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Thursday,11-September-2025
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महाराष्ट्र

नवाब मलिक की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट करेगा फैसला

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पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता नवाब मलिक के फिट और स्वस्थ दिखने तथा स्वतंत्र रूप से घूमने और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के आरोप का संज्ञान लेते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा कि वह मलिक की मेडिकल जमानत रद्द करने की मांग करने वाले सैमसन पठारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य जमानत याचिका पर फैसला करेंगे।

पठारे की दलील में कहा गया है कि मलिक की न तो कोई सर्जरी हुई है और न ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। याचिका में कहा गया है, “उन्होंने प्रथम दृष्टया अदालत को गुमराह किया है और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

मलिक को अंडरवर्ल्ड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार किया था। अदालत में याचिका में कहा गया है कि मेडिकल जमानत पर बाहर आए राकांपा नेता ‘फिट और स्वस्थ’ लग रहे हैं।

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी खराब हो रही किडनी के इलाज के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होने और निरंतर उपचार की आवश्यकता थी।

वह वर्तमान में मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पठारे के वकील चंद्रकांत मिश्रा ने तर्क दिया कि अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में अदालत को गुमराह करने के अलावा, मलिक ने जमानत दिए जाने के दौरान उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है।

वह चार दिनों से ज़्यादा समय तक पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे हैं। मिश्रा ने बताया कि मलिक मीडिया को बयान दे रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं और “पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं।” 5 अगस्त, 2023 के उस आदेश को पढ़ने के बाद, जिसके तहत मलिक को ज़मानत दी गई थी, जस्टिस पिटाले ने टिप्पणी की कि शर्तों में से एक यह थी कि अगर वह चार दिनों के लिए पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट को यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करना होगा।

और अगर चार दिन से ज़्यादा समय के लिए रुकना था, तो उन्हें पहले से अनुमति लेनी होगी। मलिक के वकील तारक सईद ने दावा किया कि एनसीपी नेता पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से चार दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रहे हैं। यह कहते हुए कि यह एक गंभीर आरोप है, कोर्ट ने मिश्रा से उनके दावे को समर्थन देने वाले सबूतों के बारे में पूछा।

न्यायमूर्ति पिटाले ने पूछा, “यह गंभीर उल्लंघन है कि वह चार दिनों से अधिक समय तक पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। आरोपों का समर्थन करने के लिए दायर की गई सामग्री क्या है?” मिश्रा ने जवाब दिया कि वह यह साबित करने के लिए वीडियो और तस्वीरें प्रस्तुत करेंगे कि मलिक ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा कि मलिक की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसके बजाय एनसीपी नेता की जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मलिक की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी पठारे के “आरोपों का समर्थन करने में विफल” है। अदालत ने पठारे को मलिक द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए दो सप्ताह में सामग्री/दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की स्वतंत्रता दी है। न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा, “चूंकि आरोप यह है कि अंतरिम जमानत चिकित्सा स्थिति के आधार पर दी गई थी और आदेश के बाद, प्रतिवादी (मलिक) स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, जो दर्शाता है कि वह फिट और स्वस्थ है, इसलिए यह उचित होगा कि मुख्य जमानत अर्जी जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए।” हाईकोर्ट ने पठारे की याचिका को मलिक की मुख्य जमानत याचिका के साथ 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा है।

महाराष्ट्र

मुंबई: बीएमसी 1 अक्टूबर से सड़क कंक्रीटीकरण का काम फिर से शुरू करेगी, 574 आंशिक रूप से पूरी हुई सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी

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मुंबई: चार महीने के मानसून के मौसम में अस्थायी रूप से स्थगित की गई सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना अगले महीने फिर से शुरू होने वाली है। बीएमसी सबसे पहले 156.74 किलोमीटर लंबी 574 सड़कों को पूरा करने को प्राथमिकता देगी, जो बारिश शुरू होने से पहले आंशिक रूप से पूरी हो गई थीं और सुरक्षित हो गई थीं। इनके अलावा, आगामी चरण में लगभग 208.70 किलोमीटर लंबी 776 नई सड़कों का भी कंक्रीटीकरण किया जाएगा।

अब तक बीएमसी की कंक्रीटीकरण परियोजना के तहत कुल सड़कों का 49% काम पूरा हो चुका है, तथा दूसरे चरण में लगभग 64% काम पूरा हो चुका है।

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, 186 किलोमीटर लंबी 771 सड़कें पूरी तरह से बन चुकी हैं, जबकि 156.74 किलोमीटर लंबी 547 सड़कें आंशिक रूप से पूरी होनी बाकी हैं। मानसून की शुरुआत के कारण 31 मई के बाद कंक्रीटीकरण का काम रोक दिया गया था। हालाँकि, अब यह काम 1 अक्टूबर से फिर से शुरू होने वाला है, एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने पुष्टि की है।

एक अधिकारी के अनुसार, “नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए, हम सड़कों पर कंक्रीट बिछाने का काम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। साथ ही, जिन सड़कों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर भी काम शुरू किया जाएगा।”

परियोजना का प्रथम चरण मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि द्वितीय चरण में पर्याप्त प्रगति होने की उम्मीद है, तथा इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2027 की पहली छमाही तक होने की संभावना है।

इस बीच, कुछ क्षेत्रों में सड़क कंक्रीटीकरण कार्य पर सार्वजनिक आलोचना के बाद, बीएमसी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है।

यह पोर्टल नागरिकों को कंक्रीटीकरण परियोजना की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा देता है, तथा इसमें ठेकेदार का नाम, प्रारंभ और अपेक्षित समापन तिथियां, तथा कंक्रीटीकरण के लिए चिह्नित प्रत्येक सड़क के लिए अन्य प्रासंगिक जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

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अपराध

समृद्धि महामार्ग वायरल वीडियो : एमएसआरडीसी ने दी सफाई

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मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।

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महाराष्ट्र

दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

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Dahisar Toll

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।

कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।

स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।

दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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