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Tuesday,09-August-2022
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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र कांग्रेस: भारत में पहले से लागू है पुतिन का ‘गवर्नेंस मॉडल’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि भारत में कॉरपोरेट्स की तुलना में अतिथि गणमान्य व्यक्ति का ‘गवर्नेंस मॉडल’ पहले से ही काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूसी व्यवसायी उस देश के तीन ‘कार्डिनल रूल्स’ का पालन कर रहे हैं।

सावंत ने ट्वीट कर कहा, “ये हैं: विपक्ष को कोई दान नहीं, सरकार की आलोचना नहीं और विपक्ष को कोई समर्थन नहीं। भारत में इन्हीं शर्तों का पालन कॉरपोरेट्स द्वारा किया जा रहा है।”

पिछले हफ्ते भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपे गए नए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (पीईटी) वित्तीय का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को केवल 95.64 प्रतिशत का चौंका देने वाला दान दिया है, जबकि बाकी (एक मामूली 4.36 प्रतिशत) विपक्ष की झोली में गया है।

सावंत ने 2020-2021 में कुल 245.70 करोड़ रुपये के दान के बारे में कहा, पीईटी ने भाजपा को 209 करोड़ रुपये का दान दिया और उसके दो सहयोगियों- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) को 25 करोड़ रुपये और केंद्रीय मंत्री पीके पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 1 करोड़ रुपये का दान दिया।

दूसरी ओर, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक समान राशि के साथ सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिले।

हालांकि, यूपीए और महाराष्ट्र दोनों में कांग्रेस की सहयोगी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़ रुपये मिले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 1.70 करोड़ रुपये मिले।

सावंत ने कहा, “पीईटी द्वारा अन्य सभी दलों की अनदेखी की गई.. पिछले कुछ वर्षों में, विपक्षी दलों को कॉरपोरेट चंदे में भारी गिरावट आई है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए अभूतपूर्व रूप से बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।”

उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी बांड विपक्षी दलों को कॉरपोरेट फंडिंग के लिए भूखा रखने के इरादे से तैयार किए गए थे, लेकिन “जब कोई समान अवसर नहीं है, तो लोकतंत्र अच्छे आकार में नहीं हो सकता है।”

सावंत ने तीखे स्वर में कहा, “मोदी सरकार का संविधान दिवस मनाना एक पाखंडी कृत्य था, क्योंकि इन्होंने खुद लोकतंत्र और संविधान दोनों को कमजोर किया है।”

दिलचस्प बात यह है कि जनता निर्वाचक इलेक्टोरल ट्रस्ट, एबीजी इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे अन्य लोगों ने 2020-2021 की अवधि के लिए किसी भी राजनीतिक दल को ‘शून्य’ योगदान घोषित किया है।

महाराष्ट्र

शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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 कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत को आठ दिन बाद सोमवार को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 22 अगस्त तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने राउत को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला तब दिया, जब ईडी ने सूचित किया कि उसे 1,034 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए राउत की अतिरिक्त हिरासत की जरूरत नहीं है।

ईडी ने 31 जुलाई को भांडुप में राउत के आवास पर छापा मारा था, उन्हें हिरासत में लिया था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन द्वारा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास परियोजना से उत्पन्न कथित धन-शोधन मामले के संबंध में 1 अगस्त की तड़के गिरफ्तार किया था।

ईडी ने 6 अगस्त को उसी मामले में सांसद की पत्नी वर्षा राउत से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उसने इससे पहले उनके करीबी सहयोगी, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था।

61 वर्षीय संजय राउत को पहले चार दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसे और तीन दिनों के लिए यानी आठ अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। सोमवार को उन्हें दो सप्ताह की लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

विशेष न्यायाधीश देशपांडे ने न्यायिक हिरासत का आदेश देते हुए सांसद के दिल की बीमारियों से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड का संज्ञान लिया और उन्हें डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के साथ घर का खाना खाने की अनुमति दी।

ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच के तहत वर्षा राउत और प्रवीण राउत और दो अन्य की करीब 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इनमें पालघर, रायगढ़ में प्रवीण राउत के प्लॉट और मुंबई में संजय राउत की पत्नी का एक फ्लैट और एक अन्य सहयोगी स्वप्ना पाटकर के साथ संयुक्त रूप से रखी गई संपत्तियां शामिल थीं।

ईडी ने 1 जुलाई को संजय राउत से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और फिर कम से कम दो मौकों पर फिर से तलब किया, लेकिन उन्होंने संसद के चल रहे मानसून सत्र का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए।

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महाराष्ट्र

शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे

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 धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत को आठ दिन बाद यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने राउत को न्यायिक हिरासत में तब भेजा, जब ईडी ने कहा कि उसे उनकी अतिरिक्त हिरासत की जरूरत नहीं है।

ईडी ने 31 जुलाई को भांडुप में राउत के आवास पर छापा मारा था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 1 अगस्त की तड़के गिरफ्तार किया था।

इसी मामले में ईडी ने शनिवार को सांसद की पत्नी वर्षा राउत से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी और उनके करीबी सहयोगी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था।

61 वर्षीय संजय राउत को पहले चार दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसे और तीन बढ़ाकर आठ अगस्त कर दिया गया था। सोमवार को उन्हें दो सप्ताह की लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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महाराष्ट्र

बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्री शपथ लेंगे, मंगलवार को होगा शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार!

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महाराष्ट्र की 39 दिन पुरानी एकनाथ शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को होने जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के नामों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, रविंद्र चव्हाण जैसे फडणवीस समर्थकों की मंत्रिमंडल में एंट्री को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, चंद्रशेखर बवनकुले, चंद्रकांत पाटील और सुधीर मुनगंटीवार जैसे बीजेपी के पूर्व मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। दूसरी ओर, उद्धव सरकार से इस्तीफा देकर आए कैबिनेट मंत्री शिंदे गुट की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में सभी 48 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। यह दावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राबसाहेब दानवे ने रविवार को किया। दानवे ने कहा कि अब बीजेपी का मिशन 45 नहीं, मिशन 48 है। दानवे के इस दावे के बाद शिंदे गुट के साथ शामिल हुए शिवसेना के बागी विधायक सकते में आ गए। दानवे का यह बयान वायरल होते ही दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पर सफाई देनी पड़ी।

बीजेपी की तरफ से सफाई देते हुए फडणवीस ने कहा, ‘शिंदे गुट के सांसद हमारे साथ हैं और उन्हें जिताकर लाना हमारी जिम्मेदारी है।’ फडणवीस ने कहा, ‘हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, फिर भी हम शिवसेना के सांसदों को चुनने के लिए अपनी सारी पूरी ताकत लगाएंगे।’ वहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘हम बीजेपी और शिवसेना युति के रूप में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।’

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