मुंबई: खाड़ी देशों में युद्ध के कारण फ्यूल की कमी और संकट का फायदा उठाकर, पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश किया है जो गैस सप्लाई और गैस कनेक्शन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था और साइबर सेल ने गैस कनेक्शन वापस दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई साइबर सेल ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो मुंबई महानगर गैस लिमिटेड के नाम पर एपीके फाइलें भेजकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और इस मामले में झारखंड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। शिकायतकर्ता, 65 साल के उपेंद्र नारायण ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें महानगर गैस लिमिटेड से गैस कनेक्शन कटने का व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। इसके साथ ही एक फाइल दी गई और वह एबीके फाइल थी और उसे परमिट के लिए भेजा गया था। इस संबंध में, साइबर सेल ने टेक्निकल जांच शुरू की और साइबर सेल ने इस मामले के मुख्य आरोपी झारखंड के आरिफ अंसारी को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आरिफ अंसारी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में आरिफ अंसारी (28), बिलाल मुहम्मद नौशाद (28), झारखंड और महबूब आलम मुहम्मद नौशाद (25) को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये तीनों एपीके फाइलें बनाकर धोखाधड़ी करते थे।

मुंबई: संसद में महिला बिल खारिज होने के खिलाफ मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन की हद में भाजपा ने सड़क जाम करके रैली की थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करने का दावा किया है। यह केस ऑर्गनाइज़र के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि रैली की इजाज़त थी, लेकिन पुलिस ने 20 मिनट तक सड़क जाम करने और ट्रैफिक में रुकावट डालने का केस दर्ज किया है। ध्यान रहे कि मुंबई में भाजपा की एक रैली हुई थी, जिस पर एक महिला यात्री ने एतराज़ जताया और कहा कि सड़क जाम करने के बजाय मैदान में रैली करनी चाहिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ऑर्गनाइज़र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने परमिट का उल्लंघन करने के आरोप में यह केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि जिन शर्तों पर परमिशन दी गई थी, उनका उल्लंघन किया गया, इसलिए सेक्शन 138 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सड़क पर कब्ज़ा करने और ट्रैफिक को बंधक बनाने का केस दर्ज किया है। इस मामले में आगे की जांच भी चल रही है। पुलिस ने कहा कि रैली की वजह से ट्रैफिक सिस्टम में दिक्कत हुई थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई।

मुंबई: वेस्ट एशिया में युद्ध, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ता खर्च, एलपीजी संकट के कारण पार्शियल लॉकडाउन और मज़दूरों की बेरोज़गारी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किल में है। ऐसे में मार्केटिंग और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पावरलूम बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया है। इस वजह से डर है कि राज्य की यह बड़ी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त वापस ली जानी चाहिए, ऐसी मांग भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने की है। विधायक रईस शेख ने इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और टेक्सटाइल मिनिस्टर संजय सावक्रे को एक लेटर लिखा है। इस बारे में विधायक रईस शेख ने कहा कि ट्रंप टैरिफ में लगातार बदलाव, होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, कच्चे माल और धागों की बढ़ती कीमतें, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ राज्य सरकार की पॉलिसी, खासकर बिजली की कीमतों को लेकर अनिश्चितता, ये सभी वजहें हैं जिनकी वजह से राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है। राज्य में 9.48 लाख पावरलूम हैं। खेती के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला ‘माइक्रो-स्केल पावरलूम’ सेक्टर गंभीर संकट में है। प्रोडक्शन में भारी नुकसान और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का खतरा है। अक्सर, पावरलूम को कोई एक व्यक्ति चलाता है और उसका मालिक कोई दूसरा होता है। कुछ जगहों पर, पावरलूम किराए पर हैं जबकि पुराने पावरलूम अक्सर इस्तेमाल में रहते हैं। इसलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल सीमाएं हैं। पावरलूम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी सारी जानकारी सीधे वेरिफिकेशन के साथ ‘महावतरण एंड टोरंटो कंपनी’ के पास है। यह इंडस्ट्री सेक्टर को असल में प्रभावित करने का उलटा है, जबकि सरकार की पॉलिसी ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ है। 26 अप्रैल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। इससे भिवंडी, मालेगांव और अचल करंजी में पावरलूम व्यापारियों में डर का माहौल है। इसलिए, विधायक रईस शेख ने मांग की है कि पावरलूम बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव तुरंत रद्द किया जाए और मीटर-बेस्ड बिजली सब्सिडी का मौजूदा सिस्टम बनाए रखा जाए।