राजनीति
2025-26 में राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर देगी सरकार
नई दिल्ली, 26 दिसंबर। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार गुणवत्तापूर्ण व्यय में सुधार, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वित्त वर्ष 2025-2026 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की सरकार की स्थिति को जारी रखे जाने की उम्मीद है।
प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा पर वित्त मंत्रालय के बयानों के अनुसार, सरकार राजकोषीय कंसोलिडेशन के के ग्लाइड पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करना है।
समीक्षा में कहा गया है, “सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
यह दृष्टिकोण देश के बड़े आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।”
बयानों के अनुसार, बजट 2024-25 यूरोप और मध्य पूर्व में युद्धों के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था।
भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे ने देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं से बचाया है।
बयान में कहा गया, “इसने देश को राजकोषीय समेकन के साथ विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद की है। नतीजतन, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपना गौरव बरकरार रखता है। हालांकि, विकास के लिए जोखिम अभी भी बने हुए हैं।”
2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसमें राजस्व खाते और पूंजी खाते पर व्यय क्रमशः 37.09 लाख करोड़ रुपये और 11.11 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था।
48.21 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के मुकाबले, वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में व्यय 21.11 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का लगभग 43.8 प्रतिशत था।
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.02 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था।
सकल कर राजस्व 38.40 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसमें निहित कर-जीडीपी अनुपात 11.8 प्रतिशत था। केंद्र की कुल गैर-ऋण प्राप्ति 32.07 लाख करोड़ रुपये अनुमानित थी।
इसमें 25.83 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध), 5.46 लाख करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 0.78 लाख करोड़ रुपये की विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल थीं।
प्राप्तियों और व्यय के इन अनुमानों के साथ, राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट अनुमान में 16.13 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 4.9 प्रतिशत आंका गया था।
वर्ष 2023-25 की पहली छमाही में राजकोषीय घाटा 4.75 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का लगभग 29.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, 15.4 प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपये हो गया।
इसी तरह, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण जीएसटी संग्रह में भी शानदार वृद्धि हुई है।
कर संग्रह में उछाल से सरकार के खजाने में अधिक धनराशि आती है और इससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।
कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रणाली में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे बदले में उच्च आर्थिक विकास दर और अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं।
इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को भी नियंत्रित रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 समिट में हिस्सा लिया और मेहमान सदस्य के तौर पर अपनी बात मजबूती से इस वैश्विक प्लेटफॉर्म पर रखी। एवियन में वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश भी साझा किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस दौरे की झलकी दिखाई। इसमें फ्रेंच राष्ट्रपति और मेजबान इमैनुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर, इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन समेत देश दुनिया के कई नामचीन राजनेता देखे जा सकते हैं।
खास पलों को पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा, “जी7 समिट के एक सफल सत्र के कुछ मुख्य बिंदु साझा कर रहा हूं, जो एवियन-लेस-बेंस में आयोजित हुआ था, जहां विश्व नेताओं ने एक साथ आकर विचारों का आदान-प्रदान किया और हमारे ग्रह के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की।”
1 मिनट 52 सेकंड की इस क्लिप में प्रधानमंत्री का स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर उतरना, राष्ट्रपति पारमेलिन का गर्मजोशी से भरा स्वागत और फिर हेलिकॉप्टर से एवियन स्थित जी7 आयोजन स्थल पर पहुंचना शामिल है।
आयोजन स्थल में दुनिया भर से आए नेताओं से मुलाकात और फिर उनके साथ फोटो सेशन का दृश्य है। ट्रंप के साथ बिताए कुछ खास पल और द्विपक्षीय बातचीत के कुछ अंश भी इसका हिस्सा हैं।
बतौर अतिथि सदस्य आमंत्रित पीएम मोदी हाई लेवल वर्किंग सेशन में भी शामिल हुए। इसकी थीम ‘नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना’ थी। इस सेशन में जी7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता, और वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संवाद और शांति को दुनिया के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की वजह से क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है।”
उन्होंने भारतीय नाविकों की मौत का भी जिक्र किया। बोले, “कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।”
बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपने कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट (सी एंडआईसी) विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तय समय के लिए प्रोफेशनल्स की विभिन्न 65 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
