मुंबई: वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव में जनता ने हम पर भरोसा जताया है, इसलिए महायोति उनके भरोसे को कायम रखने के लिए कटिबद्ध है। इस बजट में मध्यम वर्ग को विशेष रियायतें और सहूलियतें दी गई हैं। लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। इसी संकल्प के साथ अजित पवार ने 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, जो महायोति सरकार द्वारा पेश किया गया पहला वार्षिक बजट है।

अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, विकास में देरी नहीं होगी, साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं पूरी की जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राज्य ने एक लाख ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। बेंगलुरू-मुंबई औद्योगिक गलियारे का काम चल रहा है। राज्य में बेहतर औद्योगिक सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसर और राज्य में एक तकनीकी केंद्र तथा विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को भी क्रियान्वित किया गया है। बजट में यह भी आश्वासन दिया गया है कि राज्य में बिजली की दरें कम की जाएंगी। राज्य में बिजली की दरें अन्य प्रांतों की दरों की तुलना में कम की जाएंगी।

अजित पवार ने राज्य बजट में कई सुविधाओं और परियोजनाओं को पूरा करने का भी वादा किया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे का काम 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि नागपुर हवाई अड्डे पर काम शुरू हो गया है। कृषि के लिए बाजारों की स्थापना सुनिश्चित की गई है। परिवहन विभाग के लिए 3610 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से मुंबई में 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट पर काम शुरू हो चुका है।

मुंबई के लिए बजट में एक विशेष परियोजना शामिल की गई है, जिसमें उपनगरीय क्षेत्रों में यातायात की समस्या को खत्म करने के लिए वर्सोवा से माधा, वर्सोवा से भायंदर तटीय मार्ग, मालिंद से गोरेगांव, थाना से बोरीवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत सड़क के लिए 64,783 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। थाना से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को थाना, डोंबिवली, कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण शहरों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा।

मुंबई-पुणे राजमार्ग पर खापोली-खंडाला घाट पर लापता लिंक का काम अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। मुंबई, नवी मुंबई ग्लोबल मार्केट की स्थापना की जाएगी और साथ ही राज्य भर में तालुका मार्केट समिति की स्थापना की जाएगी। आवास योजना: मकान के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरेलू बिजली के लिए 1.30 लाख रुपये और 500 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राज्य सरकार ने बजट में लाडली बहन पर अब तक 33,232 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बचत बैंक स्थापित करने के लिए हर जिले में एक होप मॉल शुरू किया जाएगा और पहले चरण में 10 मॉल स्थापित किए जाएंगे।

रत्नागिरी जिले के थाने में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पुणे में मेट्रो रूट के निर्माण का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में दो मेट्रो रूट के लिए 9894 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दोनों मेट्रो परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए भेजा गया है। संगमेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा पानीपत में मराठा शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई जाएगी।

राज्य सरकार के इस बजट में नागरिकों पर एक नया कर लगाया गया है। इसमें कारों की खरीद पर 7% का एकमुश्त कर सुनिश्चित किया गया है। यह कर इलेक्ट्रिक कारों और अन्य चीजों पर लगाया गया है। यह कर 30 लाख से अधिक कीमत की कारों की खरीद पर लगाया गया है ताकि आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो। राज्य सरकार ने 7 लाख हजार करोड़ का बजट पेश किया है। घाटे के इस बजट में नागरिकों पर कर का बोझ डाला गया है।