कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) में उनके कथित “झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयानों के लिए शिकायत दर्ज कराई है जो चुनावी आचरण और मौजूदा कानून के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी के मामले के बारे में

मोदी के मामले में, इसने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को नासिक और धुले में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा मोदी के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों में कहा गया है कि मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व “एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के हितों का विरोधी है” और इन समुदायों के बीच “सक्रिय रूप से अंदरूनी कलह को बढ़ावा दे रहा है”। इस संबंध में, कांग्रेस ने मोदी के बयान के एक लिखित संस्करण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा, “एक तरफ, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करके दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। दूसरी ओर, वे महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को गुमराह करने के लिए संविधान के नाम पर एक खाली लाल किताब लहराते हैं।”

कांग्रेस ने मोदी के हवाले से कहा कि “तीन पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री – जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ थे। कांग्रेस ने दावा किया कि “पूरे भाषण का लहजा और भाव वक्ता (मोदी) की धार्मिक और जाति आधारित दुश्मनी पैदा करने और फैलाने की मंशा का सबूत है।”

इसी तरह, 12 नवंबर को चंद्रपुर में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस ने मोदी पर अपने “झूठे और निराधार आरोपों” को दोहराने का आरोप लगाया। यहां उसने मोदी के हवाले से कहा, “अगर आदिवासी समुदाय जातियों में बंट गया तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के राजकुमार (राहुल गांधी) ने विदेश में यह घोषणा की है।”

गृह मंत्री अमित शाह के मामले के बारे में

इसी तरह, अमित शाह के मामले में, कांग्रेस ने उन पर 12 नवंबर को धनबाद में अपनी चुनावी रैली के दौरान पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि ये कार्य आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है, और कुछ मामूली और काल्पनिक चुनावी लाभ के एकमात्र उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और कलह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध भी है, कांग्रेस ने मांग की कि आयोग इन मामलों में गहन जांच करे और महाराष्ट्र में भाजपा के ज़हरीले और स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी चुनावी अभियान में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दे।

इसने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनाव अवधि के शेष समय के लिए किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया जाए।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए कहा कि सरकार गठन को लेकर एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच 2019 की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी मौजूद नहीं थे।

जब उनसे एनसीपी और भाजपा नेताओं के बीच एक बैठक में गौतम अडानी की उपस्थिति के बारे में उनके हालिया बयान के बारे में पूछा गया, तो अजित पवार ने कहा, “मैंने कहा कि वह (गौतम अडानी) वहां मौजूद नहीं थे… हम अडानी के गेस्ट हाउस में थे। राज्य सरकार के गठन में, किसी उद्योगपति की कोई भूमिका नहीं है। कभी-कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि, गलती से, मैंने एक बयान दे दिया।”

गौरतलब है कि इससे पहले एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, तब एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, “अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, फडणवीस और पवार साहब… सभी वहां मौजूद थे।”

गौतम अडानी की मौजूदगी के बारे में अजित पवार के बयान के दो दिन बाद उनके चाचा शरद पवार ने कहा है कि यह बैठक अडानी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लिया।

इंटरव्यू में अजित पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के “बटेंगे तो कटेंगे” नारे पर भी अपना रुख दोहराते हुए कहा, “मैंने एक सार्वजनिक रैली और मीडिया साक्षात्कारों में इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। कुछ भाजपा नेताओं ने भी यही व्यक्त किया है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मतलब है सबके साथ, सबका विकास… अब, ‘एक हैं तो सुरक्षित हैं… मैं इसे इस नजरिए से देखता हूं…”

मुंबई: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भाजपा नीत सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर महंगाई बढ़ाने और आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खाद्य तेल और किराने का सामान सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे मध्यम वर्ग और आम परिवार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

खेड़ा ने बताया कि लहसुन की कीमत 500 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि प्याज की कीमत अब 100 रुपये प्रति किलो हो गई है। उन्होंने कहा, “आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने औसत परिवारों के रसोई बजट को बिगाड़ दिया है।”

उन्होंने दावा किया कि राज्य की महायुति सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दे रही है, जबकि महंगाई के कारण हर मराठी परिवार से 90,000 रुपये छीने जा रहे हैं।

अपने भाषण में खेड़ा ने भाजपा पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ‘बटेंगे, काटेंगे’, ‘वोट जिहाद’ जैसे भड़काऊ नारे लगाकर समर्थन जुटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह लोगों को परेशान करने वाले वास्तविक मुद्दों, खासकर बुनियादी जरूरतों की कीमतों में वृद्धि से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है।”

तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा, जो उनके अनुसार भारत के लोगों की समस्याओं को संबोधित करने के बजाय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। उन्होंने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान घुसपैठ के बारे में मोदी के बयानों का भी हवाला देते हुए कहा, “मोदी 11 साल से सत्ता में हैं, तो उनके राज में घुसपैठ कैसे हो रही है?”

खेड़ा ने भाजपा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि सरकार राजनीतिक अभियानों और आरोपों पर खूब पैसा खर्च करती है, लेकिन वह जनता की वास्तविक चिंताओं को दूर करने में विफल रहती है। ‘ऐसा लगता है कि भाजपा लोगों को मूर्ख समझती है, लेकिन लोग उसकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

खेड़ा ने तर्क दिया कि अगर भाजपा वोट खरीदने के लिए धन आवंटित कर सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र के विधायकों को एमवीए सरकार गिराने के लिए 50 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मामले में देखा गया है, तो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन निर्देशित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। खेड़ा ने निष्कर्ष निकाला, “अगर वोट खरीदने के लिए पैसा है, तो निश्चित रूप से लोगों के कल्याण के लिए भी पैसा है।”