मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मुंबई में अपने आवास पर एक आवश्यक सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा करने के लिए मुंबई में अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में एक बैठक आयोजित की, जिसमें डीजीपी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न एजेंसियों और विभागों के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए। डीसीएम एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक (9.77 किमी) तक मुंबई मेट्रो 3 के चरण 2 ए का भी उद्घाटन किया, जो पहले से मौजूद आरे जेवीएलआर से बीकेसी (12.69 किमी) को जोड़ता है, जिसे अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बढ़ते तनाव के बीच सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सशस्त्र बलों के प्रति समर्थन जताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ​​जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन को रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने सतर्कता बरतने पर जोर दिया और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने सहित सुरक्षा उपायों में सुधार के आदेश दिए।

बीकानेर, जम्मू और अमृतसर से जोरदार धमाकों और बिजली गुल होने की खबरें सामने आईं। गहलोत ने लोगों को शांत और सतर्क रहने की सलाह दी और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने जवाब देने के लिए सेना की तत्परता पर प्रकाश डाला और आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प पर भरोसा जताया।

नई दिल्ली, 9 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही देश के 24 हवाई अड्डों के बंद होने से रोजाना घरेलू हवाई यातायात का कम से कम 11 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक डेटा से मिली है।

इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, डेली एवरेज डोमेस्टिक फ्लाइट्स अप्रैल में 3,265 से घटकर 8 मई तक 2,907 रह गईं।

फ्लाइटरडार24 डेटा के अनुसार, 9-10 मई को करीब 670 एयरलाइन रूट प्रभावित होंगे। इसमें बंद किए गए 24 हवाई अड्डों पर 334 इनकमिंग और 336 आउटगोइंग फ्लाइट्स शामिल हैं।

श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू और लेह के हवाई अड्डे सबसे अधिक प्रभावित रूट हैं। अन्य प्रभावित हवाई अड्डों में पटियाला, भुंतर, पठानकोट, बीकानेर, जैसलमेर, मुंद्रा, केशोद और राजकोट शामिल हैं।

इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई सहित कई शहरों में भी विमानों के आगमन में देरी हो रही है।

फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, इन हवाई अड्डों से विमानों के प्रस्थान में अधिक व्यवधान आ रहा है।

इस बीच, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुक्रवार को ऑपरेशनल रहा।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कृपया नवीनतम अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।”

डीआईएएल ने कहा, “हम किसी भी असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

लो-कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो को 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने एक्स पोस्ट में कहा, “आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है और हम आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करने के लिए यहां हैं।”

नागरिक उड़ानों के बंद होने से उत्तरी और पश्चिमी भारत में कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है और यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले एयरलाइन से संपर्क करें।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने देश के सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों को सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की सलाह दी है।

एयर इंडिया ने कहा, “हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के कारण, देश भर के यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक-इन बंद हो जाएगा।”

दूसरी ओर, फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यातायात काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, जिसमें दैनिक फ्लाइट्स 616 से मामूली रूप से घटकर 604 रह गई हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित यात्री जेटी और टर्मिनल केवल वीआईपी लोगों के लिए नहीं है।

राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोलाबा और कफ परेड के तीन निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ के समक्ष यह बयान दिया। 150 से अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरणीय प्रभाव, प्रतिबंधित सार्वजनिक पहुंच और यातायात की भीड़ का हवाला देते हुए परियोजना को चुनौती दी है।

न्यायालय ने निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह परियोजना जनहित में प्रतीत होती है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन फिलहाल काम रोकने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 16 जून को होनी है।

बुधवार को क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहते हुए परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि “यह परियोजना सार्वजनिक हित में है।”

याचिका में परियोजना को दी गई विभिन्न मंजूरियों को चुनौती दी गई है, जिनमें महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी, फरवरी में हेरिटेज संरक्षण समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और 28 जनवरी को जारी यातायात एनओसी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अनीता कैस्टेलिनो ने तर्क दिया, “यह जेटी सैरगाह के 100 मीटर के दायरे में आती है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए।” “बीएमसी के एनओसी में स्पष्ट रूप से अनिवार्य होने के बावजूद कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया। निवासी भी हितधारक हैं, फिर भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।”

कैस्टेलिनो ने यातायात और आपातकालीन पहुंच के बारे में भी चिंता जताई, उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ – विशेष रूप से छुट्टियों के दौरान – के कारण पहले भी अग्निशमन दल और एम्बुलेंस को बाधा पहुंची है।

उन्होंने समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें एक मंत्री ने कथित तौर पर जेटी को वीआईपी के लिए बताया था। जवाब में, सराफ ने स्पष्ट किया कि जेटी सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, न कि केवल वीआईपी के लिए। पीठ ने टिप्पणी की, “एक समाचार रिपोर्ट सुनी-सुनाई बात है। यह स्वीकार्य नहीं है।”

याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि परियोजना के लिए नियुक्त ठेकेदार को 2020 में दोषपूर्ण निर्माण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें सुझाव दिया गया था कि ‘भाऊचा धक्का’ जेटी के लिए एक बेहतर स्थान होगा।

पीठ ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने को कहा, जिसमें वीआईपी जेटी और ठेकेदार को काम से रोकना भी शामिल है। पीठ ने कहा, “या हम इस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन आज के लिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं।”