राजनीति
बिहार में जमीन माप प्रक्रिया होगी तेज, पारदर्शी और समयबद्ध: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना, 20 जनवरी : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए जमीन माप प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से ‘सात निश्चय-3 (2025-30)’ कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ का मूल उद्देश्य आम नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जमीन मापी के लिए आवेदन देने के बाद प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग जाता है। इससे न केवल लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि समय पर मापी नहीं होने के कारण भूमि विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमि मापी व्यवस्था में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है।
नीतीश कुमार ने आगे बताया कि 31 जनवरी 2026 तक विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर जमीन मापी से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत अविवादित जमीन माप के लिए शुल्क जमा होने के अधिकतम 7 कार्य दिवस के भीतर माप सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, विवादित जमीन की माप अधिकतम 11 कार्य दिवस में पूरी की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माप प्रक्रिया पूरी होने के बाद अमीन द्वारा मापी का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से आवेदक की आवेदन तिथि के 14वें दिन निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और आवेदकों को समय पर जानकारी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमीन माप सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवश्यक कर्मचारियों और संसाधनों की व्यवस्था करेगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की सख्त निगरानी भी की जाएगी ताकि किसी स्तर पर लापरवाही न हो।
नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि जमीन मापी प्रक्रिया को सरल बनाने की यह पहल प्रदेशवासियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी और भूमि विवादों में कमी आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि इस नई व्यवस्था को लेकर कोई अन्य सुझाव हों, तो वे 25 जनवरी तक निर्धारित माध्यमों से अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार तक अवश्य पहुंचाएं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति ली ने किया मंजूर

दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन का इस्तीफा राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने स्वीकार कर लिया है। रविवार सुबह ही चोई ने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी।
19 नवंबर को हुई राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा, ‘कॉलेज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट’ (सीएसएटी) 2027 से ठीक पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए होने वाली नकल को रोकने के लिए नियमों में अचानक फेरबदल किया गया था, जिससे परीक्षार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छात्रों का एक समूह शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था।
लगातार बढ़ते दबाव के बीच इस्तीफे की पेशकश करते हुए उन्होंने अव्यवस्था के लिए खुद को जिम्मेदार माना था।
इस्तीफे की पेशकश करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, “संबंधित मंत्रालय के मंत्री के तौर पर, मुझे नहीं लगता कि मैं इस आलोचना से बच सकता हूं कि जनता की नजर में हम परीक्षा की पहले से तैयारी करने में विफल रहे। अब जब सीएसएटी परीक्षा पूरी हो चुकी है, तो मैं जो भी अव्यवस्था हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं।”
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चेओंग वा डे (दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय) की प्रवक्ता कांग यू-जुंग ने प्रेस को जारी एक बयान में बताया कि मंत्री चोई के इस्तीफा देने की घोषणा के लगभग एक घंटे बाद ही ली ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
कांग ने कहा कि चोई की जगह लेने वाले व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से होने वाली नकल को रोकने के लिए नए नियम जल्दबाजी में लागू करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। इन नियमों की वजह से परीक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
अंतिम समय में किए गए इन बदलावों में यह नियम भी शामिल था कि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल पेंसिल ले जा सकते हैं। साथ ही, कपड़ों पर लगे बटनों को स्टिकर से ढकने के लिए कहा गया, ताकि उनमें छिपे छोटे कैमरों का इस्तेमाल न हो सके। परीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने पूरे देश में मोबाइल फोन पर तीन आपातकालीन अलर्ट भेजे, ताकि उन परीक्षार्थियों का पता लगाया जा सके जिन्होंने अपने फोन जमा नहीं किए थे।
शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल करने के कुल 111 संदिग्ध मामले सामने आए।
इन उपायों की परीक्षार्थियों और शिक्षकों ने आलोचना की। उनका कहना था कि अंतिम समय में किए गए इन बदलावों ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की घबराहट और बढ़ा दी।
दक्षिण कोरिया में सीएसएटी (कॉलेज प्रवेश परीक्षा) को जीवन की एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने या न मिलने का सीधा असर किसी व्यक्ति के करियर की संभावनाओं पर पड़ता है।
सीएसएटी से पहले संसद में दिए गए अपने बयानों को लेकर भी चोई आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे।
एक सांसद ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पूरा भरोसा है कि एआई की मदद से की गई नकल को पकड़ा जा सकता है, तो 72 वर्षीय चोई ने जवाब दिया, “मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र काफी हो गई है।”
सीएसएटी के नियमों में ये अचानक बदलाव एआई की मदद से होने वाली नकल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किए गए। हाल ही में, इस साल की ‘सर्टिफाइड टैक्स अकाउंटेंट’ परीक्षा में टॉप करने वाले एक शख्स ने स्वीकार किया था कि उसने एक छोटे कैमरे, स्मार्टफोन और जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके नकल की थी।
