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Tuesday,09-August-2022
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महाराष्ट्र

स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र BJP का प्रदर्शन, देवेंद्र फडणवीस हिरासत में

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की महाराष्ट्र इकाई ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर शनिवार को राज्यभर में ‘चक्का जाम’ किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया गया। पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि वह राज्य भर में 1,000 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने गृह जिले नागपुर में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ठाणे में प्रदर्शन में शामिल हुए। इन प्रदर्शनों के कारण ठाणे को मुंबई से जोड़ने वाला सड़का मार्ग कुछ देर के लिए बाधित हो गया।

देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। पुणे में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि यदि भाजपा की मांग पूरी नहीं होती है, तो पार्टी भविष्य में और बड़े प्रदर्शन करेगी। पकंजा मुंडे ने आरोप लगाया कि राज्य में महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बरकरार रखने में नाकाम रही। मुंडे ने कहा, ‘सरकार ओबीसी आरक्षण को हासिल करने में नाकाम रही, जो कि समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक है।’

मुंडे ने आरोप लगाया कि जब ओबीसी आरक्षण संबंधी मामला अदालत में लंबित था, तब राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र में चुनाव सहित विभिन्न चुनावों को टालती रही और अदालत ने जब आरक्षण समाप्त कर दिया, उसे बाद ही चुनावों की घोषणा की गई। उन्होंने कहा, ‘हम मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण बहाल किया जाए और तब तक कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर हमारे साथ मिलकर चुनाव आयोग से संपर्क करे।’ पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं, तो हम और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह ‘चक्का जाम’ सिर्फ एक ट्रेलर है। एक अन्य भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस मामले को लेकर मुंबई में राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

भाजपा-शिवसेना सरकार ने 2019 में स्थानीय निकायों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 के भाग 12 (2) (सी) की व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने की सीमा से संबंधित राज्य चुनाव आयोग की वर्ष 2018 और 2020 में जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप है कि एमवीए सरकार की निष्क्रियता के कारण यह आरक्षण रद्द हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने धुले, नंदुरबार, वाशिम, अकोला और नागपुर जिलों में उपचुनावों की घोषणा की है और जिला परिषद की 85 सीटें और 144 पंचायत समिति सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा ने शुक्रवार को मांग की कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय का तत्काल रूख कर पांच जिलों में जिला परिषद उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध करे।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र : शिंदे ने 18 मंत्रियों के साथ किया मंत्रिमंडल विस्तार

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 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को 18 नए मंत्रियों के साथ अपनी टीम का विस्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद 30 जून को दोनों के कार्यभार संभालने के 40 दिनों के बाद संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए शिंदे ने अपने गुट से 9 और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से 9 मंत्रियों को शामिल किया है।

शिंदे गुट से शामिल मंत्रियों में गुलाबराव पाटिल, दादाजी भुसे, संजय राठौड़, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और शंभूराज देसाई शामिल हैं।

मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भाजपा विधायक हैं राधाकृष्ण विखे-पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंतीवार, गिरीश महाजन, विजयकुमार गावित, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण और मंगल प्रभात लोढ़ा।

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे, फडणवीस, विपक्ष के नेता अजीत पवार, विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजभवन में एक समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

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महाराष्ट्र

शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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 कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत को आठ दिन बाद सोमवार को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 22 अगस्त तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने राउत को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला तब दिया, जब ईडी ने सूचित किया कि उसे 1,034 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए राउत की अतिरिक्त हिरासत की जरूरत नहीं है।

ईडी ने 31 जुलाई को भांडुप में राउत के आवास पर छापा मारा था, उन्हें हिरासत में लिया था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन द्वारा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास परियोजना से उत्पन्न कथित धन-शोधन मामले के संबंध में 1 अगस्त की तड़के गिरफ्तार किया था।

ईडी ने 6 अगस्त को उसी मामले में सांसद की पत्नी वर्षा राउत से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उसने इससे पहले उनके करीबी सहयोगी, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था।

61 वर्षीय संजय राउत को पहले चार दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसे और तीन दिनों के लिए यानी आठ अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। सोमवार को उन्हें दो सप्ताह की लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

विशेष न्यायाधीश देशपांडे ने न्यायिक हिरासत का आदेश देते हुए सांसद के दिल की बीमारियों से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड का संज्ञान लिया और उन्हें डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के साथ घर का खाना खाने की अनुमति दी।

ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच के तहत वर्षा राउत और प्रवीण राउत और दो अन्य की करीब 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इनमें पालघर, रायगढ़ में प्रवीण राउत के प्लॉट और मुंबई में संजय राउत की पत्नी का एक फ्लैट और एक अन्य सहयोगी स्वप्ना पाटकर के साथ संयुक्त रूप से रखी गई संपत्तियां शामिल थीं।

ईडी ने 1 जुलाई को संजय राउत से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और फिर कम से कम दो मौकों पर फिर से तलब किया, लेकिन उन्होंने संसद के चल रहे मानसून सत्र का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए।

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महाराष्ट्र

शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे

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 धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत को आठ दिन बाद यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने राउत को न्यायिक हिरासत में तब भेजा, जब ईडी ने कहा कि उसे उनकी अतिरिक्त हिरासत की जरूरत नहीं है।

ईडी ने 31 जुलाई को भांडुप में राउत के आवास पर छापा मारा था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 1 अगस्त की तड़के गिरफ्तार किया था।

इसी मामले में ईडी ने शनिवार को सांसद की पत्नी वर्षा राउत से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी और उनके करीबी सहयोगी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था।

61 वर्षीय संजय राउत को पहले चार दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था, जिसे और तीन बढ़ाकर आठ अगस्त कर दिया गया था। सोमवार को उन्हें दो सप्ताह की लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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