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भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला, आईटी शेयरों पर दबाव

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मुंबई, 19 सितंबर। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में खुला। सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 230 अंक या 0.28 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82,783 और निफ्टी 57 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,366 पर था।

बाजार पर दबाव आईटी शेयरों की ओर से आ रहा है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी सर्विसेज लाल निशान में थे।

दूसरी तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी हरे निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, एलएंडटी, बीईएल, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स थे। टीसीएस, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, एमएंडएम, इन्फोसिस, इटरनल (जोमैटो), कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक टॉप लूजर्स थे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी 25,400 के करीब कारोबार कर रहा है। अगर यह 25,440 के ऊपर निकल जाता है तो 25,600 तक जा सकता है। वहीं, अगर गिरावट होती है तो यह 25,292 या 25,280 तक भी जा सकता है।

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा था। शंघाई, टोक्यो और सोल लाल निशान में थे, जबकि हांगकांग, बैंकॉक और जकार्ता हरे निशान में थे।

संस्थागत प्रवाह के मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 18 सितंबर को 366 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में किया, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,326 करोड़ रुपए की इक्विटी में खरीदारी की।

इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था। दिन के अंत में सेंसेक्स 320 अंक या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,013.96 पर और निफ्टी 93.35 अंक या 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,423.60 पर था।

राष्ट्रीय समाचार

अपने सपनों को पूरा करें, विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करें: पीयूष गोयल

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के साथ-साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा देश के युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार और परिश्रम से ही आगे बढ़ेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत है।

उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। एक दशक पहले जहां देश में कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में 130 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि नई पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली पीढ़ी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की नवाचार करने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से समावेशी विकास के प्रति संवेदनशील रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए गोयल ने छात्रों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय संकल्पों को अपनाने की अपील की। इनमें विकसित भारत का निर्माण, भारतीय विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और नागरिक दायित्वों का निर्वहन जैसे लक्ष्य शामिल हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

छात्रों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए गोयल ने कहा कि देश के केवल सीमित युवाओं को ही दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है। उन्होंने स्नातक उपाधि को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।

अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के लिए छह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी साझा किए। इनमें बड़े सपने देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, जीवनभर सीखते रहना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शामिल है।

तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “युवाओं को लगातार सीखना और खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों और उद्योगों की प्रकृति को तेजी से बदल रही हैं, इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है।”

गोयल ने कहा कि यदि युवा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ‘विकसित भारत 2047’ का सपना निश्चित रूप से साकार किया जा सकता है।

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राष्ट्रीय समाचार

अपने सपनों को पूरा करें, विकसित भारत 2047 बनाने में मदद करें: पीयूष गोयल

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के साथ-साथ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा देश के युवाओं की आकांक्षाओं, नवाचार और परिश्रम से ही आगे बढ़ेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत है।

उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अभूतपूर्व गति से विकसित हुआ है। एक दशक पहले जहां देश में कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में 130 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की बढ़ती ताकत को दर्शाती हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि नई पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाली पीढ़ी के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की नवाचार करने, जोखिम लेने और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने व्यक्तिगत करियर तक सीमित नहीं है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से समावेशी विकास के प्रति संवेदनशील रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन का उल्लेख करते हुए गोयल ने छात्रों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय संकल्पों को अपनाने की अपील की। इनमें विकसित भारत का निर्माण, भारतीय विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और नागरिक दायित्वों का निर्वहन जैसे लक्ष्य शामिल हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता से तय होगा। उन्होंने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

छात्रों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए गोयल ने कहा कि देश के केवल सीमित युवाओं को ही दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन का अवसर मिलता है। उन्होंने स्नातक उपाधि को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।

अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के लिए छह महत्वपूर्ण सिद्धांत भी साझा किए। इनमें बड़े सपने देखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, जीवनभर सीखते रहना, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शामिल है।

तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “युवाओं को लगातार सीखना और खुद को नए परिवर्तनों के अनुरूप ढालना होगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां कार्यस्थलों और उद्योगों की प्रकृति को तेजी से बदल रही हैं, इसलिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है।”

गोयल ने कहा कि यदि युवा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, नवाचार को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो ‘विकसित भारत 2047’ का सपना निश्चित रूप से साकार किया जा सकता है।

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व्यापार

भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पश्चिमी देशों से काफी कम, इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में नहीं है बाधा : एक्सपर्ट्स

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भारत में कॉर्पोरेट टैक्स बीते कई वर्षों में तेजी से कम हुआ है और यह अब पश्चिमी देशों और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी कम है। इस कारण मौजूदा समय में यह प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है। यह जानकारी इंडस्ट्री की ओर से शुक्रवार को दी गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने आईएएनएस से कहा कि भारत में बीते 12 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आई है और यह पश्चिमी देशों एवं दुनिया के कई हिस्सों के मुकाबले कम हो गया है। साथ ही, यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर इंडस्ट्री को कम टैक्स देना पड़ा रहा है, तो ज्यादा उत्पादन और नौकरियां पैदा होनी चाहिए और शायद प्रधानमंत्री ने भी यही सुझाव इंडस्ट्री को दिया और मुझे लगता है कि इसे इंडस्ट्री सकारात्मक रूप में लेगी।

गुरुवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से सवाल पूछते हुए कहा था, “सरकार ने बीते कई वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने कर्मचारियों का वेतन और संख्या बढ़ाई?”

इस वित्तीय वर्ष में कुल 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल के सवाल पर नेदुम्पारा ने कहा कि हमें मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए। कई औद्योगिक देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, व्यापार संरक्षणवाद अपना रहे हैं और ऊंचे शुल्क लगा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल आईईईपीए टैरिफ लगाए थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया, लेकिन ‘सेक्शन 301’ जांच के तहत 10 प्रतिशत का शुल्क लागू कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ने भी अपने ‘टैरिफ-रेट कोटा’ (टीआरक्यू) तंत्र के जरिए शुल्क लगाए हैं, जो मुख्य रूप से स्टील पर लागू होते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम इस तरह के व्यापार संरक्षणवाद से उद्योगों को बचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहे हैं। इससे भारतीय उद्योंगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथ ही, हम 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।

सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी के अध्यक्ष डॉ.जयजीत भट्टाचार्य रिसर्च ने कहा कि भारत ‘विकसित भारत’ के विजन के तहत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए अन्य विकसित देशों द्वारा अपनाए गए व्यापार उपायों और व्यापार नीतियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर, जब सरकारी एजेंसियां ​​गहन जांच के बाद ‘डंपिंग’ की पुष्टि कर देती हैं, तब ‘एंटी-डंपिंग ड्यूटी’ लगाई जाती है। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, तो भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई छोटे उद्योगों बंद हो जाते हैं।

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