राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग ने ठाणे में नगर निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की
ठाणे: राज्य के नगर निगमों की वित्तीय स्थिति, आय-व्यय संतुलन और राजस्व वृद्धि के उपायों पर विचार करने के लिए ठाणे में 6वें महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
आयोग के अध्यक्ष नितिन करीर की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में उन्होंने सभी नगर निगमों को राजस्व वृद्धि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा व्ययों पर नियंत्रण कर प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ठाणे मनपा के नागरिक अनुसंधान केंद्र में यह बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गोविंद राज, नगर प्रशासन निदेशालय के आयुक्त अभिषेक कृष्ण, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव सहित राज्य की विभिन्न मनपाओं के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त उपस्थित थे। फरवरी 2025 में गठित छठे वित्त आयोग के निर्देशों के अनुसार, सभी मनपाओं ने अपने वर्तमान राजस्व स्रोतों और वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया। यह बात सामने आई कि अधिकांश मनपाओं में आय की तुलना में व्यय अधिक है, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की और खर्चों में कटौती और बचत बढ़ाने की योजना पर अमल करने के निर्देश दिए।
संपत्ति कर, जल कर, व्यावसायिक कर, लाइसेंस शुल्क आदि में आयोग के सुझावों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने के निर्देश। कर वृद्धि को नागरिकों को विश्वास में लेकर लागू करने पर बल ताकि विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। नए निर्माणों पर लगने वाले शुल्क में संशोधन कर राजस्व बढ़ाने का सुझाव। राज्य सरकार से समय पर अनुदान प्राप्त करने के लिए संभाग स्तर पर निरंतर अनुवर्तन की आवश्यकता।
विभिन्न नगर निगमों ने यह मुद्दा उठाया कि स्टाम्प शुल्क पहले राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और बाद में नगर निगमों को वितरित किया जाता है। आयुक्तों ने सुझाव दिया कि पंजीकरण के समय एक निश्चित प्रतिशत राशि सीधे नगर निगमों में जमा की जानी चाहिए, जिससे आय में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी।
इस बैठक में ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से मिलने वाली आवश्यक सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की। इसमें शिक्षा उपकर, रोजगार गारंटी उपकर, आवासीय संपत्तियों पर कर, स्टांप शुल्क, दवा और खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों को मनपा के माध्यम से लाइसेंस जारी करने, सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नवीनीकरण से प्राप्त आय को हस्तांतरित करने, सड़क कर आदि के संबंध में मांगें रखी गईं। साथ ही सरकार के पास लंबित मांगों पर भी इस दौरान चर्चा की गई।
मनपा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करते समय आय-व्यय का उचित संतुलन बनाकर उद्देश्यपूर्ण बजट तैयार करे, ताकि खर्च बचे और मनपा पर वित्तीय बोझ न पड़े, ऐसे निर्देश भी सभापति नितिन करीर ने इस समय दिए।
भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक संयुक्त दल हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंच गया है। यहां यह भारतीय सैन्य दल सेशेल्स रक्षा बलों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘लामितिये–2026’ में भाग ले रहा है।
यह सैन्य अभ्यास 9 मार्च से 20 मार्च तक सेशेल्स की रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान भारत और सेशेल्स के सैनिक संयुक्त रूप से प्रशिक्षण लेंगे, विभिन्न मिलिटरी मिशनों की योजनाएं बनाएंगे और अलग-अलग सामरिक गतिविधियों को अंजाम देंगे। इसमें अर्ध-शहरी वातावरण में संभावित खतरों को निष्क्रिय करने के लिए कई प्रकार की युद्धक कार्रवाई की जाएंगी।
इसके साथ ही नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों और आधुनिक तकनीक के उपयोग का अभ्यास भी किया जाएगा। ‘लामितिये’ शब्द क्रियोल भाषा का है, जिसका अर्थ मित्रता होता है। यह अभ्यास हर दो वर्ष में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2001 से नियमित रूप से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष यह इस महत्वपूर्ण अभ्यास का ग्यारहवां संस्करण है।
भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर दोनों पक्षों का मुख्य फोकस है। साथ ही, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार का अभ्यास विशेष महत्व रखता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पहली बार भारत की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। यहां पहुंचे भारतीय सैन्य दल में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान शामिल हैं। ये सभी एक साथ इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय सैन्य दल में मुख्य रूप से असम रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं। इसके साथ ही, भारतीय नौसेना का युद्धपोत ‘आईएनएस त्रिकंड’ तथा भारतीय वायु सेना का भारी परिवहन विमान ‘सी–130’ भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय, सहयोग और संयुक्त कार्य क्षमता को मजबूत बनाना है। अभ्यास के दौरान विशेष रूप से अर्ध-शहरी क्षेत्रों में होने वाले अभियानों से जुड़े प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा शांति स्थापना से जुड़े अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा। करीब बारह दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में मैदानी प्रशिक्षण, सामरिक चर्चा, अध्ययन उदाहरण, व्याख्यान और प्रदर्शन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभ्यास के अंतिम चरण में दो दिनों का अंतिम संयुक्त अभ्यास किया जाएगा, जिसमें अब तक सीखे गए सभी कौशलों और रणनीतियों का परीक्षण किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे सैनिकों को एक-दूसरे के अनुभव, कौशल और श्रेष्ठ सैन्य तरीकों को साझा करने का अवसर मिलता है। भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से घनिष्ठ रक्षा संबंध रहे हैं।
हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए दोनों देश समय-समय पर इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते रहे हैं। ‘लामितिये–2026’ अभ्यास भी दोनों देशों के सैन्य संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
खामेनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल उठा ईरान, मुख्य सलाहकार बोले-हमला कर अमेरिका भाग नहीं सकता
अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई की मौत के बाद ईरानी अधिकारी बदले की आग में जल रहे हैं। ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अमेरिका के दिल में चाकू घोपने की कसम खाई है।
अली लारीजानी ने कहा, “अमेरिकियों ने ईरानी लोगों के दिल में छुरा घोंपा है और हम उनके दिल में छुरा घोपेंगे।” उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ और जवाबी कार्रवाई का वादा करते हुए कहा, “हमारी सेना का रिएक्शन और भी ज्यादा मजबूत होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि वे बस हमला करके भाग नहीं सकते।”
अली लारीजानी खामेनेई के एक अहम सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका के प्रमुख वाला एक टेम्पररी लीडरशिप स्ट्रक्चर जल्द ही बन जाएगा। ईरान ने इलाके के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वह उनके साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी बेस को टारगेट करना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा, “यह हमेशा के लिए साफ कर देना चाहिए कि अमेरिकी ईरान को डरा-धमका नहीं सकते।”
ईरान की सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी के एक टेलीग्राम पोस्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( आईआरजीसी) के पूर्व टॉप कमांडर और सीनियर ईरानी अधिकारी मोशेन रेजाई ने रविवार को कहा कि किसी भी अमेरिकी वॉरशिप को फारस की खाड़ी में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ईरान के सरकारी मीडिया ने शनिवार को अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह और उसकी आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ दोनों के मारे जाने की पुष्टि की।
इससे पहले ईरान ने आईआरजीसी के नेता मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी की मौत की पुष्टि की थी।
अंतरराष्ट्रीय
नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने तेहरान में घातक हवाई हमलों के बाद दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सम्मान में झंडा आधा झुका दिया।
नई दिल्ली: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बाद, रविवार को नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने दुख जताते हुए, सम्मान और शोक में अपना झंडा आधा झुका दिया। अयातुल्ला खामेनेई इज़राइली और यूएस हमलों में मारे गए थे।
भारत में ईरानी एम्बेसी ने शनिवार को इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स की हथियार डालने और सरेंडर करने की “घटिया” मांगों के आगे “सरेंडर” करने की किसी भी संभावना से साफ इनकार किया था।
ईरानी एम्बेसी ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इज़राइल के “भ्रष्ट ज़ायोनी शासन” के साथ मिलकर देश में “कुछ खास जगहों” को निशाना बनाकर हवाई ऑपरेशन किए, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। बयान में आगे कहा गया कि आने वाले दिनों में तेहरान और ईरानी शहरों में ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है।
“आज सुबह, हिम्मत वाले देश ईरान ने देखा कि अमेरिका की बेरहम सरकार ने, भ्रष्ट ज़ायोनी सरकार के साथ मिलकर, देश के अंदर कुछ जगहों को निशाना बनाकर हवाई कार्रवाई की। यह बुरी हरकत एक बार फिर बातचीत के दौरान हुई, जिससे दुश्मन की यह गलत सोच दिखती है कि ईरान का मज़बूत देश ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों से उनकी घटिया मांगों के आगे झुक जाएगा,” दूतावास ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक ऑफिशियल बयान में कहा।
दूतावास ने बयान शेयर करते हुए कहा, “इन दो भ्रष्ट सरकारों के प्लान के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, तेहरान और कुछ दूसरे शहरों में उनके ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है।”
एम्बेसी ने अपने नागरिकों को शांत रहने और उन दूसरी जगहों पर जाने की सलाह दी जो इज़राइल और यूएसए के “अग्रेसन” से सुरक्षित हैं। इसने यह भी सलाह दी कि लोगों को ऐसा करना चाहिए।
बयान में कहा गया, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की सरकार ने समाज की सभी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से इंतज़ाम कर लिए हैं। ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों से गुज़ारिश है कि वे शॉपिंग सेंटर में भीड़ न लगाएं, क्योंकि ऐसी भीड़ से खतरा हो सकता है।”
इस बीच, चल रही हड़तालों की वजह से स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि बैंक पहले की तरह चलते रहेंगे, और सरकारी दफ़्तर “अभी के लिए” 50 परसेंट कैपेसिटी पर चलेंगे।
मुंबई: बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम की ज़ोरदार मांग, गोविंदी अयान शेख की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया सोर्स पर कार्रवाई की मांग।
मुंबई: भारतीय नगर निगम ने गोरेगांव (मग़रिबी) क्षेत्र में 13 अनाधिकृत दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की।
गोवंडी : अयान शेख की गिरफ्तारी पर अबू आसिम आजमी ने एटीएस प्रमुख नोएल बजाज से मुलाकात की
गोरेगांव-मीलैंड लिंक रोड परियोजना: सुरंग की खुदाई के लिए टनल बोरिंग प्लांट के स्पेयर पार्ट्स को ‘शाफ्ट’ में उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है: भूषण गगरानी
पाकिस्तान: इमरान खान की बहन अलीमा बोलीं, ‘ईद में भाई को सरकार नहीं करेगी रिहा, तारीख याद रखेगी’
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