नई दिल्ली, 3 दिसंबर: भारतीय करेंसी रुपया में बुधवार के कारोबारी दिन तेज गिरावट दर्ज की गई और पहली बार घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले 90 के पार अपने निचले स्तर पर आ गई।

डॉलर के मुकाबले रुपया 90.13 स्तर पर एक नए रिकॉर्ड लो पर आ गया। इससे पहले कारोबारी दिन रुपया ने डॉलर के मुकाबले 89.94 स्तर को छू कर अपना ऑल-टाइम लो बनाया था, जो आज के सत्र में ब्रेक हो चुका है।

भारतीय करेंसी में यह गिरावट कमजोर ट्रेड और पोर्टफोलियो फ्लो के बीच देखी जा रही है। वहीं, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लेकर बढ़ती अनिश्चितता भी इसका एक प्रमुख कारण है।

इन कारकों ने करेंसी को कारोबारी सत्र में लगातार दबाव में बनाए रखा।

रुपए में गिरावट का प्रभाव भारतीय बेंचमार्क सूचकांको पर भी नजर आ रहा है।

निफ्टी इंडेक्स बुधवार के कारोबारी सत्र में अपने महत्वपूर्ण 26,000 स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है।

इसके अलावा, सेसेंक्स में भी शुरुआती कारोबार में 200 से अधिक अंक की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कमजोर होता रुपया मुद्रास्फीति और एफआईआई एक्टिविटी को लेकर चिंताओं को बढ़ा रही है।

विश्लेषकों का कहना है कि ट्रेडर्स की निगाहें रुपए में स्थिरता के संकेतों और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर स्पष्टता बनी हुई हैं, जिससे मार्केट का मूड तनावपूर्ण बना हुआ है।

विश्लेषकों के अनुसार, “भारत-अमेरिका व्यापार समझौता होने पर रुपए का अवमूल्यन रुक जाएगा और स्थिति उलट भी सकती है, जो कि इसी महीने होने की संभावना है। हालांकि, यह दोनों देशों के बीच डील होने के बाद टैरिफ से जुड़ी डिटेल्स पर भी बहुत हद निर्भर करेगा।”

उन्होंने कहा कि आरबीआई के म्यूट इंटरवेंशन ने भी रुपए में गिरावट को बढ़ाया है। हालांकि, शुक्रवार को आरबीआई एमपीसी बैठक की पॉलिसी घोषणा के साथ मार्केट को उम्मीद है कि यह भी साफ हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक करेंसी को स्थिर करने के लिए कदम उठाएगा या नहीं।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: सरकार ने मंगलवार को संसद में दी जानकारी में कहा कि फिलहाल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश और विलय के किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्यसभा में पूछे गए सवाल – क्या सरकार चार सरकारी बैंकों के विनिवेश या विलय के जरिए 2026 तक बड़े सरकारी बैंक बनाने की तैयार कर रही है, का जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने कहा, “मौजूदा समय में केंद्र किसी भी सरकारी बैंक के विलय या विनिवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।”

हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार एक पीएसबी कंसोलिडेशन ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है, जिससे वित्त वर्ष 27 में सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटकर सिर्फ चार हो सकती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना और वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी बैंक बनाना है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि सरकारी बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) रेश्यो जून 2025 तक कम होकर 2.51 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च 2016 में 9.27 प्रतिशत के स्तर पर था।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राइट-ऑफ किए जाने वाले लोन की रिकवरी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उधार न चुकाने वालों के खिलाफ बैंक लगातार एक्शन ले रहे हैं।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि भारतीय बैंकों ने बीते तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनक्लेम्ड डिपॉजिट लोगों को वापस कर दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 30 जून, 2025 तक, सरकारी बैंकों ने इस फंड में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है, जिसमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की हिस्सेदारी 19,330 करोड़ रुपए है।

निजी बैंकों की ओर से इस फंड में 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत में टैक्स मामलों में पारदर्शिता हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कहीं आगे रही है। यह इकोनॉमिक गवर्नेंस के फेयरनेस और जिम्मेदारी पर आधारित होने के सिद्धांत को दर्शाता है।

18वीं ग्लोबल फोरम प्लेनरी मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि जब व्यक्ति या कंपनियां अपना फेयर शेयर पे करते हैं और जब चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जाता है, तो समाज अधिक मजबूत और बराबर बनता है। इसी भरोसे ने हमारे कानूनी और एन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क को आकार देने का काम किया है।

वित्त मंत्री ने कहा, “गैर-कानूनी पैसे के लेन-देन और अनडिस्क्लोज्ड विदेशी संपत्ति के खिलाफ हमारे कानून इसी सोच को दिखाते हैं और साथ ही रिक्वेस्ट पर जानकारी आदान-प्रदान करना और ऑटोमैटिक जानकारी आदान-प्रदान के स्टैंडर्ड में हमारी भागीदारी भी यही दिखाती है।”

उनके अनुसार, पारदर्शिता का सीधा प्रभाव डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और वेलफेयर प्रोग्राम घरेलू संसाधनों पर निर्भर करते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “पारदर्शिता के साथ जुटाया गया हर रुपया और डॉलर जिंदगियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।”

उन्होंने कहा कि जब देश की संपत्ति वैध टैक्स से बचती है तो इससे न केवल राजस्व में कमी आती है बल्कि डेवलपमेंट में भी कमी आती है। विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है।

उन्होंने बताया कि टैक्स पे करने को लेकर सुधार क्लैरिटी, सिंपलिफिकेशन और टैक्स पेयर्स के साथ विश्वसनियता बनाने की कोशिशों से आया है।

टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हमने साझा की जानकारियों को कम्प्लायंस और रिस्क के एनालिसिस के साथ जोड़ने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता हमें जानकारी को समय पर और अच्छे तरीकों से समझने का मौका दे रही है। इनोवेशन को हमेशा जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए। यह वह बैलेंस है, जो सिस्टम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

वित्त मंत्री के अनुसार, “आगे देखते हुए कई नई चुनौतियां हैं, जिनके लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन, नए फाइनेंशियल प्रोडक्टस का उभरना और बेनेफिशियल ऑनरशिप के बढ़ते स्ट्रक्चर के लिए अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों के बीच लगातार सहयोग की जरूरत है।”