मुंबई: डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (बीआर अंबेडकर) की 69वीं पुण्यतिथि, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पर शनिवार 6 दिसंबर को मुंबई में सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी अधिकारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनके प्रयासों का सम्मान करने का एक अवसर है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , ठाणे जिले में नगर निगम के अधिकारियों को भी छुट्टी दी गई है। इसके अलावा, जो कर्मचारी छुट्टी के पात्र नहीं हैं, उन्हें एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। नगर निगम के एक परिपत्र का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों और कर्मचारियों को छुट्टी से छूट दी जाएगी।

यह दिवस भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नेता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर के निधन का स्मरण करता है। यह दिवस स्थायी शांति की ओर उनके कदम का प्रतीक है, साथ ही वंचित समुदायों के समर्थन और समानता एवं मानवाधिकारों के लिए उनके अमिट योगदान का सम्मान भी करता है।

यह चिंतन, सम्मान और एक निष्पक्ष एवं समावेशी समुदाय के उनके दृष्टिकोण के प्रति समर्पण की पुनः पुष्टि का दिन है। महापरिनिर्वाण दिवस डॉ. आंबेडकर के एक समतामूलक समाज की स्थापना के प्रति उनके अटूट समर्पण की याद दिलाता है और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रयासों को प्रेरित करता है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को यहां चैत्यभूमि पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की उम्मीद है। इस वार्षिक कार्यक्रम में देश भर से डॉ. आंबेडकर के लाखों अनुयायी आते हैं।

2 दिसंबर को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को चैत्यभूमि पर सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फडणवीस ने अधिकारियों को दादर क्षेत्र, जहाँ चैत्यभूमि स्थित है, में उचित मंडप व्यवस्था, पेयजल सुविधाएँ, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और पर्याप्त साइनेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मध्य रेलवे 6 दिसंबर को बाबासाहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर 12 अतिरिक्त उपनगरीय सेवाएं चलाएगा। 6 दिसंबर को उनके लाखों अनुयायी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जो देश भर से दादर स्थित चैत्यभूमि पर एकत्रित होते हैं।

मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये अतिरिक्त उपनगरीय विशेष ट्रेनें शुक्रवार-शनिवार मध्यरात्रि को परेल-कल्याण और कुर्ला-पनवेल स्टेशनों के बीच चलाई जाएँगी। ये अतिरिक्त उपनगरीय विशेष ट्रेनें कुर्ला, कल्याण, ठाणे, परेल, वाशी और पनवेल स्टेशनों से रात 00.45 बजे से सुबह 4 बजे के बीच चलाई जाएँगी।

उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें तैनात करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वार्षिक समीक्षा से खामियों की पहचान करने और हर साल व्यवस्थाओं में सुधार करने में मदद मिलती है।

नई दिल्ली, 3 दिसंबर: बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन रहा। विपक्ष सदन के बाहर भी मुखर नजर आया। मीडिया से बातचीत में विपक्ष ने बढ़ते हुए प्रदूषण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका आरोप है कि सरकार सही मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए भटकाने की कोशिश कर रही है।

इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ऐसा संकट है जो हर इंसान की सेहत पर असर डाल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि संसद में इस पर गंभीर और ठोस चर्चा होनी चाहिए और सिर्फ बहस से काम नहीं चलेगा। सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि यह काम सबको मिलकर करना होगा और हर स्तर पर इसे प्राथमिकता देनी होगी।

राजनाथ सिंह के बयान पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार रोज कोई नया विवाद खड़ा करती है ताकि जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। उनके अनुसार यह बयान उसी भटकाव की राजनीति का हिस्सा है। वहीं, इसी दौरान राहुल गांधी पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। जब उनसे बयान मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वे फिलहाल किसी भी विषय पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

राजनाथ सिंह के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लगभग 60 साल पुराने मामले को दोबारा उठाकर नया विवाद खड़ा करना जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश लगती है। अंसारी ने कहा कि यह विषय आज लोगों की चिंता का विषय नहीं है, इसलिए इसे बार-बार छेड़ना उचित नहीं है।

गौरतलब है कि मंगलवार को गुजरात के बड़ौदा में राजनाथ सिंह ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाना चाहते थे, वह भी सरकारी पैसे से, लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने इस योजना को आगे बढ़ने नहीं दिया। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल और गरमा दिया है और विपक्ष इसे इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश बता रहा है।

नई दिल्ली, 3 दिसंबर: राज्यसभा में बुधवार को खाद्य-मिलावट, निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों तथा हानिकारक कफ-सिरप के मुद्दा उठाया गया। इस दौरान सरकार से इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। राज्यसभा में यह विषय शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया।

उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्य-मिलावट, निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों तथा दूषित कफ-सिरप के मुद्दे को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने सरकार से इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शून्यकाल में विशेष उल्लेख करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश के बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों और घटिया दवाइयों की उपलब्धता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखे जा रहे कई कफ-सिरप दूषित पाए गए हैं, जिनके सेवन से शिशुओं की मौत तक हुई है। सांसद ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। दूषित कफ-सिरप से लेकर बाजार में खुलेआम बिक रही कम गुणवत्ता वाली दवाइयां और मिलावटी खाद्य पदार्थ, इन सभी पर तुरंत नियंत्रण जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य भी बेहद खतरनाक व हानिकारक है और यह कैंसर जैसे गंभीर रोग का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि मिलावट का यह कारोबार बेहद खतरनाक है और यह हर परिवार के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने एफएसएसएआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रैंडम एफएसएसएआई रेड तो सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन जमीन पर उसके परिणाम दिखाई नहीं देते। राज्यसभा सांसद ने नियम तोड़ने वालों पर कठोर दंड और सख्त प्रवर्तन की जरूरत की बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन से आग्रह किया कि सरकार ऐसी मिलावट और घटिया दवाइयों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान, सख्त दंडात्मक कार्रवाई, और नियमित बाजार-निगरानी लागू करे, ताकि नागरिकों की सेहत सुरक्षित रह सके।

वहीं शून्य काल के दौरान ही कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने बैंकों का मुद्दा सदन के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि किसी बैंक के डूब जाने पर खाताधारक को अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। उन्होंने इसे अपर्याप्त बताया। डांगी ने सदन में कहा कि बैंकों में जिन लोगों के पांच लाख रुपए से अधिक जमा है उनमें अधिकांश बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कई बुजुर्गों के 5 लाख से अधिक रुपए बैंकों में जमा होते हैं जिनके माध्यम से वे अपनी गुजर बसर करते हैं, ऐसे में यदि कोई बैंक डूब जाता है तो केवल 5, लाख रुपये तक लौटाने की व्यवस्था है।

उन्होंने बैंक की इस इंश्योरेंस गारंटी को 25 लाख रुपए तक किए जाने के बात सदन के समक्ष रखी। डांगी ने कहा कि पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसका सबसे अधिक लाभ बुजुर्ग व्यक्तियों को मिल सकेगा।