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गृह मंत्री अमित शाह ने ‘इंडियन रेनेसां: द मोदी डिकेड’ पुस्तक का किया विमोचन

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नई दिल्ली, 31 जनवरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में “इंडियन रेनेसां: द मोदी डिकेड” पुस्तक का विमोचन किया।

इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, पुस्तक की संपादक ऐश्वर्या पंडित सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब भी भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा, तो पीएम मोदी के कट्टर आलोचक भी इन 10 वर्षों को स्वर्ण अक्षरों में स्वीकार करेंगे।

उन्होंने कहा कि 2014 में भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया, तीन दशकों के बाद एक स्थिर सरकार मिली, जिससे देश के हर हिस्से में सफलता मिली।

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि इस परिवर्तन की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है, एक विदेशी अखबार ने तो यहां तक ​​लिख दिया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने सही मायने में औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्ति पाई।

उन्होंने कहा कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि से आजादी मिली थी।

उन्होंने आगे बताया कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो अपने खुलेपन के लिए जानी जाती है – चाहे वह नए विचारों को अपनाने की बात हो, विदेशी नागरिकों का स्वागत करने की बात हो या विविध भाषाओं को स्वीकार करने की बात हो।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने कई सभ्यताओं को अपनाया है, अपनी परंपराओं को संशोधित किया है और अपने सार को संरक्षित करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कई भाषाओं, संस्कृतियों, बोलियों और धर्मों को बनाए रखने की अपनी क्षमता में अद्वितीय है, जो एक राष्ट्र के रूप में एक साथ प्रगति करते हुए परस्पर सम्मान के साथ सह-अस्तित्व में हैं।

पुस्तक की संपादक ऐश्वर्या पंडित ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “यदि आप चारों ओर देखेंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा… मैंने पिछले 10 वर्षों में हुए परिवर्तनों को कागज पर उतारने की कोशिश की है। हमने औसत परिवार पर डिजिटलीकरण के प्रभाव पर भी गौर किया।”

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार हुए हैं, जिससे समग्र विकास में तेजी आई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हर क्षेत्र का आकार और पैमाना काफी हद तक विस्तारित हुआ है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान भारत इस संकट का सबसे कुशलता से प्रबंधन करेगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से देश ने अपनी 1.3 बिलियन आबादी का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया और निर्बाध रूप से टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाले पहले देशों में से एक था और इसे 100 से अधिक देशों को आपूर्ति की गई।

अमित शाह ने कहा कि भविष्य में भारत का इतिहास तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित होगा। पहला भाग “स्वतंत्रता से पहले का भारत और स्वतंत्रता के बाद का भारत”, दूसरा भाग “आपातकाल से पहले का भारत और आपातकाल के बाद का भारत” और तीसरा भाग “पीएम मोदी से पहले का भारत और पीएम मोदी के बाद का भारत” होगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई नेता कड़ी मेहनत, लगन, साफ दिल और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ अपने देश का मार्गदर्शन करता है, तो इतिहास उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।

केंद्रीय मंत्री शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की स्वतंत्रता की 25वीं और 50वीं वर्षगांठ के दौरान, कार्यक्रम मुख्य रूप से स्कूलों, पंचायतों और सरकारी भवनों में आयोजित किए गए थे, तथा विधान सभाओं और संसद में प्रस्ताव पारित किए गए थे।

हालांकि, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बहुत बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद आठ लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया कि नई पीढ़ी 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जाने और स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों को उनका उचित सम्मान मिले।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को पिछले 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया और नागरिकों को 15 अगस्त 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया।

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के रूप में जो शुरू हुआ वह अब 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के युवा 2047 तक देश को नंबर एक वैश्विक शक्ति बनाने के पीछे प्रेरक शक्ति होंगे, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मानते हैं कि यदि प्रत्येक भारतीय एक कदम आगे बढ़ता है, तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा।

कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री शाह ने याद दिलाया कि कैसे पूरे देश ने पीएम मोदी के ‘जनता कर्फ्यू’ के आह्वान का पालन किया और घर के अंदर रहे। उन्होंने इस प्रतिक्रिया की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई उपवास की अपील पर जनता की प्रतिक्रिया से की, यह दर्शाता है कि यह उन दुर्लभ क्षणों में से एक था जब नागरिकों ने पूरे दिल से किसी नेता के आह्वान का पालन किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा को सही मायने में समझने के लिए, किसी को 2001 से 2025 तक के उनके कार्यकाल से आगे देखना चाहिए और उससे पहले उनके 40 साल के कार्यकाल पर विचार करना चाहिए।

