नई दिल्ली, 29 नवंबर: दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी है, जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

पुलिस ने खासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स के बारे में जानकारी मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। इसके तहत अस्पताल प्रशासन को अपने यहां काम कर रहे विदेश से प्रशिक्षित डॉक्टरों की डिटेल पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

इससे पहले 26 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने आरोपी शोयब को 10 दिन की रिमांड पर लिया है। शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसे पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए रिमांड को मंजूरी मिली।

दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी आमिर राशिद अली, जिसकी एनआईए कस्टडी उसी दिन समाप्त हो रही थी, उसे भी कोर्ट में पेश किया गया और उसकी कस्टडी को 7 दिन और बढ़ा दिया गया।

एनआईए के मुताबिक, शोएब ने डॉ. उमर मोहम्मद (जिसे उमर उन नबी के नाम से भी जाना जाता है) को बम विस्फोट से ठीक पहले आश्रय दिया था। इसके अलावा उसने विस्फोट की योजना को अंजाम देने में जरूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान किया।

यह कार बम ब्लास्ट 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए।

शोयब इस मामले में गिरफ्तार किया गया सातवां आरोपी है। इससे पहले, एनआईए ने उमर के छह करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने बताया कि वह सुसाइड बॉम्बिंग से जुड़े सभी संभावित सबूतों और संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। एनआईए का उद्देश्य है कि इस हमले के पीछे कार्यरत पूरे आतंक नेटवर्क के सभी सदस्य पकड़े जाएं।

लखनऊ, 29 नवंबर: अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी की ग्रोथ रेट संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है और इसे दुनिया मान भी रही है। भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत ने जीडीपी में बड़ी छलांग लगाई है, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर सेक्टर में तेजी से काम हुआ है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक हर दुनिया के साथ कदम ताल मिलाते हुए बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, “जीडीपी की ग्रोथ इस बात का एहसास कराती है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें पायदान पर था, जो अब चौथे स्थान पर है और जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे।”

इससे पहले, जीडीपी ग्रोथ रेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ लगातार सुधारों, स्थिर गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले नजरिए की सफलता को दिखाती है। नया भारत आश्वस्त होकर महत्वाकांक्षी और लंबे समय की ग्रोथ के लिए एक साफ रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है।”

नई दिल्ली, 27 नवंबर: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए पौधरोपण प्रयासों की चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2026-27 के लिए निर्धारित पौधरोपण गतिविधियों की चल रही तैयारियों का आकलन किया और सभी एनसीआर राज्यों को वन भूमि, बंजर भूमि, सार्वजनिक स्थलों, आर्द्रभूमि, जलग्रहण क्षेत्रों, सामुदायिक वनों, नगर वन/नमो पार्कों और प्रस्तावित या मौजूदा चिड़ियाघरों का विस्तृत जिलावार मानचित्रण करने का निर्देश दिया।

मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एनसीआर के सभी इको-क्लबों की पहचान की जानी चाहिए और जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ पौधरोपण और रखरखाव गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उनका मानचित्रण किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को पंचवर्षीय जिला-स्तरीय सूक्ष्म योजनाओं का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें वार्षिक पौधरोपण लक्ष्य, कार्यान्वयन एजेंसियां, सामुदायिक सहभागिता के अवसर, नर्सरी क्षमता और हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, प्रतिपूरक वनरोपण कोष, हरित ऋण कार्यक्रम (जीसीपी), मनरेगा और नदी पुनरुद्धार योजनाओं सहित वित्त पोषण स्रोतों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों से राज्यों द्वारा तैयार की गई जिलावार सूक्ष्म योजनाओं को समेकित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक पंचवर्षीय हरित योजना तैयार करने को भी कहा।

मंत्रालय ने कहा कि इस एकीकृत योजना के आधार पर आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो अन्य लाभों के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा निगरानी किए जा रहे हरित पौधरोपण प्रयासों को पूरा करने में भी सहायक होगी।

बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में अगली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।