व्यापार
मैंगनीज अयस्क का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन फरवरी में हुआ
नई दिल्ली, 3 मार्च। इस्पात मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारत के सबसे बड़े मैंगनीज अयस्क उत्पादक एमओआईएल ने 1.53 लाख टन अयस्क के उत्पादन के साथ फरवरी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी इस्पात बनाने के लिए इनपुट के रूप में मैंगनीज अयस्क की सप्लाई करती है। कंपनी ने फरवरी में 11,455 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ एक्सप्लोरेटरी कोर ड्रिलिंग भी हासिल की है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 43 प्रतिशत की शानदार वृद्धि है।
अप्रैल 2024-फरवरी 2025 की अवधि के दौरान, एमओआईएल ने 14.32 लाख टन की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
इस 11 महीने की अवधि के दौरान की गई एक्सप्लोरेटरी कोर ड्रिलिंग पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर 94,894 मीटर के आंकड़े को छू गई।
एमओआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने विश्वास जताया कि कंपनी आने वाले वर्ष में मजबूत टीम प्रयास के दम पर उच्च विकास पथ पर अग्रसर होगी, जिसके कारण इस वर्ष यह उपलब्धि हासिल हुई है।
एमओआईएल ने चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) के पहले नौ महीनों के दौरान 32 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ 361.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इस अवधि के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 1,151.55 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।
एमओआईएल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.02 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को भी मंजूरी दी, जो पिछले वर्ष के 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश से 15 प्रतिशत अधिक है।
इसके अलावा, बोर्ड ने डोंगरी बुज़ुर्ग खदान, चिकला खदान और कांदरी खदान के लिए दो वेंटिलेशन शाफ्ट सहित पांच शाफ्ट सिंकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है, जिनकी कीमत लगभग 886 करोड़ रुपये है।
खदान शाफ्ट को ऊपर से नीचे की ओर खोदने की क्रिया शाफ्ट सिंकिंग है, जहां शुरू में नीचे तक पहुंच नहीं होती है।
एमओआईएल के बयान के अनुसार, ये शाफ्ट कंपनी को आने वाले वर्षों में अपने मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
चीनी की एक्स-मिल कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट, खुदरा बाजार में भी शुरू हुई नरमी: सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में एक्स-मिल चीनी कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और अब खुदरा बाजार में भी चीनी के दाम नीचे आने लगे हैं। सरकार के अनुसार, आपूर्ति शृंखला में कीमतों का प्रभाव धीरे-धीरे पहुंचता है, इसलिए आने वाले दिनों में खुदरा स्तर पर भी कीमतों में और नरमी देखने को मिल सकती है।
मंत्रालय ने बताया कि सरकार लगातार देशभर में चीनी की कीमतों, स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हाल के दिनों में कीमतों में आई तेज वृद्धि के बाद सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए, जिनका असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है।
मंत्रालय के अनुसार, एक्स-मिल और खुदरा दोनों स्तरों पर कीमतों में आई गिरावट यह संकेत देती है कि हालिया मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण वास्तविक कमी नहीं, बल्कि जमाखोरी और सट्टेबाजी थी।
सरकार द्वारा देशभर की चीनी मिलों में भंडार के भौतिक सत्यापन अभियान चलाए गए। जांच के दौरान कई मामलों में यह पाया गया कि कुछ मिलों के पास घोषित आंकड़ों से अधिक चीनी का भंडार मौजूद था। इस सत्यापन अभियान से यह स्पष्ट हुआ कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और घबराहट में खरीदारी या अतिरिक्त भंडारण का कोई औचित्य नहीं है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में चीनी मिलें “शॉर्ट सेलिंग” का सहारा ले रही थीं, जिसका अर्थ है कि मासिक कोटा के तहत उन्हें जितनी चीनी बाजार में बेचनी चाहिए थी, उससे कम मात्रा जारी की जा रही थी। इस तरह की गतिविधियों से पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद बाजार में आपूर्ति प्रभावित होती है और कीमतों पर अनावश्यक दबाव बनता है।
सरकार ने यह भी देखा कि कई बार महीने की शुरुआत में चीनी की बिक्री होने के बावजूद खरीदार उसे मिलों से महीने के अंत तक नहीं उठाते थे, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी का माहौल बनता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने सितंबर से मासिक कोटा प्रणाली की जगह पखवाड़ा-आधारित चीनी आवंटन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था के तहत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बाजार में जारी करनी होगी। इसके अलावा, सरकार ने चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि बिक्री के बाद चीनी को सात दिनों के भीतर मिल परिसर से भेजना अनिवार्य होगा।
सरकार का मानना है कि पखवाड़ा-आधारित कोटा और सात दिन के भीतर अनिवार्य आपूर्ति की व्यवस्था से चीनी की आवाजाही तेज होगी, जिससे चीनी सीधे मिलों से थोक विक्रेताओं और फिर उपभोक्ताओं तक जल्दी पहुंचेगी, जबकि जमाखोरी और सट्टेबाजी की संभावना कम होगी। साथ ही बड़े उपभोक्ताओं को भी उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक स्टॉक न रखने की सलाह दी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि नई पेराई सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। अक्टूबर में ही 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। सरकार ने यह भी अनुमति दी है कि अक्टूबर में उत्पादित चीनी को मिलें बिना किसी अतिरिक्त प्रतिबंध के बेच सकें, ताकि नए सत्र की चीनी जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके।
