राजनीति
कारसेवक से बीजेपी नेता बने प्रकाश बोले- मस्जिद गिराए जाने से ‘गुलामी की निशानी’ मिट गई
बेंगलुरू, 5 दिसम्बर : अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हिस्सा लेने वाले कर्नाटक भाजपा के संयुक्त प्रवक्ता प्रकाश राघावाचार्य ने कहा है कि 30 साल बाद हम बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। क्योंकि गुलामी का प्रतीक मिटा दिया गया है और वहां एक भव्य मंदिर बन रहा है।
उन्होंने कहा कि हम मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाश राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का हिस्सा थे। राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश ने कहा कि अयोध्या में गिराया गया ढांचा बाबरी मस्जिद नहीं थी यह एक विवादित ढांचा था। अब विवाद खत्म हो गया है। प्रकाश ने कहा कि आज पूरी तरह से संतुष्टि की भावना है। अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता तो अदालत संपत्ति को मूल मालिकों को सौंपने का फैसला नहीं लेती। हमारी कोशिशों के परिणाम हमें मिले हैं।
प्रकाश ने सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हुआ जैसे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि लोगों ने केंद्र और कई राज्यों में भाजपा को बार-बार चुनकर उन आरोपों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की यादें आज भी सदाबहार और रोमांचक हैं। कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव बहुत ज्यादा था। यहां से अयोध्या पहुंचने के लिए राम भक्त बड़े समूहों में कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेनों में सवार होते थे।
हम उन्हें विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे। जिसने मुझे भी कारसेवक के रूप में अयोध्या जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मैं इलाहाबाद पहुंचा और वहां से हमें 2 दिसंबर 1992 को अयोध्या ले जाने के लिए एक बस की व्यवस्था की गई थी। मैं रात के करीब 1.30 बजे अयोध्या पहुंचा था। स्वयंसेवकों के रहने और खाने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। 3 दिसंबर को सभी ने श्री राम जन्मभूमि पर जाकर राम लला का आशीर्वाद लिया। 1990 के बाद विवादित ढांचे के चारों ओर लोहे की बाड़ लगाई गई थी।
दिसंबर होने के बावजूद ठंड ज्यादा नहीं थी। हमें बताया गया था कि हमारी भूमिका और जिम्मेदारियां हमें 4 दिसंबर तक बता दी जाएंगी। अगले दिन हमें राज्यवार जाकर सरयू नदी से लाई गई मिट्टी को निर्धारित स्थान पर डालने के लिए कहा गया था। हम योजनाओं के परिवर्तन पर भौचक थे क्योंकि सभी ने सोचा था कि विवादित ढांचे को गिराने की योजना थी। सैकड़ों कारसेवकों ने निर्णय पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। अगले दिन, हमें निर्धारित स्थान पर सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।
6 दिसंबर 1992 को लोग मधुमक्खियों की तरह झुंड में आ गए थे। यहां तक कि साइन बोर्ड भी लगा दिए गए कि अयोध्या में कोई जगह नहीं बची है। लोग विवादित ढांचे के आसपास की सभी इमारतों पर खड़े थे। राम भक्तों ने अयोध्या शहर पर अधिकार कर लिया था। हमारे मुखिया वी. मंजूनाथ के आदेशनुसार हम सुबह 8 बजे विवादित मस्जिद के सामने उस स्थान पर पहुंचे जहां कारसेवक थे।
इस जगह से थोड़ी दूर नेताओं के भाषण देने के लिए एक मंच बनाया गया था। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। हमने देखा कि एक व्यक्ति हनुमान के रूप में कपड़े पहने बैरिकेड के अंदर घुस गया। कई लोग उसके पीछे हो लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाबरी मस्जिद के सामने बैठ गए। जब अधिकारियों ने उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया तो हजारों कारसेवक उनके समर्थन में खड़े हो गए।
नया मोड़ तब आया जब करीब 50 युवाओं का एक समूह बैरिकेड के अंदर आया और कारसेवकों को बाहर निकालने की कोशिश की। इससे कारसेवकों को और गुस्सा आया। फिर हजारों कारसेवकों ने बेरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे मार्च किया। अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया। दूसरी ओर मंच से दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा कारसेवकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे।
लेकिन अपील को किसी ने नहीं सुना। जैसे ही हम खड़े हुए तो देखा महिला कारसेवकों का एक समूह बाबरी मस्जिद पर दिखाई दिया। जिन्होंने विवादित ढांचे को तोड़ने की पहल की थी, यह वास्तव में जीवन भर की याद बनी हुई है। कारसेवक महिलाओं के साथ इतनी ताकत से शामिल होने के लिए दौड़े कि पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोई कोशिश किए बिना केवल मूक दर्शक बने रहे।
लोगों ने मीडियाकर्मियों और फोटोग्राफरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक टावर नष्ट किए गए और उस दिन शाम 6 बजे तक सभी टावरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उस रात एक मार्ग दर्शक मंडली की बैठक हुई थी जिसमें भगवान राम की मूर्ति को उसके मूल स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। अगले दिन हजारों राम भक्तों ने कुछ घंटों में अपने हाथों से मलबा हटा दिया था।
दुर्घटना
मुंबई: अंधेरी के बाद डोंगरी रिहायशी इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, तस्वीरें सामने आईं
मुंबई: बुधवार दोपहर दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके की संकरी गलियों में स्थित एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के नज़दीक निशानपाड़ा इलाके में स्थित अंसारी हाइट्स नामक एक ऊँची इमारत में आग लग गई। आग लगने का कारण कथित तौर पर कई सिलेंडर विस्फोटों को बताया जा रहा है।
बचाव कार्य में संघर्ष कर रहे अग्निशमन कर्मी
आग ने 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल के साथ-साथ उसके नीचे की दो मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई फायर ब्रिगेड विभाग ने आग को लेवल-1 की आग की घटना घोषित किया। बचाव कार्य के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि, इलाके में भीड़भाड़ और संकरी गलियों के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई।
