राजनीति
महाराष्ट्र ने महज नौ महीनों में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र को वित्तीय वर्ष 2024-25 के सिर्फ नौ महीनों में दशकों का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के हवाले से बताया कि वित्त वर्ष 2024-2025 के पहले नौ महीनों में कुल 1,39,434 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
अक्टूबर 2019 और दिसंबर 2024 के दौरान संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 6,71,863 करोड़ रुपये बताया गया है, जो देश में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 31 प्रतिशत है। इस प्रकार महाराष्ट्र ने कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा सहित अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
एक्स पर अपने पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड विदेशी निवेश, केवल 9 महीनों में महाराष्ट्र में आया! केंद्र सरकार के डीपीआईआईटी ने दिसंबर 2024 के अंत के लिए विदेशी निवेश रिपोर्ट जारी की है, और महाराष्ट्र को केवल 9 महीनों में पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक वार्षिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के पहले 9 महीनों में कुल 1,39,434 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह पिछले 10 वर्षों में किसी एक वर्ष में महाराष्ट्र में प्राप्त सबसे अधिक विदेशी निवेश है।”
उन्होंने आगे कहा, “ऐसा करके, महागठबंधन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेशक, इस वित्तीय वर्ष में अभी एक तिमाही बाकी है। पूरे महाराष्ट्र को एक बार फिर हार्दिक बधाई! मेरे सहयोगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और मंत्रिमंडल के नेतृत्व में, हमारे महाराष्ट्र की यह दौड़ जारी रहेगी।”
मुख्यमंत्री का यह बयान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा विधानसभा में अपने अभिभाषण में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है और यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है तथा देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में सरकार ने 63 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लगभग 15.72 लाख करोड़ रुपये के निवेश के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इसके अलावा, सरकार ने निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य में विभिन्न उद्योगों को लगभग 5,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी वितरित करने की योजना बनाई है। सरकार ने समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से परेशानी मुक्त तरीके से निवेश की सुविधा के लिए पिछले साल कानून बनाया था।
महाराष्ट्र
मुंबई : पिछले 15 सालों में लैंडस्लाइड की समस्या का कोई हल नहीं, शहर और उपनगरों में 22,483 परिवार खतरनाक इलाकों में रहते हैं

मुंबई में पहाड़ियों का ढहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य सरकार पिछले 15 सालों में इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाने में नाकाम रही है। पिछले 34 सालों में लैंडस्लाइड में 340 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 25 में पहाड़ी इलाकों की 257 जगहों को खतरनाक माना गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने बताया कि मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने पहचानी गई 22,483 झुग्गियों में से 9,657 को प्राथमिकता के आधार पर दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। इसने पहाड़ियों के चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाकर बाकी झुग्गियों को सुरक्षित बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। गिलगली ने पहले महाराष्ट्र सरकार को मानसून के मौसम में 327 जगहों पर लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। 1992 से 2026 के बीच लैंडस्लाइड में 340 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा घायल हुए। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने दूसरी जगह बसाने की सिफारिश की थी। 2010 में एक बड़ा सर्वे किया गया था। अगर तब एक्शन लिया गया होता, तो इन पहाड़ी इलाकों के लोगों की मौतें रोकी जा सकती थीं। बोर्ड की रिपोर्ट और अनिल गिलगली के लेटर के बाद, उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1 सितंबर, 2011 को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक एक्शन प्लान बनाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन, तब से 15 साल बीत चुके हैं, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, मुख्यमंत्री के बताए अनुसार किसी ने भी ‘एक्शन टेकन प्लान’ (एटीपी) नहीं बनाया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: महाराष्ट्र एटीएस ने एमडी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, 9 करोड़ रुपये की एमडी जब्त, फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो विदेशी महिलाएं और एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई महाराष्ट्र एटीएस ने अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट और देश विरोधी कमेंट्स के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने देश विरोधी और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंब्रा (ठाणे), परघर और पालघर से पांच लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक, युवक 2022 से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रुप को कश्मीर का एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था। एक पोस्ट जिसने जांच एजेंसी का ध्यान खींचा, उसमें कथित तौर पर कहा गया था, “इस समय भारत में रहना बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान बेहतर है।” कई अन्य आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के बारे में भी जानकारी सामने आई है। एटीएस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्ट निजी राय के कारण किए गए थे या उनके पीछे कोई जायज मकसद था। क्या हिरासत में लिए गए युवक किसी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े थे? क्या वे टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित या निर्देशित थे? एटीएस पांचों युवकों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है और उनके कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र
कुर्ला घाटकोपर में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान

मुंबई: कुर्ला घाटकोपर के वेस्ट इलाके अशोक नगर में लैंडस्लाइड से इलाके में काफी मातम और अफरा-तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। मलबे में दबकर पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऊपर बताए गए इलाके में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। डीसीपी गणेश शिंदे ने इसकी पुष्टि की है। आज सुबह (12 अगस्त, 2026) अशोक नगर, हिल नंबर 3, कुर्ला (वेस्ट) में लैंडस्लाइड की एक दुखद घटना हुई। इस घटना में, पहाड़ी से मिट्टी और मलबा दो से तीन घरों पर गिर गया, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई की मेयर रितु तावड़े तुरंत घटनास्थल पर गईं और खुद बचाव काम का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सांत्वना जताई। उन्होंने मौजूद सभी एजेंसियों को राहत का काम तेजी से और सही तालमेल के साथ करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर वार्ड कमेटी के चेयरपर्सन विजेंद्र शिंदे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, ‘एल’ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर (इंचार्ज) श्री अनिल जाधव और दूसरे संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को तुरंत 4 लाख रुपये और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
घटनास्थल और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा है, जिसकी वजह से एक बार में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। मुंबई फायर ब्रिगेड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), मुंबई पुलिस, 108 एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी एजेंसियां, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, स्टाफ और वर्कर मलबे में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अब तक दो बॉडी मिल चुकी हैं, जबकि दो घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू ऑपरेशन और पूरी स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है।
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