आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निवेशकों को सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ लाएगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह देश भर के निवेशकों को अधिक सुरक्षा और भरोसा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का कानून लाए।

विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन और जिसे उन्होंने ‘बदले की राजनीति’ कहा, उससे जुड़ी चिंताओं के कारण निवेशकों के मन में डर पैदा हो रहा है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि उनकी सरकार राज्य-स्तरीय ‘निवेश संरक्षण अधिनियम’ तैयार कर रही है और विधानसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजेगी।

उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष रखें और इसे एक राष्ट्रीय कानून का रूप देने की दिशा में काम करें।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि निवेशकों को सुरक्षा देने वाला एक केंद्रीय कानून भारत में निवेश के प्रवाह को और मजबूत करेगा और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगा।

इससे पहले, राज्य के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक कानून लाएगी।

एस्क्रो अकाउंट्स को लागू करने में अग्रणी रहने के बाद, आंध्र प्रदेश निवेशकों के लिए ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है।

उन्होंने कहा, “इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे वे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।”

उन्होंने केंद्रीय मंत्री गोयल से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में मदद करें।

लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल आंध्र प्रदेश का दौरा ही न करें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार करें और आगे बढ़ें। उन्होंने उनसे राज्य में केवल अपनी फैक्ट्रियां ही न लगाने, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना ‘कॉर्पोरेट घर’ बनाने का भी आग्रह किया और उन्हें सरकार की ओर से पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा, “हमारे पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है, और हमारे अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर, यहाँ सालाना लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) टन कार्गो का प्रबंधन किया जाता है। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण चल रहा है। इनके जुड़ने से हमारी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी।”

मंत्री ने बताया कि भारत से होने वाले सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश की तटरेखा से आता है। भारत के झींगा निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश के फार्मों से आता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर इसी राज्य के श्री सिटी में एक ही जगह पर बनाए जाते हैं।

उन्होंने कहा, “हम भारत के 40 प्रतिशत से अधिक कोको का उत्पादन करते हैं। देश की सूखी मिर्च के उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है। आंध्र प्रदेश भारत का ‘फ्रूट बाउल’ (फलों का कटोरा) है। यह देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। हम मछली और अंडे के उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर हैं। भारत के एफसीवी तंबाकू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है।”

लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किआ द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद से, उनके प्लांट से लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) कारें बनकर निकली हैं, जिनका निर्यात 90 से अधिक देशों में किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से, आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत वादे मंजूर की गई परियोजनाओं में बदल चुके हैं। इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपए है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं जमीनी स्तर पर लागू होने के चरण में पहुंच चुकी हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपए मूल्य की ऐसी परियोजनाओं का निर्माण शुरू हो गया है, जिनमें 7.4 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस किताब और उसमें शामिल विषयों पर अपनी-अपनी राय रखी। दीपक प्रकाश ने किताब के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होने की बात कही, वहीं रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। चिराग पासवान ने किताब में नीतीश कुमार के जिक्र और बिहार की राजनीति को लेकर विपक्ष की कोशिशों पर प्रतिक्रिया दी।

पटना में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी की किताब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की किताब प्रकाशित हुई है और वह उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि, किताब में किन बातों और तथ्यों का उल्लेख किया गया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। प्रकाश ने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से जो बयान दिए गए हैं और सार्वजनिक रूप से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उन पर संबंधित लोग ही जवाब देने की स्थिति में होंगे।

भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी की किताब पर निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस के लिए ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहाने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इस किताब के जरिए दुनिया को कांग्रेस की विचारधारा और उसकी सहानुभूति के बारे में बताना चाहती हैं। शर्मा ने बाबरी ढांचे के गिराए जाने और स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन के समय का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने इन घटनाओं पर दुख जताया, लेकिन 1984 में निर्दोष सिखों की हत्या और कारसेवकों पर गोली चलाए जाने के समय उनकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को यह भी बताना चाहिए कि उन घटनाओं के दौरान उनकी प्रतिक्रिया क्या थी।

भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और सत्ता के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सनातन, सिख और देश के हितों से कोई सरोकार नहीं है। रामेश्वर शर्मा ने राम मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों सनातनियों का संकल्प है कि जो राम मंदिर से खुश नहीं हैं, उनसे वे भी खुश नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोनिया गांधी की किताब और उसमें नीतीश कुमार के जिक्र पर कहा कि इसमें कहने के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर लोग अपनी बातों और विचारों को दस्तावेज के रूप में सामने लाते रहते हैं। यह भी एक नई किताब है।

वहीं, बिहार की राजनीति पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग ने दावा किया कि वर्तमान में एनडीए बिहार में मजबूत स्थिति में है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की विकास संबंधी सोच का भी उल्लेख किया।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 31.61 अंक की मामूली तेजी के साथ 81,911.01 और निफ्टी 44.30 अंक की तेजी के साथ 25,299.35 पर बंद हुआ।

सत्र में तेजी का नेतृत्व रियल्टी शेयरों ने किया। सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी 4.51 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर था। निफ्टी मीडिया 2.46 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.51 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.42 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.87 प्रतिशत, निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.44 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.35 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ गेनर्स थे।

दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो -1.02 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई -0.82 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी -0.74 प्रतिशत, निफ्टी ऑयलएंडगैस -0.54 प्रतिशत और निफ्टी कमोडिटीज -0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 519.90 अंक या 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 62,039.00 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 217.40 अंक या 1.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,706.75 पर था।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, एसबीआई, बीईएल, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक हरे निशान में थे। एचयूएल, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, टीसीएस, एमएंडएम, टाइटन, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि आज के सत्र हाल की तेज तेजी के बाद आईटी, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल शेयरों में मुनाफावसूली देखी गई। वहीं, वित्तीय और रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी ने बाजार को संतुलित किया, जिससे भारतीय शेयर बाजार लगभग स्थिर बना रहा। दिन में मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो बेंचमार्क में नरमी के बावजूद मजबूती का संकेत देता है।

उन्होंने आगे कहा कि घरेलू स्तर पर, अब ध्यान भारत के अक्टूबर के सीपीआई आंकड़ों पर केंद्रित है, जहां सितंबर में बढ़ी मुद्रास्फीति के बाद खाद्य कीमतों की दिशा महत्वपूर्ण होगी। निकट भविष्य में, बाजार चुनिंदा रूप से सकारात्मक बना रहेगा, जिसकी दिशा निरंतर विदेशी तरलता, मुद्रास्फीति के रुझान और इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वित्तीय नेतृत्व वाले लाभ मूल्यांकन को बढ़ाए बिना व्यापक होते हैं।