सरकार के अनुसार, नवंबर में लगभग 45 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है, जिससे बाजार में आपूर्ति और मजबूत होगी तथा कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने दोहराया कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने या अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बाजार पर करीब से नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उचित हस्तक्षेप करती रहेगी।
व्यापार
घरेलू बाजार ने लगातार दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, सेंसेक्स 331 अंक उछला; आईटी शेयर चमके
वैश्विक बाजारों के मिले अच्छे संकेतों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दो दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए तेजी के साथ हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। इस बीच आईटी, फार्मा और मेटल शेयरों में तेजी के चलते घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स में 0.43 प्रतिशत तक की उछाल देखने को मिली।
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 330.92 अंक यानी 0.43 प्रतिशत चढ़कर 77,264.51 पर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई निफ्टी 50 84.80 अंक यानी 0.35 प्रतिशत बढ़कर 24,175.65 पर बंद हुआ।
दिन के सत्र में सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,933.59 से 194.46 अंक यानी 0.25 प्रतिशत उछलकर 77,128.05 पर खुला और एक समय यह 424.38 अंक यानी 0.55 प्रतिशत की उछाल के साथ 77,357.97 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया, जबकि 76,988.22 का स्तर दिन का लो रहा।
वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 24,090.85 से 31.75 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,122.60 पर खुला और दिन के कारोबार में एक समय यह 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,188.30 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि 24,076.85 का स्तर दिन का निम्नतम स्तर रहा।
व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमशः 0.05 प्रतिशत और 0.20 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली।
वहीं सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी आईटी शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बनकर उभरा, जिसमें 3.51 प्रतिशत की शानदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी तेजी दर्ज की गई। वहीं इसके विपरीत, निफ्टी केमिकल्स, निफ्टी सीमेंट, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी ऑटो में गिरावट दर्ज की गई।
निफ्टी50 इंडेक्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई और ये दिन के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए।
एक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी दिखी। आईटी शेयरों में खरीदारी और ग्लोबल बाजार से मिले कुछ अच्छे संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, यूएस बॉन्ड यील्ड और जैक्सन होल में फेडरल रिजर्व के भाषण से पहले उसकी पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता के कारण बाजार का मूड अभी भी सतर्क बना हुआ है।
एक्सपर्ट ने आगे कहा कि गुरुवार को मंथली एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान दिखी जबरदस्त उतार-चढ़ाव ने भी निवेशकों को दिन के आखिर में होने वाली हलचल पर ज्यादा नजर रखने के लिए मजबूर किया है।
एक्सपर्ट ने कहा कि आगे भी बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। ग्लोबल संकेत, कच्चे तेल की कीमतें और इंस्टीट्यूशनल फ्लो बाजार की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
व्यापार
जुलाई में व्यापारियों को किया जाने वाला डिजिटल भुगतान 19.6 प्रतिशत बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा: रिपोर्ट
शुक्रवार को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित भुगतान और क्रेडिट कार्ड खर्च में बढ़ोतरी के चलते जुलाई 2026 में व्यापारियों को किए गए डिजिटल भुगतान का कुल मूल्य 19.6 प्रतिशत बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
इक्विरस सिक्योरिटीज द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में व्यापारियों को किए गए डिजिटल भुगतान का मूल्य 9.80 लाख करोड़ रुपए था। वहीं जून 2026 के 11.17 लाख करोड़ रुपए की तुलना में भी जुलाई में लगभग 5 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई-व्यापारी भुगतान (पी2एम) और क्रेडिट कार्ड लेनदेन डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रमुख वृद्धि चालक बने रहे। जुलाई में यूपीआई-आधारित व्यापारी भुगतान में सालाना आधार पर 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि क्रेडिट कार्ड खर्च में 7.4 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया।
जुलाई के दौरान यूपीआई-पी2एम लेनदेन का कुल मूल्य 9.066 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कुल डिजिटल व्यापारी भुगतान का 77.3 प्रतिशत हिस्सा था। जून की तुलना में इसकी हिस्सेदारी 22 आधार अंक और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 243 आधार अंक बढ़ी है। यह दर्शाता है कि भारत में व्यापारियों के बीच यूपीआई भुगतान का उपयोग लगातार मजबूत हो रहा है।
