नई दिल्ली, 25 फरवरी। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसने हरियाणा के खरखौदा प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।

इस प्लांट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में वर्चुअल मोड के जरिए रखी थी।

ऑटोमेकर ने एक बयान में कहा कि शुरुआत में खरखौदा प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 250,000 यूनिट होगी और यहां कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का उत्पादन किया जाएगा।

कंपनी ने बताया, “इसके साथ ही मारुति सुजुकी, जिसमें मारुति सुजुकी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 2.6 मिलियन यूनिट हो जाएगी।”

पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी इंडिया की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ऑफ जापान ने अपनी रणनीति में ‘रिथिंक’ के साथ एक नए मिड-टर्म प्लान की घोषणा की, क्योंकि “भारत में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट” और बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के कारण कंपनी के कारोबारी माहौल में बदलाव आया है।

मारुति सुजुकी का लक्ष्य भारत में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और देश को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सालाना 4 मिलियन कारों का उत्पादन करने की विनिर्माण क्षमता बनाना है।

2025-30 के लिए अपने नए मिड-टर्म प्लान में कंपनी ने भारत को अपना “सबसे महत्वपूर्ण बाजार” के रूप में पहचाना है।

ऑटो प्रमुख ने ई-विटारा से शुरू कर अपने ईवी लाइनअप का विस्तार करने की योजना बनाई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2030 तक चार नए ईवी मॉडल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के प्रतिद्वंद्वियों टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास भारत में पहले से ही अलग-अलग ईवी पोर्टफोलियो हैं।

मारुति सुजुकी वर्तमान में भारत से सालाना तीन लाख वाहनों का निर्यात कर रही है। इस दशक के अंत तक, यह प्रति वर्ष 7.5-8 लाख इकाइयों के निर्यात का लक्ष्य बना रही है।

सुजुकी मोटर ने प्रोडक्शन, नए मॉडल उत्पादन और गुणवत्ता उपायों के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 1,200 बिलियन येन (लगभग 7,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना बनाई है।

नई दिल्ली, 25 फरवरी। आरबीआई द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों के परिचालन लाभ मार्जिन के साथ-साथ शुद्ध लाभ मार्जिन में 2023-24 के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हुआ। जबकि इस वर्ष निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्ज का बोझ भी कम हुआ, जो मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, “2023-24 के दौरान परिचालन लाभ में पिछले वर्ष की 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2023-24 में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के परिचालन लाभ में 2023-24 के दौरान क्रमशः 13.2 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2022-23 में यह दोनों क्षेत्रों के लिए क्रमश: 3.9 प्रतिशत की गिरावट और 16.8 प्रतिशत की वृद्धि थी।”

कर के बाद लाभ में 2023-24 के दौरान 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई; सर्विस सेक्टर की कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 7.6 प्रतिशत की तुलना में कर-पश्चात लाभ वृद्धि 38.1 प्रतिशत दर्ज की।

रिजर्व बैंक ने 6,955 कंपनियों के ऑडिटेड वार्षिक खातों के आधार पर 2023-24 के दौरान गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित डेटा जारी किया।

रिपोर्ट के अनुसार, डेट-टू-इक्विटी रेशो द्वारा मापी गई इन कंपनियों का लीवरेज 2023-24 के दौरान मध्यम बना रहा।

आरबीआई ने कहा कि सकल लाभ में वृद्धि ब्याज व्यय में वृद्धि से आगे निकल जाने के कारण ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) 2023-24 के दौरान 4.1 तक सुधर गया; मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का आईसीआर 6.3 पर स्थिर रहा, जबकि सर्विस कंपनियों के लिए यह मामूली रूप से सुधरकर 3.2 हो गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2023-24 के दौरान सार्वजनिक सीमित कंपनियों के सैंपल सेट के कुल फंड में इंटरनल सोर्स का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक था, जिसका मुख्य कारण रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि थी।

