महाराष्ट्र में पहली महिला मुख्यमंत्री के चुनाव की संभावना ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में गहन चर्चाओं को जन्म दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रमुख महिला नेता राज्य के नेतृत्व की कमान किसी महिला को सौंपने की वकालत कर रही हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस बदलाव का समय आ गया है। कई सर्वेक्षणों के अनुसार, मतदाताओं के बीच यह भावना लोकप्रिय हो रही है।

विभिन्न दलों की कई प्रमुख महिला राजनेताओं पर मुख्यमंत्री पद के लिए विचार किया जा रहा है। कई मतदाताओं ने इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसी महिला को चुनने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इस बढ़ती मांग के कारण सभी दल महिला उम्मीदवारों को अधिक टिकट आवंटित कर सकते हैं।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सूत्रों ने खुलासा किया है कि उनके आंतरिक सर्वेक्षणों में कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के लिए अनुकूल प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं, जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) को कम सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पवार का राज्यव्यापी अभियान कथित तौर पर गति पकड़ रहा है, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र, अहमदनगर और नासिक जैसे क्षेत्रों में।

यहां एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने क्या कहा

नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शरद पवार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता का उद्देश्य उनकी बेटी सुप्रिया सुले को राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना हो सकता है, जो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के लिए एक रणनीतिक चुनौती पेश कर सकती है। हालांकि, सुले और पवार दोनों ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर फैसला चुनाव के बाद के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

सुप्रिया सुले पर एमवीए का एक सूत्र

एमवीए के एक सूत्र ने बताया कि सुप्रिया सुले का राष्ट्रीय और अपनी पार्टी के भीतर काफी प्रभाव है। अजीत पवार के साथ चल रही अनबन को देखते हुए, एनसीपी में फिलहाल उनका विरोध करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर एमवीए को बहुमत मिलता है, तो सुले का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार के तौर पर उभर सकता है।

हालांकि, हर कोई इस धारणा का समर्थन नहीं करता। अजीत पवार गुट की एक नेता रूपाली चाकनकर ने तर्क दिया कि केवल महिला मुख्यमंत्री होने से राज्य में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया जो राज्य की वास्तविक समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे, उन्होंने कहा कि अजीत पवार को ऐसे प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। चाकनकर ने एमवीए की आलोचना करते हुए कहा कि वह वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला करने में व्यस्त है।

हाल के चुनावों में महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका स्पष्ट रूप से देखने को मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, जहाँ भाजपा की सफलता का श्रेय महिलाओं के समर्थन को दिया गया। महाराष्ट्र में, सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें “मुख्यमंत्री लड़की बहना” योजना और मुफ़्त एलपीजी सिलेंडर वितरण शामिल है।

महिलाओं को मतदाता के रूप में आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या यह महत्वपूर्ण महिला नेतृत्व में तब्दील होगी।

श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं, इसलिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

श्रीनगर से प्राप्त तस्वीरों में सीआरपीएफ कर्मियों की तैनाती के साथ कई चौकियां स्थापित की गई हैं।

एक नागरिक ने कहा, “पीएम मोदी अपने दौरे पर आ रहे हैं, पूरे जम्मू-कश्मीर के नागरिक उनका स्वागत कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं को पीएम मोदी से उम्मीद है कि वह उनके लिए रोजगार के अवसर लाएंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि वह बिजली के बिल कम करने और किसानों को कर्ज माफी देने के बारे में कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि वह जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि जनता का मानना ​​है कि पीएम देश के हर नागरिक के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि वह जनता की मांगों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे।”

जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान क्रमश: 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा।

18 सितंबर को जम्मू-कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ, जिसमें कश्मीर क्षेत्र की 16 सीटें और जम्मू क्षेत्र की आठ सीटें शामिल हैं। पहले चरण के मतदान में 61.13 प्रतिशत मतदान हुआ।

चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी बयान में कहा, “लोकसभा चुनाव 2024 की सफल नींव पर शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण मतदान ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की शुरुआत की।”

इसमें कहा गया, “समाज के सभी वर्गों के मतदाताओं ने ‘लोकतंत्र के आह्वान’ का पूरे दिल से जवाब दिया, जिससे विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान सीईसी राजीव कुमार द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास की पुष्टि हुई कि जम्मू-कश्मीर के लोग चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करने वाली नापाक ताकतों को करारा जवाब देंगे।”

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें पूरी दुनिया को दिखाती हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरा भरोसा और विश्वास है। किश्तवाड़ जिले में सबसे अधिक 80.14 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि पुलवामा जिले में सबसे कम 46.65 प्रतिशत मतदान हुआ।

इससे पहले 14 सितंबर को पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू-कश्मीर के डोडा का दौरा करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे।

जम्मू और कश्मीर में चुनाव 18 सितम्बर, 25 सितम्बर और 1 अक्टूबर को होंगे तथा मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की

इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और 14 सितंबर को होने वाली जनसभा की तैयारियों की समीक्षा की।

सिंह ने कहा कि यह लगभग 50 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की डोडा की पहली यात्रा होगी।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिससे जनता में काफी उत्साह है…पिछले 10 वर्षों में डोडा में काफी विकास हुआ है। पिछले 50 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने डोडा का दौरा नहीं किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद यह संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदराज के क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए काफी काम किया है।”

जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बारे में

जम्मू और कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 7 अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 88.06 लाख पात्र मतदाता हैं।

पिछले विधानसभा चुनावों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने 28 सीटें जीती थीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 25, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थीं।

जून 2018 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई थी, जब भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस ले लिया था।

ये आगामी चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में होने वाले पहले चुनाव होंगे।