अपराध
कर्नाटक स्कूल प्ले देशद्रोह मामला: पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू

कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ एक नाटक का मंचन करने के लिए बीदर जिले में छात्रों से पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस विभाग विभागीय जांच के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामले की जांच महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) द्वारा की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को शुक्रवार को सूचित किया गया। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि जांच अधिकारी ने छात्रों से पूछताछ के समय वर्दी नहीं पहनी हुई थी और एक हलफनामा प्रस्तुत किया।
पीठ ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच की प्रगति पर सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
पीठ ने सरकार को 16 अगस्त को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न करने के बारे में पुलिस कर्मियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय शुरू करने के अपने निर्देश की भी याद दिलाई। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में निर्देश जारी करने को भी कहा था।
उच्च न्यायालय ने तब बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ राजद्रोह मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर भी गंभीर आपत्ति जताई थी।
16 अगस्त को पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय गौड़, जिन्होंने इस संबंध में दायर याचिका पर विचार किया, ने सरकार और राज्य पुलिस विभाग की खिंचाई की।
“हमने 16 मार्च को इस संबंध में डीएसपी बसवेश्वर द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का सत्यापन किया है। हलफनामे में संलग्न तस्वीर में पांच पुलिस अधिकारी दो स्कूली लड़कों और एक स्कूली छात्रा से पूछताछ कर रहे हैं। चार पुलिस अधिकारी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं और उनमें से दो के पास हथियार हैं। यह किशोर न्याय अधिनियम, धारा 86 (5) का गंभीर प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।”
बच्चों के साथ बातचीत करते समय पुलिस अधिकारियों को सामान्य पोशाक में रहने की सलाह दी जाती है। पीठ ने कहा कि किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के तहत सिर्फ महिला अधिकारी ही छात्राओं से बात करें।
इसने सरकार को इस संबंध में वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि वह राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश बनाकर और उन्हें इसके बारे में जागरूक करके बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने पर विचार करें।
पीठ ने कहा, “अगर हम इस मामले से आंखें मूंद लेते हैं, तो यह दोहराया जाएगा। हम पुलिस की इस कार्रवाई को माफ नहीं करेंगे। बच्चों को यह सब क्यों झेलना चाहिए, यह जारी नहीं रह सकता।”
सीनियर एडवोकेट नयना ज्योति झावर और साउथ इंडिया सेल फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग ने पुलिस विभाग के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 9 साल के एक बच्चे सहित 85 छात्रों की जांच की, जिससे बच्चों को आघात पहुंचा था।
शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने पिछले साल कर्नाटक के बीदर जिले के स्कूल परिसर में सत्तारूढ़ भाजपा की विवादास्पद और महत्वाकांक्षी परियोजना नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर एक प्रस्तुति की व्यवस्था की।
एक कार्यकर्ता नीलेश रक्षला ने संसद द्वारा बनाए गए कानून पर स्कूल प्रबंधन द्वारा एक निगेटिव अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। बीदर न्यू टाउन थाने में राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानाध्यापिका सहित, छात्र के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
याचिका में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी गई और कहा गया कि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीआरपीसी, किशोर न्याय अधिनियम के सभी दिशा-निदेशरें का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी सहमति के बिना बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं।
याचिका में मांग की गई है कि किसी आपराधिक मामले की जांच करते समय संयुक्त राष्ट्र के 2005 के दिशा-निर्देशों पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस से छात्रों और अभिभावकों को मुआवजा देने की भी मांग की है।
अपराध
महाराष्ट्र : शिरडी साईं बाबा संस्थान में 76 लाख का विद्युत घोटाला, 47 अधिकारियों-कर्मचारियों पर एफआईआर

शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।
एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।
फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्यवस्था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।
इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी BARC पहचान पत्र रखने के आरोप में वर्सोवा में 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) से जुड़े फर्जी पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
अख्तर हुसैनी नामक इस व्यक्ति के पास से BARC के पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात मिले।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने हुसैनी के कब्जे से नकली BARC पहचान पत्र, जाली दस्तावेज और कई संदिग्ध कागजात बरामद किए।
मुंबई अपराध शाखा के अनुसार, जालसाज फिलहाल हिरासत में है और फर्जी दस्तावेज बनाने के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।
यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क या आपराधिक गतिविधि शामिल है।
एक दिन पहले एक अन्य मामले में, दिल्ली अपराध शाखा के साइबर सेल ने एक लक्षित ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कई राज्यों में संचालित सुव्यवस्थित साइबर घोटाला सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया।
यह ऑपरेशन एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख में किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संदीप सिंह, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, इंस्पेक्टर शिवराम और इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व वाली टीमें शामिल थीं।
पुलिस ने बताया कि पहले ऑपरेशन में, दिल्ली की अपराध शाखा की साइबर सेल ने तीन आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से संचालित एक डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी मॉड्यूल को ध्वस्त किया।
5 जुलाई को धारा 308/318(4)/319/340 बीएनएस, पीएस साइबर साउथ, दिल्ली के तहत मामला एफआईआर, एक विस्तृत डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के माध्यम से 42.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज किया गया था।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जालसाजों ने पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग पीड़ित पर धन शोधन के मामले में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाया और भय तथा मनोवैज्ञानिक हेरफेर के माध्यम से उसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित कई खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
अपराध
मुंबई: फर्जी पुलिस बनकर दीपावली पर गरीबों के नाम पर ठगी, दो गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 18 अक्टूबर: मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को ठगने के आरोप में दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दीपावली के दौरान गरीबों को उपहार और खाना बांटने का दावा कर रहे थे और इसके लिए फर्जी तरीके से चंदा जमा कर रहे थे।
सांताक्रूज इलाके में रहने वाले 67 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता आनंद जोशी ने पुलिस को सूचना दी कि उसके घर कुछ लोग नकली पुलिसकर्मी बनकर आए और चंदा लेकर गए थे।
उन्होंने अपनी पहचान एक पुलिस स्टेशन में होने की दी और कहा कि ये लोग दीपावली पर गरीब लोगों के लिए कपड़े और खाना बांटने के लिए पैसा ले रहे हैं। जो भी सहायता करना चाहे वह कर सकता है।
इसके साथ ही उन्होंने एक रजिस्टर भी दिखाया जिसमें पहले से कुछ लोगों के पैसे देने की बात लिखी थी। रजिस्टर देखकर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद जोशी ने भी दो हजार रुपए दे दिए, जिसके बाद उन्हें उनकी हरकतों पर शक हुआ और मामले की जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही वरिष्ठ निरीक्षक योगेश शिंदे के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और मौके पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जालसाजों की पहचान की और कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी दशरथ दीपनाथ व्यास (24) और राधेश्याम चौहान (38) के रूप में हुई है।
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी व्यास पर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से ठगी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और कपड़े भी जब्त कर लिए हैं।
पुलिस इन जालसाजों से पूछताछ कर इनके गिरोह का पता लगाने में लगी है कि अभी इनके साथ के कितने लोग शहर में घूम-घूम कर इस तरह का काम कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस एक टीम का भी गठन कर रही है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह के कोई भी लोग किसी के पास आएं या दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, जिससे इनको पकड़ा जा सके।
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