कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ एक नाटक का मंचन करने के लिए बीदर जिले में छात्रों से पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस विभाग विभागीय जांच के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामले की जांच महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) द्वारा की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को शुक्रवार को सूचित किया गया। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि जांच अधिकारी ने छात्रों से पूछताछ के समय वर्दी नहीं पहनी हुई थी और एक हलफनामा प्रस्तुत किया।

पीठ ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच की प्रगति पर सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

पीठ ने सरकार को 16 अगस्त को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न करने के बारे में पुलिस कर्मियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय शुरू करने के अपने निर्देश की भी याद दिलाई। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में निर्देश जारी करने को भी कहा था।

उच्च न्यायालय ने तब बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ राजद्रोह मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर भी गंभीर आपत्ति जताई थी।

16 अगस्त को पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय गौड़, जिन्होंने इस संबंध में दायर याचिका पर विचार किया, ने सरकार और राज्य पुलिस विभाग की खिंचाई की।

“हमने 16 मार्च को इस संबंध में डीएसपी बसवेश्वर द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का सत्यापन किया है। हलफनामे में संलग्न तस्वीर में पांच पुलिस अधिकारी दो स्कूली लड़कों और एक स्कूली छात्रा से पूछताछ कर रहे हैं। चार पुलिस अधिकारी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं और उनमें से दो के पास हथियार हैं। यह किशोर न्याय अधिनियम, धारा 86 (5) का गंभीर प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।”

बच्चों के साथ बातचीत करते समय पुलिस अधिकारियों को सामान्य पोशाक में रहने की सलाह दी जाती है। पीठ ने कहा कि किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के तहत सिर्फ महिला अधिकारी ही छात्राओं से बात करें।

इसने सरकार को इस संबंध में वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि वह राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश बनाकर और उन्हें इसके बारे में जागरूक करके बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने पर विचार करें।

पीठ ने कहा, “अगर हम इस मामले से आंखें मूंद लेते हैं, तो यह दोहराया जाएगा। हम पुलिस की इस कार्रवाई को माफ नहीं करेंगे। बच्चों को यह सब क्यों झेलना चाहिए, यह जारी नहीं रह सकता।”

सीनियर एडवोकेट नयना ज्योति झावर और साउथ इंडिया सेल फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग ने पुलिस विभाग के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 9 साल के एक बच्चे सहित 85 छात्रों की जांच की, जिससे बच्चों को आघात पहुंचा था।

शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने पिछले साल कर्नाटक के बीदर जिले के स्कूल परिसर में सत्तारूढ़ भाजपा की विवादास्पद और महत्वाकांक्षी परियोजना नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर एक प्रस्तुति की व्यवस्था की।

एक कार्यकर्ता नीलेश रक्षला ने संसद द्वारा बनाए गए कानून पर स्कूल प्रबंधन द्वारा एक निगेटिव अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। बीदर न्यू टाउन थाने में राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानाध्यापिका सहित, छात्र के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

याचिका में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी गई और कहा गया कि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीआरपीसी, किशोर न्याय अधिनियम के सभी दिशा-निदेशरें का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी सहमति के बिना बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं।

याचिका में मांग की गई है कि किसी आपराधिक मामले की जांच करते समय संयुक्त राष्ट्र के 2005 के दिशा-निर्देशों पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस से छात्रों और अभिभावकों को मुआवजा देने की भी मांग की है।