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Wednesday,25-February-2026
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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मदरसे आतंकवाद के लिए एक जगह हैंमदरसों में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश राणे का गुस्सा

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मुंबई: महाराष्ट्र के एक मदरसे में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विधान भवन में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने मदरसों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया है और उन्हें बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मदरसों की जगह मराठी और दूसरी भाषाओं के स्कूल खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू देश में मदरसों की क्या जरूरत है? क्या मुस्लिम देशों में हमें भगवद गीता पढ़ाने की इजाजत है? उन्होंने कहा कि जिस तरह मदरसे में बच्चों को पीटा गया है, वह पूरी तरह गलत है। अगर पिटाई की यह घटना मेरे चुनाव क्षेत्र में होती तो क्या होता? तब कोई बच्चे को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह मदरसों में सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है और सिर्फ कुरान और शरिया पढ़ाई जाती है, इसीलिए मदरसों के छात्रों को दूसरी भाषाओं की जानकारी नहीं होती। नीतीश राणे ने कहा कि जिस तरह असम में मुख्यमंत्री ने मदरसों पर ऑडिट और दूसरी शर्तें लगाई हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में भी सभी मदरसों का ऑडिट जरूरी किया जाना चाहिए और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। यह मांग जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की जाएगी। यह देश हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदुओं के अधिकारों पर बात होगी। केरल स्टोरी 2 पर कमेंट करते हुए नीतीश राणे ने मुसलमानों पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग लव जिहाद करते हैं, उन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें लव जिहाद को सामने लाया गया है और तथ्य पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इस पर आधारित है कि कैसे लव जिहाद के बाद हिंदू लड़कियों पर अत्याचार होता है। अगर फिल्म से कोई आपत्ति है तो लव जिहाद बंद करो।

महाराष्ट्र

मुंबई अजित पवार प्लेन क्रैश: पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने विधायक की केस दर्ज करने की मांग खारिज कर दी

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में केस दर्ज करने से मना कर दिया है। एनसीपी नेता विधायक रोहित पवार आज दूसरे विधायक के साथ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गए थे और अजित पवार प्लेन क्रैश या साज़िश मामले में केस दर्ज करने की मांग की थी। उनका कबूलनामा दर्ज करने का प्रोसेस भी चल रहा था, लेकिन इसी बीच डीसीपी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने केस दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि इस मामले में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। रोहित पवार ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि आज एफआईआर दर्ज करने का मकसद यह है कि डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके आधार पर वीएसआर कंपनी को लेकर एक्शन लिया गया है, इस आधार पर वीएसआर कंपनी इस प्लेन क्रैश के लिए ज़िम्मेदार है, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, यह एक्ट कहता है, लेकिन इसके उलट पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीएसआर कंपनी को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मारपीट समेत दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज करती है, लेकिन एक मराठा नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हुई घटना पर पुलिस केस क्यों नहीं दर्ज कर रही है? यह पूरी तरह से गलत है। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह हम बारामती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। रोहित पवार ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर एक उपमुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी का क्या होगा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार के मामले में केस दर्ज होने को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपना स्टैंड लिया है कि इस मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए, जबकि उसने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, लेकिन इस जांच के बावजूद हमें एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, फिर भी हमें इससे वंचित रखा जा रहा है और हमने एफआईआर लेने से मना कर दिया है।

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अपराध

पालघर अपराध: पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया; विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह के सदस्य गिरफ्तार

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CRIME

पालघर: पालघर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने शहर में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सुंदरम स्कूल के पास स्थित एक अवैध अड्डे पर आधी रात को छापेमारी करते हुए पुलिस ने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया।

यह अवैध धंधा सुंदरम इलाके में स्थित ‘फिया एकांत’ इमारत की तीसरी मंजिल से चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सूचना मिलने पर स्थानीय अपराध शाखा ने सोमवार रात करीब 12:00 बजे छापा मारा।

इस अभियान के दौरान पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, जिनमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 4 हेडफोन, 1 राउटर और 1 डोंगल शामिल हैं।

इस घोटाले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: भरत लालानी (35), रोहित निंबालकर (29), रोहित झोन (23), अमरदीप गिल (24), सागर पथड़िया (29) इस कार्रवाई से ऐसे गिरोहों को स्थानीय संरक्षण मिलने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सितंबर 2025 में, सीबीआई ने इगतपुरी के रेन फॉरेस्ट होटल में इसी तरह के एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा, जहां मीरा-भयंदर के दो संदिग्धों ने कथित तौर पर रायगढ़ और पालघर जिलों में अपने संचालन को जारी रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को “किश्तें” (रिश्वत) देने की बात कबूल की।

इस बात की जांच की मांग और सार्वजनिक बहस तेज हो रही है कि क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी पालघर स्थित इस कॉल सेंटर को “आशीर्वाद” या संरक्षण प्रदान कर रहे थे।

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अपराध

महाराष्ट्र में 2024-25 में 1.17 लाख महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें से 31,000 का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

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मुंबई: राज्य विधानसभा को मंगलवार को बताया गया कि 2024 और 2025 में राज्य पुलिस ने 1,17,369 लापता महिलाओं के मामले दर्ज किए, जिनमें से 86,228 का पता लगा लिया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि 31,141 महिलाएं अभी भी लापता हैं। गृह विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित जवाब में कहा कि लापता महिलाओं में से 23,429 नाबालिग थीं। इनमें से 18,770 का पता लगा लिया गया, जबकि 4,659 का अभी भी पता नहीं चल पाया है।

दो वर्षों के दौरान लापता हुई 93,940 वयस्क महिलाओं में से 67,458 का पता लगा लिया गया, जबकि 26,482 का पता नहीं चल पाया। यह सवाल मंगेश कुडालकर (शिव सेना), प्रशांत ठाकुर (भाजपा), विजय वडेट्टीवार (कांग्रेस), जितेंद्र आव्हाड (एनसीपी-एसपी) और 32 अन्य सदस्यों ने उठाया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 45,662 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 30,877 का पता लगा लिया गया। 2025 में 48,278 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, जिनमें से अब तक 36,581 का पता लगाया जा चुका है।

नाबालिगों में, 2024 में 11,313 लड़कियां और 2025 में 12,113 लड़कियां लापता हुईं, जिनमें से क्रमशः 8,475 और 10,295 का पता लगाया गया। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुंबई, नवी मुंबई और रायगढ़, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों से पिछले दो वर्षों में 15 से 18 वर्ष की आयु के 4,989 किशोर लापता हुए। इनमें से 4,813, यानी 96 प्रतिशत का पता लगाया गया।

लापता और शोषित बच्चों को बचाने पर केंद्रित ‘ऑपरेशन मुस्कान’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2015 से दिसंबर 2024 के बीच 13 चरणों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें 41,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।

20 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चल रहे 14वें चरण में अब तक 1,401 बच्चों को बचाया जा चुका है। 2024 और 2025 के दौरान पुलिस ने 15-18 आयु वर्ग की 96 लड़कियों का पता लगाया। सरकार ने बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद के लिए स्कूलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। सदन को यह भी बताया गया कि रेलवे इकाइयों को छोड़कर पुलिस विभागों में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

बाल उत्पीड़न को रोकने और बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस काका और पुलिस दीदी जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य भर में मानव तस्करी विरोधी 45 प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए पुलिस अंकल और पुलिस दीदी नाम से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

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