स्वच्छता में निरंतर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है और यह भविष्य की स्वच्छ भारत रैंकिंग के लिए मानक और भी ऊँचा करता है। हम शहर के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करना जारी रखेंगे।”

मुंबई: मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 20 इकाइयों के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई शुरू की और लगभग 78 बाइक टैक्सियों को जब्त किया।

परिवहन कार्यालय ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

आरटीओ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “इस पृष्ठभूमि में, मुंबई में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की विशेष टीमों ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 20 इकाइयों के माध्यम से एक संयुक्त कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान, अवैध परिवहन गतिविधियों में लगे कुल 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 78 बाइक टैक्सियों को जब्त कर लिया गया।”

इसके अतिरिक्त, संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इन अनधिकृत ऐप्स के संचालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही भी चल रही है।

परिवहन विभाग को पहले भी कुछ यात्रियों द्वारा अनाधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग करके यात्रा करने की कई शिकायतें मिली हैं।

इसके जवाब में, तत्काल जाँच शुरू की गई। जाँच में पता चला कि कुछ अपंजीकृत ऐप्स और अवैध बाइक टैक्सी संचालक बिना सरकारी अनुमति के यात्री परिवहन कर रहे हैं। इससे न केवल राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार, किसी भी यात्री परिवहन सेवा के संचालन के लिए वैध परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। हालाँकि, यह पाया गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियाँ और चालक इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अवैध परिवहन गतिविधियों में लिप्त हैं।

मुंबई: श्रम विभाग के अंतर्गत ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम संस्थान में कानूनी ढांचे और अनुशासन प्रबंधन में एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। यह राज्य का एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है जो श्रम अध्ययन में विशेषज्ञता रखता है।

उद्योग और प्रतिष्ठान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उन्हें संगठनों के भीतर कानूनी मुद्दों और अनुशासन प्रबंधन से निपटने के कौशल से लैस करना है।

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के अनुसार, यह पाठ्यक्रम स्थापना स्तर पर अनुशासन संबंधी कई मुद्दों को संबोधित करके न्यायालयों पर बोझ को काफी कम करेगा।

पाठ्यक्रम के उद्घाटन के दौरान फंडकर ने कहा, “कानूनी और अनुशासन प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव संसाधनों के साथ, कदाचार के अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनियों के भीतर ही हो जाएगा, जिससे अदालतों को अपने कार्यभार से राहत मिलेगी।”

नरीमन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम विभाग के प्रधान सचिव आईए कुंदन, संस्थान की निदेशक रोशनी कदम-पाटिल, अवर सचिव दीपक पोकले, अवर सचिव स्वप्निल कपडनीस और उप निदेशक डॉ. अतुल नौबादे सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

मुंबई और नागपुर में संचालित यह संस्थान श्रम अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधियाँ, डिप्लोमा और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। नई शैक्षणिक नीति के तहत, पूर्व में प्रदान की जाने वाली स्नातकोत्तर उपाधि का नाम बदलकर मानव पूंजी प्रबंधन एवं कर्मचारी संबंध में स्नातकोत्तर (MHCM&ER) कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय की संबद्धता के अंतर्गत शुरू होगा।

2020 में शुरू की गई नई नीति, कार्यस्थल अनुशासन मामलों को संभालने में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए अल्पकालिक कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों की सिफारिश करती है।

वर्तमान में, संगठनों में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के कारण ऐसे कई मामले सीधे अदालतों तक पहुँच जाते हैं। नया पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है कि प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित अधिकारी हों जो इन मामलों को आंतरिक रूप से संभाल सकें।

पाठ्यक्रम विवरण:

अवधि: 4 महीने

मॉड्यूल: 4

कक्षाएं: शनिवार या रविवार

योग्यता: किसी भी क्षेत्र से स्नातक

इस पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है; वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह पाठ्यक्रम क्रेडिट-आधारित है और सफल उम्मीदवारों को विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

मंत्री फुंडकर ने इस बात पर जोर दिया कि यह पाठ्यक्रम औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने और न्यायपालिका पर कार्यभार कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही राज्य में संगठनों की समग्र दक्षता को भी बढ़ाएगा।