क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की गई राशि जुलाई में 2.081 लाख करोड़ रुपए रही। यह जून की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक है। कुल डिजिटल व्यापारी भुगतान में क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 17.7 प्रतिशत रही।
वहीं डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए खर्च में सालाना आधार पर 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मासिक आधार पर इसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल खर्च बढ़कर 37,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रीपेड कार्ड के जरिए लगभग 6,600 करोड़ रुपए और डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से करीब 13,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस प्रकार दोनों माध्यमों से कुल 20,300 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.1 प्रतिशत और जून के मुकाबले 4.3 प्रतिशत अधिक है।
इस दौरान, क्रेडिट कार्ड बाजार का विस्तार भी जारी रहा। जुलाई में प्रचलन में मौजूद क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़कर 12.29 करोड़ हो गई, जो पिछले महीने की तुलना में 12.67 लाख अधिक है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड उपयोग का सबसे बड़ा माध्यम बने हुए हैं। जुलाई में कुल क्रेडिट कार्ड खर्च का 63.6 प्रतिशत हिस्सा ई-कॉमर्स के माध्यम से हुआ, जबकि जून में यह आंकड़ा 63.1 प्रतिशत था। प्रति क्रेडिट कार्ड औसत मासिक ई-कॉमर्स खर्च 10,772 रुपए रहा, जबकि पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों पर औसत खर्च 6,165 रुपए दर्ज किया गया।
लेनदेन के औसत आकार की बात करें तो ई-कॉमर्स पर एक क्रेडिट कार्ड लेनदेन का औसत मूल्य 4,301 रुपए रहा, जबकि दुकानों पर पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन का औसत मूल्य 2,579 रुपए था।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रति क्रेडिट कार्ड औसत मासिक लेनदेन संख्या भी बढ़कर 4.90 हो गई, जो जून में 4.75 थी। यह उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग और नकदी रहित लेनदेन की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।
मुंबई में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के लिए डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट सबमिशन
उपासना सिंह ने पूनम ढिल्लो-पद्मिनी पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं-मुझे ऐरा-गैरा कहा गया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन, बोलीं- ‘भाई-बहन के रिश्ते से कहीं बढ़कर है राखी का महत्व’
चीनी की एक्स-मिल कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट, खुदरा बाजार में भी शुरू हुई नरमी: सरकार
नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच चीन में भूकंप, सिचुआन में 5.1 तीव्रता के झटके, 47 ग्लेशियर झीलों पर बढ़ा खतरा
घरेलू बाजार ने लगातार दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, सेंसेक्स 331 अंक उछला; आईटी शेयर चमके
उपराष्ट्रपति ने बच्चों संग तो ओम बिरला ने लाड़ली बहनों संग मनाया त्योहार, नितिन नवीन को महिला कार्यकर्ताओं ने बांधी राखी
बाली में छुट्टियों के बीच भी फिटनेस पर फोकस, गर्मी में वर्कआउट टिप्स देते दिखे वरुण धवन
जुलाई में व्यापारियों को किया जाने वाला डिजिटल भुगतान 19.6 प्रतिशत बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा: रिपोर्ट
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दाखिल किए गए 7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न
महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक पाबंदी, मंत्री नितेश राणे ने गोवा से मांगा सहयोग
जाह्नवी कपूर ने शिखर पहाड़िया और परिवार के साथ बिताए गए खास पलों की तस्वीरें शेयर कीं
आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल का पहली तिमाही में घाटा बढ़ा, 249 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान
‘खतरनाक स्टंट करने की हिम्मत देते हैं’, फरहाना भट्ट ने रोहित शेट्टी को बताया मजबूत सपोर्ट
मुंबई: 8 साल के बच्चे के माता-पिता को टी-शर्ट से मिला सुराग, जोगेश्वरी से लापता बच्चा सुरक्षित माता-पिता को सौंपा गया, मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी
भारत का लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई पंजीकरण और एफटीए के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाना
महाराष्ट्र: टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का संचालक गिरफ्तार, भिवंडी कोर्ट में किया जा सकता है पेश
ओडिशा पुलिस की बड़ी सफलता, 6 महीने में 17,590 गुमशुदा महिलाएं और बच्चे खोजे गए
केजरीवाल के कार्यकाल में सरकार को भारी जीएसटी नुकसान, रिश्वत-वसूली के लिए नहीं की गई कार्रवाई: प्रवेश वर्मा
सरकारी योजनाओं के दम पर भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार मजबूत, 10.88 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
-
दुर्घटना12 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
खेल1 year agoआईपीएल 2025 : शानदार रिकॉर्ड के नाम रहा एमआई और केकेआर का मैच, डेब्यूटेंट अश्विनी ने रचा इतिहास
-
महाराष्ट्र1 year agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर