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Wednesday,26-November-2025
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आई-कोर चिटफंड घोटाला : सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होंगे पार्थ चटर्जी

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पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आई-कोर चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके लिए केंद्रीय एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। सीबीआई को लिखे पत्र में चटर्जी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। इसलिए उनके लिए सीबीआई अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। हालांकि, चटर्जी ने कहा कि अगर सीबीआई अधिकारी उनसे उनके घर पर पूछताछ करना चाहते हैं, तो वह उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।

वर्तमान में, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए जांच अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। यह तय किया जाना है कि अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उसके आवास पर जाएंगे या वे उसे पेश होने के लिए एक और तारीख देंगे।

पांच दिन पहले, 8 सितंबर को, सीबीआई ने चटर्जी को एक पत्र भेजकर उन्हें आई-कोर चिटफंड घोटाले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के निजाम पैलेस में एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था।

जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आई-कोर ग्रुप के साथ चटर्जी का सीधा संबंध पाया है और वे उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि जांच एजेंसी को एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें चटर्जी आई-कोर प्रमुख अनुकुल मैती के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर पाए गए थे और चटर्जी को आई-कोर के पक्ष में बोलते हुए सुना गया था।

एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, “वीडियो क्लिप की तारीख उस समय की है जब आई-कोर के खिलाफ कई शिकायतें थीं और इसलिए यह जानना दिलचस्प होगा कि राज्य मंत्री होने के नाते, चटर्जी कार्यक्रम में क्यों गए और आई-कोर के पक्ष में बात की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान, कई मौकों पर, चटर्जी का नाम सामने आया और हम राज्य मंत्री से सटीक विवरण जानना चाहते हैं।”

यह पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने पार्थ चटर्जी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए पूछताछ से परहेज किया था।

इस साल अप्रैल में, ईडी ने चटर्जी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह कहते हुए नहीं आए कि वह अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। अधिकारी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस बार वह आएंगे नहीं तो हमें कुछ और सोचना होगा।”

आई-कोर चिटफंड घोटाला 2015 में तब सामने आया, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने आई-कोर समूह के प्रमुख अनुकुल मैती को कथित तौर पर छोटे निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये के अवैध रूप से एकत्रित धन जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने वाले मैती भुवनेश्वर की एक जेल में बंद थे, जहां नवंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।

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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- पीएम मोदी करें संविधान की रक्षा; ममता बनर्जी की राजनीति पर उठाए सवाल

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नई दिल्ली, 26 नवंबर: कांग्रेस सांसद इमरान मासूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान दिवस पर देशवासियों को लिखे पत्र और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संविधान, नेतृत्व और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और नेताओं की आलोचना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मासूद ने कहा कि संविधान का महत्व हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि यह संविधान भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बना रहे ताकि आपके बाद भी कोई व्यक्ति समाज में मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंच सके। पीएम मोदी को संविधान को कमजोर नहीं करना चाहिए।”

इमरान मसूद ने ममता बनर्जी के हालिया बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी को पहले यह तय करना चाहिए कि वह क्या करना चाहती हैं। अगर वह लड़ना चाहती हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी को छोड़कर देश में कोई ऐसा नहीं है जिसे पूरे राष्ट्र ने स्वीकार किया हो।”

सांसद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए। इमरान मासूद ने कहा, “सबसे पहले हमें बताएं कि बिहार से कथित घुसपैठिए कहां गए। गिरिराज सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए। कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया और कितने को देश से निकाल दिया गया, यह साफ करें। यदि कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो उसे देश चलाने का क्या अधिकार है?”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भी सजग है।

प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी और केंद्रीय मंत्रियों पर उठाए गए सवालों ने राष्ट्रीय राजनीति में नए बहस के विषय पैदा कर दिए हैं।

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उधमपुर में ड्रग तस्कर की 70 लाख की संपत्ति जब्त, इस साल 12.70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हुई अटैच