बीओबी की ओर से जारी 65 रिक्तियों में वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) – रिलेशनशिप हेड- रियल एस्टेट का 1, वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) – रिलेशनशिप हेड-एमएनसी का 1, वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) – रिलेशनशिप हेड-क्रेडिट लाइट क्लाइंट्स का 1, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (डीवीपी) – हेड मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट का 1, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (डीवीपी) – हेड प्रोडक्ट सेल्स – ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग का 1, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (डीवीपी) – सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर – क्रेडिट लाइट/कॉन्गलोमरेट/एमएनसी/रियल एस्टेट/कॉर्पोरेट बैंकिंग के 12, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (एवीपी) II- कॉन्गलोमरेट/रियल एस्टेट के 2, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट II (एवीपी II) – प्रोडक्ट मैनेजर – कॉर्पोरेट बैंकिंग के 3, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (एवीपी) II- सीनियर प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर (एसपीएसएम) – ट्रांजैक्शन बैंकिंग के 2, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट II (एवीपी II) – रिलेशनशिप मैनेजर- क्रेडिट लाइट/कॉन्गलोमरेट/एमएनसी/कॉर्पोरेट बैंकिंग/रियल एस्टेट के 30, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट I (एवीपी I) – प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर (पीएसएम)- ट्रांजैक्शन बैंकिंग के 4 और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट I (एवीपी I) – क्रेडिट लाइट/एमएनसी/रियल एस्टेट/कॉन्गलोमरेट के 7 पद शामिल हैं।
इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीओबी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सभी पोस्ट के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और एमबीए/पीजीडीएम या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा या सीए/सीएमए/सीएफए होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में पद के अनुसार निर्धारित 5 से 15 वर्षों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।
आवेदकों की न्यूनतम आयु पद के अनुसार 28 से 36 वर्ष और अधिकतम आयु 38 से 52 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जून के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की जांच, ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई अन्य टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी बीओबी के वेतनमान नियमों के अनुसार होगी।
फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए के साथ जीएसी और पेमेंट गेटवे शुल्क। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/डीईएसएम और महिलाओं के लिए 175 रुपए के साथ जीएसी और पेमेंट गेटवे शुल्क तय किया गया है।
राजनीति
कर्नाटक विधान परिषद चुनाव: निष्कासित भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की पुष्टि की
कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए गुरुवार को मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग की अटकलों के बीच भाजपा से निष्कासित विधायक एस.टी. सोमशेखर और शिवराम हेब्बार ने खुलकर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व ने उनका समर्थन मांगने के लिए औपचारिक संपर्क तक नहीं किया।
बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एस.टी. सोमशेखर ने कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने तय नहीं किया था कि किस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके अनुसार जो दल संपर्क करता है, उसी पर विचार किया जाता है।
सोमशेखर ने कहा कि न तो भाजपा और न ही जेडी(एस) ने उनसे समर्थन मांगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने उन्हें फोन कर बैठक में बुलाया और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी तरह के नेताओं के समर्थन से सत्ता में आई थी और अब उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस सरकार उनके क्षेत्र के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के सभी पांच उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे।
दूसरी ओर, निष्कासित भाजपा विधायक शिवराम हेब्बार ने भी कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं के साथ विकास संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान किया।
हेब्बार ने कहा कि भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन विधान परिषद चुनाव में समर्थन मांगने के लिए कम से कम औपचारिक बातचीत की उम्मीद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य जेडी(एस) उम्मीदवार को हराना था, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उनसे समर्थन मांगा और उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
वहीं, उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी विधायक तय रणनीति के अनुसार मतदान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यदि कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावना है तो वह भाजपा या जेडी(एस) खेमे में है।
भाजपा विधायक अरविंद बेल्लद ने विश्वास जताया कि पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने माना कि एस.टी. सोमशेखर और शिवराम हेब्बार के वोट कांग्रेस को जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी भाजपा विधायक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य की जीत का भी भरोसा जताया।
जेडी(एस) के एनडीए समर्थित उम्मीदवार के. गोविंदराजू की संभावनाओं पर बेल्लद ने कहा कि वोटों की कमी जरूर है, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
कांग्रेस विधायक कोनारेड्डी ने भी दावा किया कि पार्टी के सभी पांच उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को लगभग 28 से 29 वोट आवंटित किए गए हैं और सभी विधायक तय योजना के तहत मतदान करेंगे। उनके अनुसार अन्य दलों के कुछ उम्मीदवारों का समर्थन भी कांग्रेस को मिलने की संभावना है।
भाजपा विधायक एस.आर. विश्वनाथ ने दावा किया कि एनडीए के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और भाजपा में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि असंतोष कांग्रेस के भीतर है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार और गुटबाजी के मुद्दे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे एनडीए उम्मीदवार के लिए तीन वोटों की कमी है, जबकि कांग्रेस को अपने पांचवें उम्मीदवार की जीत के लिए पांच अतिरिक्त वोटों की जरूरत है।
कांग्रेस विधायक और कांग्रेस विधायक दल के सचिव अल्लामप्रभु पाटिल ने कहा कि सभी विधायक पार्टी हाईकमान की रणनीति के अनुसार मतदान करेंगे।
पूर्व मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने खरीद-फरोख्त के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास लगभग 140 वोट हैं, जो पांचों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास पर्याप्त द्वितीय वरीयता मत भी हैं और कांग्रेस में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी।
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