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Wednesday,26-January-2022

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र कांग्रेस: भारत में पहले से लागू है पुतिन का ‘गवर्नेंस मॉडल’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि भारत में कॉरपोरेट्स की तुलना में अतिथि गणमान्य व्यक्ति का ‘गवर्नेंस मॉडल’ पहले से ही काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूसी व्यवसायी उस देश के तीन ‘कार्डिनल रूल्स’ का पालन कर रहे हैं।

सावंत ने ट्वीट कर कहा, “ये हैं: विपक्ष को कोई दान नहीं, सरकार की आलोचना नहीं और विपक्ष को कोई समर्थन नहीं। भारत में इन्हीं शर्तों का पालन कॉरपोरेट्स द्वारा किया जा रहा है।”

पिछले हफ्ते भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपे गए नए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (पीईटी) वित्तीय का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को केवल 95.64 प्रतिशत का चौंका देने वाला दान दिया है, जबकि बाकी (एक मामूली 4.36 प्रतिशत) विपक्ष की झोली में गया है।

सावंत ने 2020-2021 में कुल 245.70 करोड़ रुपये के दान के बारे में कहा, पीईटी ने भाजपा को 209 करोड़ रुपये का दान दिया और उसके दो सहयोगियों- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) को 25 करोड़ रुपये और केंद्रीय मंत्री पीके पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 1 करोड़ रुपये का दान दिया।

दूसरी ओर, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक समान राशि के साथ सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिले।

हालांकि, यूपीए और महाराष्ट्र दोनों में कांग्रेस की सहयोगी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़ रुपये मिले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 1.70 करोड़ रुपये मिले।

सावंत ने कहा, “पीईटी द्वारा अन्य सभी दलों की अनदेखी की गई.. पिछले कुछ वर्षों में, विपक्षी दलों को कॉरपोरेट चंदे में भारी गिरावट आई है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए अभूतपूर्व रूप से बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।”

उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी बांड विपक्षी दलों को कॉरपोरेट फंडिंग के लिए भूखा रखने के इरादे से तैयार किए गए थे, लेकिन “जब कोई समान अवसर नहीं है, तो लोकतंत्र अच्छे आकार में नहीं हो सकता है।”

सावंत ने तीखे स्वर में कहा, “मोदी सरकार का संविधान दिवस मनाना एक पाखंडी कृत्य था, क्योंकि इन्होंने खुद लोकतंत्र और संविधान दोनों को कमजोर किया है।”

दिलचस्प बात यह है कि जनता निर्वाचक इलेक्टोरल ट्रस्ट, एबीजी इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे अन्य लोगों ने 2020-2021 की अवधि के लिए किसी भी राजनीतिक दल को ‘शून्य’ योगदान घोषित किया है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नीतेश राणे अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

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 केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नीतेश राणे ने पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। राणे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है।

पीठ संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुई।

राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 17 जनवरी के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। मामला पिछले साल दिसंबर में हुई एक रोड रेज की घटना से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी मोटरसाइकिल को बिना नंबर प्लेट वाली कार ने टक्कर मार दी और दावा किया कि उसने एक व्यक्ति को यह कहते सुना कि ‘गोत्या सावंत और नीतेश राणे को सूचित करना चाहिए’।

महाराष्ट्र पुलिस ने उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक आश्वासन दिया था कि राणे को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, नीतेश ने दावा किया कि उन्हें सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

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महाराष्ट्र

मुंबई प्रेस की खबर का असर, नगरसेवक से विधायक बने रईस कासिम शेख ने उर्दू भवन के समर्थन में आदित्य ठाकरे को लिखा खत

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मुंबई प्रेस ने आग्रीपाड़ा इलाके में प्रस्तावित उर्दू भवन को लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध और मुस्लिम नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल उठाये था…जिसके बाद अब नगरसेवक से विधायक बने समाजवादी पार्टी के नेता रईस कासिम शेख ने यहां प्रस्तावित उर्दू भवन का समर्थन किया है..ये मुंबई प्रेस की खबर का ही असर है कि रईस कासिम शेख ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को उर्दू में एक खत लिखा है..जिसमें इस इलाके के मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखते हुए यहां उर्दू भवन बनाने की मांग की है…इस बात की जानकारी रईस शेख ने अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए दी है…

आपको बता दे कि मुंबई के आग्रीपाड़ा इलाके में प्रस्तावित उर्दू भवन को लेकर बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया है…जिसे लेकर प्रवीण दरेकर समेत कई बीजेपी नेताओं ने उर्दू भवन की जगह सर्वधर्म सदभाव सेंटर बनाने की मांग की ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके…हालाकि बीएमसी प्रशासन इस इलाके की मुस्लिम आबादी को देखते हुए यहां उर्दू भवन बनाने का फैसला प्रस्तावित है…लेकिन सदन में ये पारित नहीं हुआ है…

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महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दुर्घटना पर व्यक्त किया शोक

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के सेलसुरा के पास एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, “महाराष्ट्र में सेलसुरा के पास एक दुर्घटना के कारण लोगों की जान जाने से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी से ठीक हो जाए।”

एक अन्य ट्वीट में, पीएमओ ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सेलसुरा के पास दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से सभी को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मंगलवार तड़के राजमार्ग पर एक बड़े सड़क हादसे में एक भाजपा विधायक के बेटे समेत मेडिकल के सात छात्रों की मौत हो गयी।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुर्घटना उस समय हुई जब वे एक एसयूवी में यवतमाल से वर्धा जा रहे थे। जैसे ही एसयूवी सेलसुरा के पास एक पुल पर आगे बढ़ी, चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वह नीचे नदी में गिर गई। सभी सांगवी मेडिकल कॉलेज के छात्र थे।

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