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उधमपुर, 26 नवंबर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बुधवार को कुख्यात ड्रग पेडलर तारिक हुसैन की करीब 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर ली।

आरोपी तारिक हुसैन पुत्र शाह मोहम्मद, निवासी चक (उधमपुर) लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। पुलिस स्टेशन रहम्बल में उसके खिलाफ इस साल दर्ज एफआईआर नंबर 135/2025 (धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट) की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि चक क्षेत्र में खसरा नंबर 1624/1625 पर बना उसका आलीशान मकान पूरी तरह ड्रग्स की काली कमाई से बनाया गया है।

जांच अधिकारी ने ठोस सबूत जुटाने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत यह संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। बुधवार सुबह पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रॉपर्टी पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं।

पुलिस ने बताया कि ड्रग माफिया की कमर तोड़ने के लिए हम उनकी अवैध संपत्ति को लगातार जब्त कर रहे हैं। तारिक हुसैन लंबे समय से युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा था। अब उसकी गाढ़ी कमाई का यह घर सरकारी खजाने में जाएगा।

गौरतलब है कि साल 2025 में उधमपुर पुलिस ने अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 12.70 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है। इसमें घर, दुकानें, जमीन और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशे के कारोबार से कमाई गई एक-एक पाई अब बख्शी नहीं जाएगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े ड्रग तस्करों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी तेज कर दिए गए हैं।

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जुलाई 2027 तक तैयार होगा 16 फ्लोर वाला आधुनिक अहमदाबाद स्टेशन, शहर से मिलेगी आसान कनेक्टिविटी

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अहमदाबाद, 26 नवंबर: गुजरात का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। इसे देश के सबसे ऊंचे और सबसे आधुनिक 16 मंजिला मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए अत्याधुनिक परिवहन ढांचे का नया मानक साबित होने वाली है। रेलवे के अनुसार, इस भव्य परियोजना का काम तेजी से चल रहा है और इसे जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नया स्टेशन अपनी ऊंचाई, डिजाइन और सुविधाओं के कारण पूरी तरह अलग और आधुनिक स्वरूप में दिखाई देगा। यह केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं होगा, बल्कि यात्रियों, पर्यटकों और शहरवासियों के लिए एक बहुउद्देश्यीय संरचना होगी। इस 16-फ्लोर हब में विशाल पार्किंग स्पेस, ऑफिस परिसर, वाणिज्यिक क्षेत्र और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।

खास बात यह है कि स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि सभी तरह के परिवहन साधनों (रेलवे, मेट्रो, बस सेवा और बुलेट ट्रेन) को एक ही स्थान पर जोड़ दिया जाए। यात्रियों को एक मंच पर सभी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे यात्रा बेहद सुविधाजनक बन जाएगी।

स्टेशन के डिजाइन में शहर की पुरातन विरासत का स्पर्श भी जोड़ा गया है। बाहरी संरचना और आंतरिक वास्तुकला में हेरिटेज का खूबसूरत मेल होगा ताकि आधुनिकता के साथ अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे।

वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम वेद प्रकाश ने परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “यह 16 मंजिलों का स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के विजन का हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि पूरा स्टेशन शहर के हर हिस्से से बेहतरीन तरीके से जुड़ा रहे ताकि किसी भी यात्री को यहां पहुंचने में परेशानी न हो।”

उन्होंने यह भी बताया कि स्टेशन पुनर्विकास को इस रूप में तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए यात्री दबाव को आसानी से संभाला जा सके। शहर के विभिन्न परिवहन नेटवर्क के साथ सीधी और सुगम कनेक्टिविटी इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन के आसपास का क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। बेहतर सड़कें बस कनेक्शन, मेट्रो लिंक और भविष्य की बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ यह पूरा क्षेत्र अहमदाबाद का नया ट्रांसपोर्ट हब बनकर उभरेगा। यह परियोजना शहर के आर्थिक विकास व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देने वाली है।

स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कई वर्षों बाद अहमदाबाद को ऐसा आधुनिक स्टेशन मिलने जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगा।

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