अग्निशमन विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल इलाके में बचाव अभियान जारी है, जहां दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंधेरी आवासीय इमारत में आग
एक अन्य घटना में, आज सुबह अंधेरी पश्चिम में एक सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। आग सुबह 8:42 बजे चिंचन बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी।
दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। सुबह करीब 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया। सौभाग्य से, नागरिक और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली।
आग लगने की किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए बाद में कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है और इसकी जांच की जा रही है।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू किया, पेपर बैलेट वापसी का आह्वान किया
मुंबई: विधानसभा चुनाव में हार के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और प्रमुख नेताओं ने मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना का संकेत दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की और ईवीएम से दूर रहने के लिए जन जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक में बात की और ईवीएम तकनीक के कथित दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एनसीपी के शरद पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी टीमें बनाने का सुझाव दिया।
चुनावी हार के बाद एमवीए के नेता विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ रणनीति सत्र आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और भविष्य के चुनावों की तैयारी में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस आलाकमान ने पटोले को राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में होने वाली इंडिया एलायंस की आगामी बैठक है, जिसमें कथित ईवीएम हेराफेरी के इर्द-गिर्द चर्चा होगी। इन चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए पवार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए।
मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “आम नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से समझौता किया जा रहा है। हम पेपर बैलेट की वापसी की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।”
यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने चुनाव के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास व्यक्त किया, खासकर मतदान केंद्रों के पास वाई-फाई से लैस वाहनों के मामले में। उन्होंने ईवीएम प्रणाली के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूरे राज्य में सबूत इकट्ठा करने की कसम खाई, साथ ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई।
पवार ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक में ईवीएम से जुड़ी कई शिकायतें सुनीं। सूत्रों के अनुसार, पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संभालने के लिए दो कानूनी टीमें बनाने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने उम्मीदवारों को अपने आरोप और उनके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पवार ने उम्मीदवारों को 28 नवंबर तक चुनाव आयोग से वीवीपीएटी मशीन के वोटों के सत्यापन का औपचारिक अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक मसौदा पत्र पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।
पवार ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हम बिना पीछे हटे यह लड़ाई लड़ेंगे।”
इस बीच, शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पराजित उम्मीदवारों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और वीवीपैट वोट सत्यापन की मांग का समर्थन किया।
चुनाव
संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की क्योंकि महायुति भारी जीत के बावजूद 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने में विफल रही
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया।
मीडिया से बात करते हुए राउत ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सरकार बनाने में महायुति गठबंधन की अक्षमता की आलोचना की। उन्होंने कहा, “उन्हें (महायुति) भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो मुख्यमंत्री पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे, तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक ऐसा करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।”
महायुति गतिरोध
288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा के चलते घोषणा में देरी हो रही है।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक बार सहमति बन जाने पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।
राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, बैलेट पेपर से मतदान की मांग की
राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कथित हेरफेर पर भी चिंता जताई और दावा किया कि हाल के चुनावों में महा विकास अघाड़ी की हार में इसकी भूमिका थी। उन्होंने कहा, “हम पिछले 10 सालों से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मोदी के पुराने भाषणों को सुनिए- उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताया था। अगर ईवीएम हटा दी जाए, तो भाजपा पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।”
उन्होंने चुनाव आयोग से मतपत्रों के माध्यम से मतदान की व्यवस्था पुनः बहाल करने का आग्रह करते हुए कहा, “मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराएं, और परिणाम जो भी हों, हम उन्हें स्वीकार करेंगे।”
क्या सरकार गठन अनिवार्य है?
विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकार बनाने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। अगर समय सीमा तक सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः लागू नहीं होता है।
ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चलता है कि सरकारें या मुख्यमंत्रियों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शपथ दिलाई गई।
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