व्यापारी चुनिंदा पर्सन से मर्चेंट (पी2एम) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की संशोधित तारीख का इंतजार कर रहे हैं।

एनपीसीआई ने त्योहारी सीजन के दौरान लेनदेन की अतिरिक्त लागत से बचाने के लिए एमडीआर शुल्क लागू करने की प्रक्रिया को पहले से तय 15 अक्टूबर की तारीख से आगे बढ़ा दिया था।

दीपावली का त्योहार समाप्त होने और 11 नवंबर को भाई दूज होने के बीच व्यापारी और ग्राहक अब इसे लागू करने की तारीख को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।

यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति ने फैसला किया था कि यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क दीपावली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। हालांकि, इसके प्रभावी होने की सटीक तारीख की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

एनपीसीआई की ओर से जारी एफएक्यू के अनुसार, 2,000 रुपए से अधिक के पात्र पी2एम यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लागू होगा। वहीं, 75,000 रुपए या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यापारी को यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए का भुगतान मिलता है, तो निर्धारित अधिकतम सीमा नहीं होने पर उसे 0.4 प्रतिशत की दर से 400 रुपए शुल्क देना पड़ता। हालांकि, अधिकतम सीमा के कारण एमडीआर शुल्क 300 रुपए तक ही सीमित रहेगा।

रेलवे, दूरसंचार सेवाओं, बीमा और ईंधन सहित कुछ विशेष श्रेणियों के कारोबारियों के लिए 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर प्रतिशत आधारित सामान्य दर के बजाय प्रति लेनदेन 5 रुपए का रियायती एकमुश्त एमडीआर शुल्क लागू होगा।

पूंजी बाजार से जुड़े लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत की रियायती एमडीआर दर लागू होगी। इसमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, स्टॉक ब्रोकरों और डीलरों को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं। हालांकि, इस पर भी अधिकतम 300 रुपए की सीमा लागू होगी।

एमडीआर व्यापारी पर लगने वाला लेनदेन शुल्क है, जिसका भुगतान पैसा प्राप्त करने वाले व्यापारी को करना होगा। यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

एनपीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से होने वाले धन हस्तांतरण पहले की तरह मुफ्त रहेंगे, क्योंकि प्रस्तावित एमडीआर शुल्क व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई लेनदेन पर लागू नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटास एयरवेज ने कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर के साथ एक नई टेक्नोलॉजी साझेदारी के तहत लगभग 850 नौकरियों में कटौती करने और कई बैक-ऑफिस कार्यों को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है। इनमें से ज्यादातर नौकरियों को भारत में स्थानांतरित किए जाने की उम्मीद है। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई।

2027 के मध्य से शुरू होने वाला यह पुनर्गठन फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग विभागों के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। इसके तहत एयरलाइन अपने पुराने सिस्टम को आधुनिक बनाना चाहती है और अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एयरोस्पेस निर्माता और एयरलाइंस अपनी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं।

बोइंग ने सोमवार को कहा कि वह अपने कमर्शियल विमान उत्पादन को बढ़ाने की योजना को धीमा कर रहा है। इसके चलते, कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 5 प्रतिशत की कटौती करेगी।

बोइंग ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कारखानों और सप्लायर्स को उत्पादन को स्थिर करने के लिए अधिक समय मिल सके।

इसके अलावा, क्वांटास ने बताया कि उसने अपने बैक-एंड सिस्टम, बिजनेस प्रोसेस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एक्सेंचर के साथ एक बहु-वर्षीय समझौता किया है। यह उनके व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है।

कर्मचारियों को भेजे गए एक संदेश में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वैनेसा हडसन ने कहा कि एयरलाइन हर साल टेक्नोलॉजी पर 1 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अधिक खर्च करती है, लेकिन फिर भी वह दशकों पहले बने 1,000 से अधिक पुराने एप्लिकेशन पर निर्भर है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, हडसन ने कहा, “ये सिस्टम एक साथ काम करने के लिए नहीं बनाए गए थे, और अब इनका रखरखाव करना बहुत जटिल हो गया है।”

माना जा रहा है कि प्रभावित होने वाले ज्यादातर पदों का काम भारत में एक्सेंचर की टीमों को सौंप दिया जाएगा, जबकि कुछ काम ऑस्ट्रेलिया में ही होते रहेंगे।

क्वांटास ने कहा कि इन बदलावों को लागू करने से पहले वह अपने कर्मचारियों और यूनियनों से बातचीत करेगी। साथ ही, कंपनी कोशिश करेगी कि प्रभावित कर्मचारियों को कहीं और काम पर रखा जा सके।

कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में हडसन ने कहा, “कुछ लोगों के लिए यह एक मुश्किल खबर है, और इससे पैदा हुई अनिश्चितता के लिए मुझे खेद है।”

एयरलाइन ने बताया कि एक्सेंचर द्वारा संभाले जाने वाले कामों में धीरे-धीरे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए बदलाव लाए जाएंगे। इसका मकसद काम के दोहराव को कम करना और पूरे कॉर्पोरेट कामकाज में कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है।

हडसन ने कहा कि तकनीकी बदलाव और एआई को अपनाने की गति अभूतपूर्व है और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए क्वांटास को भी खुद को उसी के अनुसार ढालना होगा।

सरकारी क्षेत्र की जहाज निर्माता कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी के मुनाफे में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इसकी वजह कंपनी के जहाज निर्माण कारोबार का कमजोरी प्रदर्शन करना है। हालांकि, इस दौरान राजस्व में बढ़ोतरी हुई और जहाज मरम्मत कारोबार का प्रदर्शन मजबूत रहा।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा घटकर 53.8 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 107.5 करोड़ रुपए था। इस तरह मुनाफे में सालाना आधार पर 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, इस दौरान परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 11.7 प्रतिशत बढ़कर 1,249 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 1,119 करोड़ रुपए था।

तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन प्रदर्शन दबाव में रहा। ईबीआईटीडीए एक साल पहले के 73.66 करोड़ रुपए से 30.8 प्रतिशत घटकर 50.95 करोड़ रुपए रह गया। वहीं, ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 6.6 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत पर आ गया।

कंपनी के अलग-अलग कारोबारों के प्रदर्शन में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। जहाज निर्माण कारोबार से राजस्व पिछले साल की समान तिमाही के 759 करोड़ रुपए से मामूली बढ़कर 783.1 करोड़ रुपए हो गया।

हालांकि, इस सेगमेंट में परिचालन घाटा वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में 6.1 करोड़ रुपए रहा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में इसने 149.7 करोड़ रुपए का परिचालन मुनाफा दर्ज किया था।

इसके विपरीत, जहाज मरम्मत कारोबार का प्रदर्शन मजबूत रहा। इस सेगमेंट का राजस्व एक साल पहले के 359.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 466.05 करोड़ रुपए हो गया। वहीं, परिचालन मुनाफा दोगुने से अधिक बढ़कर 143.3 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 67.2 करोड़ रुपए था।

तिमाही नतीजों के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 5 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3 रुपए के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी। यह शेयर के अंकित मूल्य का 60 प्रतिशत है।

कंपनी ने लाभांश पाने के पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए 16 नवंबर, 2026 को रिकॉर्ड तिथि तय की है।

लाभांश का भुगतान 9 दिसंबर, 2026 या उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।