इस साल की ‘लीगल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (एलईईटी) – जो कि नेशनल लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है – में पूरे अंक पाने वाला एक व्यक्ति गुरुवार को मृत पाया गया। उस पर नकल करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने कहा है कि वे इन आरोपों की जांच जारी रखेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
सीआईआई ने 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सुझाए 15 बड़े वित्तीय सुधार

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक से जुड़े 15 प्रमुख सुधारों की सिफारिश की है। उद्योग संगठन का कहना है कि भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और गहराई में व्यापक विस्तार करना होगा।
सीआईआई के अनुसार, 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय परिसंपत्ति आधार की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में यह आकार लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर है। संगठन का कहना है कि भारत के बैंकिंग तंत्र, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र को आने वाले दो दशकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र फिलहाल मजबूत स्थिति में है। बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट बेहतर हुई हैं तथा सरकार और नियामकों द्वारा हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब चुनौती ऐसे वित्तीय तंत्र के निर्माण की है जो वर्तमान आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित कर सके।
उद्योग संगठन ने एनबीएफसी के लिए नियम-आधारित स्थायी तरलता सुविधा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे में बदलाव, कम क्रेडिट रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए निवेशक आधार बढ़ाने, ऋण वसूली के मामलों में बैंकों के समान अधिकार और राष्ट्रीय आपदा एवं जलवायु जोखिम बीमा पूल बनाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
सीआईआई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता करने का सुझाव दिया है, ताकि मध्यम आकार की परियोजनाएं भी इसका लाभ उठा सकें।
इसके अलावा बैटरी पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग जैसी सर्कुलर इकॉनमी गतिविधियों को भी इस ढांचे में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
निर्यात क्षेत्र के लिए संगठन ने मौजूदा 2 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात ऋण सीमा के बजाय एक समर्पित निर्यात उप-लक्ष्य बनाने की मांग की है। इसके साथ फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स और सप्लाई चेन फाइनेंस को भी पात्रता दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।
सीआईआई का अनुमान है कि देश में एमएसएमई क्षेत्र का क्रेडिट गैप 25-30 लाख करोड़ रुपए के बीच है। इसे कम करने के लिए संगठन ने सरकारी गारंटी वाले एमएसएमई ऋणों में आग, बाढ़, मशीनरी खराब होने और कारोबार बाधित होने से जुड़ी बीमा सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।
इसके अलावा, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान (वीडियो केवाईसी) के लिए एक नियामकीय ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें प्रमाणित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जा सके। इससे विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्राहकों को जोड़ने की लागत कम होगी।
सीआईआई ने जलवायु जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पैरामीट्रिक बीमा योजना और जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्राथमिक बीमा कंपनियों की अनिवार्य भागीदारी, गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी करने और सरकारी पुनर्बीमा समर्थन का सुझाव शामिल है।
संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि सितंबर 2025 से जीएसटी मुक्त किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों को “जीरो-रेटेड” किया जाए, ताकि बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकें।
रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी भी सीमित है, जिसका आकार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है।
सीआईआई ने पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संस्थाओं को नियंत्रित तरीके से एए से कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स और लंबी अवधि वाले साधनों में निवेश की अनुमति देने की सिफारिश की है।
इसके साथ ही, संगठन ने निजी बैंकों में मतदान अधिकारों की सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया है, ताकि स्वामित्व और मतदान अधिकारों में संतुलन स्थापित हो सके। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है।
अपराध
मध्य प्रदेश: बालाघाट में चाउमीन खाने से 118 लोग पड़े बीमार, कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मंडई मेले के दौरान चाउमीन खाने के कारण करीब 118 लोग बीमार पड़ गए। इनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया।
इनमें से 45 बच्चों को उनकी हालत को देखते हुए बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं, 12 वयस्कों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की हालत सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं।
यह घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के हिर्री गांव में आयोजित मंडई मेले में घटी। शनिवार को हिर्री गांव में मंडई का आयोजन किया गया था। मेले में चाउमीन खाने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर पहुंचाया गया।
सीएमएचओ डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया के मुताबिक, जिला अस्पताल में भर्ती सभी 45 बच्चों और 12 वयस्कों की हालत सामान्य है। सभी खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। वहीं किरनापुर अस्पताल में भर्ती अन्य बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। कुल प्रभावित लोगों में से 61 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है।
घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आदित्य सिंह रविवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में जिस फूड स्टॉल पर दूषित खाद्य पदार्थ बेचे गए थे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पुलिस अधीक्षक माली जैन भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती बच्चों और उनके माता-पिता से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और बाकी सभी मरीजों के स्वास्थ्य पर भी लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी।
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