महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के शहर से सरकार के दखल के बाद कोविड प्रतिबंध हटा

शिवसेना नेता किशोर तिवारी द्वारा अनावश्यक कोविड प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए सड़क पर लेटकर एक अनोखा आंदोलन शुरू करने के घंटों बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप कर उसे मंगलवार की सुबह सुलझाया। तिवारी ने आईएएनएस से कहा, “कल शाम मुझे संबंधित अधिकारियों का फोन आया था, जो पांधारकावाड़ा शहर के लोगों की समस्याओं के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैंने उन्हें विस्तृत जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई की। इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारियों और पुलिस के साथ विचार-विमर्श के बाद सभी अनावश्यक बैरिकेड्स हटा दिए गए थे और कंटेनमेंट जॉन के साथ ही अन्य क्षेत्र, जिन्हें सील किया गया था, वहां से सील हटा दिया गया।
सोमवार से लेकर मंगलवार तक करीब 18 घंटे तक लेटे रहे तिवारी ने आगे कहा, “मैंने तीन सप्ताह से अधिक समय तक इंतजार किया कि संबंधित टीमें काफी समय से बंद पड़े इलाकों को मुक्त कराएं। अंत में यह रात 2 बजे तक पूरा हो गया और मैंने अपना आंदोलन बंद कर दिया।”
आज सुबह से ही पांधारकावाड़ा शहर के लोगों ने सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग और दूसरों से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू किया।
वसंतराव नाइक शेट्टी स्वावलंबन मिशन (वीएनएसएसएम) के अध्यक्ष तिवारी को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने अनावश्यक प्रतिबंधों को हटवाने के लिए सोमवार दोपहर को एक अनोखा आंदोलन शुरू किया।
तिवारी ने सड़क पर लेटकर विरोध जताने के लिए शहर के प्रमुख सड़का का चौराहा चुना। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। इस मुद्दे को सर्वप्रथम आईएएनएस ने हाईलाइट किया।
तिवारी ने मीडिया से कहा, “पिछले पांच महीनों से अर्थव्यवस्था कांप रही है। लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, दुकानें और व्यवसाय बंद हैं। केंद्र और राज्य सरकारें ‘अनलॉक 3.0’ शुरू कर चुकी हैं, लेकिन यह पांधारकावाड़ा में ऐसा कुछ नजर नहीं आया।”
उन्होंने कहा कि जब भी शहर में नए कोरोना मामलों का पता चलता है, स्थानीय अधिकारी और पुलिस तुरंत तीन सप्ताह के लिए बड़े क्षेत्रों को सील कर देते हैं और उसे आइसोलेशन या कंटेनमेंट जॉन घोषित कर देते हैं।
तिवारी ने कहा, “यह पूरी तरह अनुचित है। बैंक, खरीदारी क्षेत्र, आवासीय इलाके हैं जो स्थानीय और पुलिस के आदेशों के कारण बंद हैं। इस तरह के लंबे अवधि वाले प्रतिबंधों को मुंबई, पुणे या ठाणे, में भी नहीं देखा गया, जो कि सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।”
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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