उन्होंने पीएम मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने हमेशा दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दी है और कभी भी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया है। शाह ने साहसिक सुधारों को लागू करने और कठोर निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की, जिसका जनता ने लगातार समर्थन किया है, जिसके कारण उन्हें बार-बार चुनावी जीत मिली है।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के पिछले 10 साल भारत के अगले 25 वर्षों की नींव के रूप में काम करते हैं, जिसे “अमृत काल” के रूप में जाना जाता है।

अमित शाह ने 60 करोड़ गरीब लोगों को घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, पेयजल, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार और पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न सहित अन्य लाभों सहित विभिन्न कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने गुजरात और दिल्ली दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू करने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी की उपलब्धियों को दुनिया भर में मान्यता मिली है।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी आज एकमात्र वैश्विक नेता हैं, जिन्हें 16 अलग-अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

पीएम मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्र पिता के बाद पीएम मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता दी है और 13 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया है।

पिछले एक दशक में देश की प्रगति पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत का शासन नीतिगत पक्षाघात से चिह्नित था, जबकि आज इसे “प्रदर्शन की राजनीति” द्वारा परिभाषित किया जाता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, वैश्विक मंच पर छा जाएगा और अपनी गहरी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखेगा।

महाराष्ट्र

हम किसी दल को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आने वालों का स्वागत: संजय निरुपम

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महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना (यूबीटी) के भीतर बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लंबे समय से आंतरिक मतभेद चल रहे हैं और कई विधायक तथा सांसद अपने नेतृत्व से नाराज हैं।

संजय निरुपम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उनके पार्टी के जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नेतृत्व उनसे संवाद नहीं करता, उनकी समस्याओं को नहीं सुनता और कार्यकर्ताओं से भी दूरी बनाए हुए है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के कई सांसद और विधायक महसूस करते हैं कि नेतृत्व उनसे मिलने तक को तैयार नहीं है, जिसके कारण संगठन में असंतोष बढ़ रहा है। हाल ही में आयोजित एक बैठक में कुछ सांसदों के शामिल न होने को उद्धव ठाकरे ने नाराजगी का संकेत बताया था। हालांकि संजय निरुपम ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी की ओर से किसी भी दल को तोड़ने या उसमें फूट डालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

जब शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरुपम से पूछा गया कि यदि उद्धव ठाकरे गुट के नेता उनकी पार्टी में शामिल होना चाहें तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग विभिन्न दलों और संगठनों से शिवसेना में शामिल हो रहे हैं।

मुंबई में जैन समाज और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच सड़क चिह्नों को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निरुपम ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जैन समाज भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सभी समुदायों को एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जैन समाज से भी आग्रह किया कि धार्मिक मान्यताओं को दूसरों पर थोपने से बचें और सामाजिक समरसता बनाए रखें।

दरअसल मुंबई के कुछ इलाकों और आवासीय सोसायटियों में जैन साधु-साध्वियों के पैदल आवागमन के मार्ग पर सफेद रंग की पट्टियां बनाई गई थीं। जैन समुदाय का कहना है कि यह व्यवस्था उनकी धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ताकि नंगे पैर चलने वाले साधु-साध्वियों को तपती सड़क और गंदगी से कुछ राहत मिल सके, लेकिन मनसे ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि किसी एक समुदाय के लिए इस तरह सार्वजनिक या साझा जगहों में बदलाव करना उचित नहीं है।

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें गहलोत ने कहा था कि यदि इंदिरा गांधी आज जीवित होतीं तो भाजपा पर प्रतिबंध लगा देतीं। संजय निरुपम ने इस बयान को गैर-गंभीर बताते हुए कहा कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और जनता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसे सत्ता सौंप चुकी है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ईरान-इजराइल युद्धविराम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि दोनों देश वास्तव में इस समझौते पर सहमत हैं, तो यह पूरी दुनिया और भारत के लिए राहत की खबर होगी। इससे वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आएगी और महंगाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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मनोरंजन

मुंबई में टीवी अभिनेत्री संचिता उगले ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

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टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत की खबर ने मनोरंजन जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना 14 जून की शाम को उनके नालासोपारा ईस्ट के आचोले गांव के साईं संतोषी बिल्डिंग वाले घर में हुई। संचिता ने अपने बेडरूम में अंदर से दरवाजा बंद करके सीलिंग फैन से साड़ी के सहारे फांसी लगा ली।

घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने तुरंत उन्हें वसई-विरार म्युनिसिपल हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आचोले पुलिस स्टेशन के एएसआई विनोद बाघ ने बताया कि संचिता ने शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच यह कदम उठाया। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता मछिंदा उगले की शिकायत के आधार पर 15 जून को आचोले पुलिस स्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना हैं कि आत्महत्या के पीछे का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हरसंभव पहलू से जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आएगी।

संचिता उगले धीरे-धीरे टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थीं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान लोकप्रिय जी टीवी सीरियल ‘कुमकुम भाग्य’ में दिया टंडन के रोल से मिली। इस सीरियल में काम करना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। संचिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि इस शो ने उन्हें न सिर्फ नाम दिया बल्कि उनके परिवार का भी पूरा समर्थन मिला।

‘कुमकुम भाग्य’ के अलावा संचिता ने ‘वागले की दुनिया’ में रुचिता जेटली का किरदार निभाया। बाद में वे दंगल के टीवी शो ‘दिलवाली दुल्हा ले जाएगी’ में मुख्य भूमिका सुकून के रूप में नजर आईं।

संचिता उगले ने टीवी के साथ-साथ फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ में उन्होंने तारा रानी के छोटे वर्जन का रोल प्ले किया। इसके अलावा, मनोज बाजपेयी की ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ फिल्म में भी उनकी भूमिका अहम रही।

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राष्ट्रीय समाचार

विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार उठाएगी और कदम: वित्त मंत्री सीतारमण

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार देश में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आगे भी कई कदम उठाएगी और बॉन्ड मार्केट के लिए हाल में घोषित उपाय इस दिशा में सिर्फ शुरुआत हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हीरो माइंडमाइन समिट 2026 को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, “हम मानते हैं कि देश में और अधिक विदेशी पूंजी आने की जरूरत है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को विदेश से धन जुटाने की अनुमति देना इस कहानी का अंत नहीं है। हम आगे भी और कदम उठाएंगे।”

उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को समझती है और आरबीआई के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि बाजारों को आवश्यक निवेश मिलता रहे।

वित्त मंत्री ने कहा, “हम मानते हैं कि बॉन्ड मार्केट आने वाली विदेशी पूंजी को समाहित करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। फिलहाल यह सुविधा केवल सरकारी प्रतिभूतियों के लिए दी गई है, लेकिन यह अंतिम कदम नहीं है। हमें एहसास है कि देश में और अधिक विदेशी पूंजी आनी चाहिए।”

सीतारमण ने कहा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार है और खपत लगातार बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया भर के अन्य देशों और कारोबारों की तरह भारत भी कई ऐसी अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं। इनमें टैरिफ, कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली बाधाएं शामिल हैं। हालांकि भारत का बड़ा घरेलू बाजार इन चुनौतियों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन देश अब भी कई महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के आयात पर निर्भर है, जिससे बाहरी झटकों का असर पड़ सकता है।

उनके अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, बीमा लागत में वृद्धि और समुद्री परिवहन से जुड़े जोखिम भारत के आयात बिल और विदेशी मुद्रा की जरूरतों को प्रभावित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “सिर्फ कच्चे तेल की कीमत ही चुनौती नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तेल जहाजों के लिए बीमा और जोखिम की लागत भी बढ़ गई है। ऐसे में भारत को बढ़ती बाहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना होगा।”

उर्वरक बाजार की अस्थिरता का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद से वैश्विक आपूर्ति की स्थिति कई बार बदली है। कुछ पारंपरिक आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा घरेलू भंडार बढ़ाने के लिए निर्यात कम करने से कमी की आशंका पैदा हुई थी, लेकिन लगभग एक वर्ष बाद चीन के दोबारा निर्यात बाजार में लौटने से कुछ राहत मिली है।

सीतारमण ने आगे कहा कि भारत का डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है, जो सरकार की सक्रिय नीतियों और राज्यों की मजबूत भागीदारी के कारण संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जो गतिविधियां पहले केवल बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों तक सीमित थीं, वे अब तुमकुरु और मंगलुरु जैसे टियर-2 शहरों तक भी पहुंच रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, डेटा सुरक्षा मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि डेटा सेंटर और जीसीसी से जुड़ी नीतियों को बेहतर तरीके से समझा और लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से संवाद भी कर रही हैं।

सीतारमण ने कहा, “लोगों ने इसे यह सोचकर नहीं देखा कि डेटा सेंटर क्या होता है। भारत के तकनीकी विशेषज्ञ और युवा इस क्षेत्र को तेजी से समझ रहे हैं और इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं।”

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