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Friday,07-August-2026
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चुनाव

यह योजना बनाई जानी चाहिए कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रबंधन में मुंबई एक आदर्श उदाहरण होगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम श्री. संचालन भूषण गगरानी ने किया

प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा पूर्ण करने का निर्देश

नगर निगम मुख्यालय में विधानसभा-2024 चुनाव तैयारी समीक्षा बैठक आयोजित

बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र (मुंबई शहर जिला और उपनगरीय जिला) के संबंध में, पहले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी कार्य कलेक्टर के अधीन किया जाता था। इस वर्ष पहली बार नगर निगम आयुक्त को जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और बृहन्मुंबई नगर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के अनुसार उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, और योजना बनाई जानी चाहिए ताकि मुंबई में काम एक आदर्श (मॉडल) उदाहरण हो श्री.भूषण गगरानी द्वारा दिया गया।

वे आज (7 अक्टूबर, 2024) नगर निगम मुख्यालय में विधानसभा चुनाव-2024 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डाॅ. डॉ.विपिन शर्मा, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त (शहर)। (श्रीमती) अश्विनी जोशी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) श्री. अभिजीत बांगर, विशेष कर्तव्य अधिकारी (चुनाव) श्री. बैठक में विजय बालमवार सहित बृहन्मुंबई नगर निगम के सभी सर्कल के उपायुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त श्री. इस मौके पर गगरानी ने कहा कि पहली बार बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन को आगामी चुनावों के अनुरूप बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे ठीक से निभाया जाना चाहिए। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बातों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हालाँकि, किसी भी छोटी बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। खासकर पिछले मतदान के दौरान के अनुभव को देखते हुए प्रशासन के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए कुछ न्यूनतम सुविधाएं (एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी) उपलब्ध कराना जरूरी है। जहां एक ही स्थान पर 10 से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां उचित भीड़ प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। जिससे मतदाताओं की कतार नहीं लगेगी और मतदान पर इसका असर नहीं पड़ेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पेयजल एवं शौचालय की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इस बात का ध्यान रखा जाए कि शौचालय साफ-सुथरे रहें। श्री. गगरानी ने सभी उपायुक्तों एवं सहायक आयुक्तों को दिये।

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। उसके तहत नगरपालिका स्कूलों, निजी स्कूलों और कॉलेजों सहित हाउसिंग सोसायटी के परिसरों में मतदान केंद्र होंगे। हाउसिंग सोसायटियों के परिसर में स्थित मतदान केंद्रों के प्रबंधन के साथ-साथ वहां अपेक्षित सुविधाओं के लिए पदाधिकारियों के साथ उचित समन्वय किया जाना चाहिए। समय रहते किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो इसका ध्यान रखा जाए। संबंधित मण्डल उपायुक्त, सहायक आयुक्त चुनाव से पूर्व सभी निर्धारित मतदान केन्द्रों का दौरा करें, जिससे सेवाओं एवं सुविधाओं की समीक्षा एवं पूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा सकता है।

कुल मिलाकर माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सभी निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं श्री. गगरानी द्वारा दिया गया।

कुल मिलाकर माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सभी निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं। इस समय मुंबई में चुनाव कार्य आदर्श हो इसके लिए मतदान केंद्रों की सुव्यवस्थित व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए श्री. गगरानी द्वारा दिया गया।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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