आरबीआई के अनुसार, इन सार्वजनिक सीमित कंपनियों की सकल अचल संपत्ति 2023-24 के दौरान 10 प्रतिशत बढ़ी; मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोटर वाहन और अन्य परिवहन वाहन क्षेत्रों ने अचल संपत्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज की।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि निजी सीमित कंपनियों, जो स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट नहीं हैं, के परिचालन लाभ में भी 2023-24 के दौरान समग्र स्तर पर और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी आई।

नतीजतन, परिचालन लाभ और बिक्री के बाद कर के अनुपात से मापा गया लाभ मार्जिन 2023-24 के दौरान बेहतर हुआ।

समग्र स्तर पर, इन कंपनियों के सैंपल का लीवरेज डेट-टू-इक्विटी रेशो के संदर्भ में मार्च 2024 में एक साल पहले के स्तर 45.2 प्रतिशत के करीब रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, समग्र स्तर पर, आईसीआर 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के 2.7 से सुधरकर 3.1 हो गया; मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का आईसीआर भी सुधरकर क्रमशः 8.3 और 2.7 पर आ गया।

मुंबई, 25 फरवरी। मांग में तेजी और पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से भारत के टॉप आठ मार्केट में आवास की औसत कीमतों में 2024 की अंतिम तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

2021 से शुरू होकर लगातार 16वीं तिमाही में आवास की औसत कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।

क्रेडाई-कोलियर्स-लायसेस फोरास की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सभी आठ प्रमुख शहरों में कीमतें बढ़ीं। 2024 की चौथी तिमाही में दिल्ली-एनसीआर में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। इसके बाद बेंगलुरु में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि ‘किफायती आवास सेगमेंट’ आवास बिक्री का बड़ा हिस्सा बना रहेगा, लेकिन 2025 में लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में मांग और बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर अनबिकी इन्वेंट्री में लगातार चौथी तिमाही में गिरावट जारी रही और स्वस्थ मांग के कारण 2024 की चौथी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की गिरावट आई।

दिसंबर के अंत में, भारत के स्तर पर अनबिकी इन्वेंट्री पिछले दो वर्षों में पहली बार 10 लाख आवास इकाइयों से नीचे थी।

मुंबई महानगर क्षेत्र (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन) 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, अनबिकी इन्वेंट्री में एक बड़ा भागीदार रहा।

विशेष रूप से, पुणे में अनबिकी इन्वेंट्री में सबसे अधिक वार्षिक गिरावट 14 प्रतिशत देखी गई, इसके बाद हैदराबाद में 13 प्रतिशत की गिरावट आई।

क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि आवास की कीमतों में निरंतर वृद्धि घर खरीदारों के बीच मजबूत आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो बड़े घरों में रहने और लाइफस्टाइल अपग्रेड को प्राथमिकता देने से जुड़ा है।

उन्होंने आगे कहा, “उपभोक्ताओं की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ, हम बड़े घरों, बेहतर सुविधाओं और इंटीग्रेटेड लिविंग स्पेस की बढ़ती मांग देख रहे हैं। जैसा कि हम आगे देखते हैं, ब्याज दरों में संभावित कमी अफोर्डिबिलिटी और मांग को और बढ़ा सकती है।”

ईरानी ने कहा कि इस सकारात्मक रुझान के पूरे साल जारी रहने और आगे भी बने रहने की उम्मीद है, जिससे घर खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट में निवेश करने का यह एक सही समय बन गया है।

इसके अलावा, हाल ही में रेपो रेट में कमी के साथ-साथ स्ट्रेस्ड आवासीय प्रोजेक्ट को फंडिंग की सरकारी पहल से किफायती आवास सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

कोलियर्स, इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बादल याग्निक ने कहा, “आगे बढ़ते हुए, बेंचमार्क लेंडिंग रेट में और कमी की गुंजाइश के साथ, अधिकांश शहरों में सभी श्रेणियों में आवास बिक्री में तेजी आने की संभावना है।

परिणामस्वरूप, औसत आवासीय कीमतें 2025 में वार्षिक आधार पर समान स्तर पर बढ़ सकती हैं।”