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सरकार ने बॉम्बे HC को सूचित किया, ‘गैरन’ भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को नए सिरे से नोटिस जारी करेगी

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Bombay high court

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह सरकार के स्वामित्व वाली ‘गैरान’ भूमि (मवेशी चराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खुली भूमि) पर कथित अतिक्रमणकारियों को नए सिरे से नोटिस जारी करेगी, जिसमें उन्हें यह दिखाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा कि उन्हें कब्जा जारी रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए ज़मीन का। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इसकी ‘गैरन’ भूमि पर लगभग 2,22,153 अवैध निर्माण हैं, जो कुल 4.52 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से अनुमानित अतिक्रमित क्षेत्र 10,089 हेक्टेयर या 2.23 प्रतिशत है। जून 2022 में इस मुद्दे से संबंधित एक अन्य जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए HC ने ऐसी चारा भूमि पर अतिक्रमण का स्वत: संज्ञान लिया था। जनहित याचिका के रूप में एक वकील के खिलाफ कारण।

सरकार कथित अतिक्रमणकारियों को यह दिखाने के लिए 30 दिन का समय देगी कि वे कानूनी रूप से भूमि पर कब्जा कर रहे थे
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ के समक्ष एक मसौदा नोटिस पेश किया। सराफ ने कहा कि सरकार कथित अतिक्रमणकारियों को यह दिखाने के लिए 30 दिन का समय देगी कि वे कानूनी रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यदि वे निर्धारित समय में जवाब देने में विफल रहते हैं, तो उसके बाद 60 दिनों के भीतर, सरकार महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (MLRC) के तहत निर्धारित कार्रवाई करेगी। अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार, उन्होंने अदालत के समक्ष एक मसौदा नोटिस भी प्रस्तुत किया। एमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र), अधिवक्ता आशुतोष कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि, दिसंबर 2022 में, एचसी ने सरकार से विवरण देने के लिए कहा था, जिसमें जुलाई 2011 तक इनमें से कुछ संरचनाओं के नियमितीकरण के आधार का संकेत दिया गया था।

साथ ही, अदालत ने सरकार से कहा था कि वह ‘गैरान’ भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई गई नीति को दिखाए और वर्ष के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करे। कुलकर्णी ने कहा कि इनमें से कोई भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि, सराफ ने कहा कि वे एमएलआरसी के तहत निर्धारित आवश्यक कदम उठाएंगे। न्यायमूर्ति गंगापुरवाला ने कहा कि व्यक्तियों को अपने अधिकारों को सरकार को बताना चाहिए, जो यह तय करने में मदद करेगा कि क्या वे किसी सरकारी योजना के तहत पुनर्वास के लिए पात्र हैं।

दिसंबर 2022 में, बॉम्बे एचसी ने सरकार को ‘गैरान’ भूमि पर दो लाख से अधिक अवैध ढांचों को हटाने और हटाने से रोक दिया
एक व्यक्ति के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने अभी तक इन ज़मीनों को ‘गैरन’ ज़मीन घोषित नहीं किया है। “पहले, इन ज़मीनों को गैरान ज़मीन घोषित करना होगा और फिर नोटिस जारी किए जा सकते हैं। यहां, सरकार ने सीधे नोटिस जारी किए हैं, ”अधिवक्ता ने कहा। हालांकि, अदालत ने उन्हें नोटिस के जवाब में सरकार के साथ बिंदु उठाने के लिए कहा, जब ये जारी किए जाएंगे। एचसी ने मामले को मार्च में सुनवाई के लिए रखा है। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2022 में सरकार को ‘गैरन’ भूमि पर दो लाख से अधिक अवैध ढांचों को हटाने और हटाने से रोक दिया था। अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह क्या करने का प्रस्ताव रखती है, इस पर एक रोडमैप दें। सरकार को “गैरन भूमि के कथित अतिक्रमणकारियों को जारी किए जाने वाले नोटिस का एक मसौदा प्रारूप देने के लिए भी कहा गया था, जो नोटिसकर्ताओं को ऐसी भूमि पर कब्जा करने के अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है”। सरकार ने कहा कि अधिकारियों ने 12 जुलाई, 2011 से 15 सितंबर, 2022 तक 24,513 अतिक्रमण हटा दिए थे, जबकि 12,652 अतिक्रमण 12 जुलाई, 2011 तक नियमित कर दिए गए थे।

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टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना पर सियासत तेज, विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार और कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

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नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज, कांग्रेस नेता रियाज और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने इस घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को घेरा है।

विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

कांग्रेस नेता उदित राज ने टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और सरकार अपराध पर नियंत्रण रखने में नाकाम रही है। उन्होंने पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना भी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

उदित राज ने कहा कि भाजपा मुंबई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कानून-व्यवस्था संभालने में विफल रही है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जबरन वसूली और संगठित अपराध के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में जबरन वसूली के कई मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पंजाब में भी आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क फैल रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उन्होंने साबरमती जेल के भीतर से भी आपराधिक गतिविधियां चलाए जाने का आरोप लगाया।

उदित राज ने कहा कि विदेशों से फोन कर लोगों से जबरन वसूली की मांग की जा रही है और पैसे नहीं देने पर हत्या तक की धमकियां दी जाती हैं। ऐसे गिरोहों के डर से कई लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

कांग्रेस नेता रियाज़ ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की निंदा करते हुए शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मनोरंजन, शानदार आयोजनों, फिल्मों और सकारात्मक संदेशों के जरिए समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं फिल्म उद्योग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।

रियाज़ ने महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेने की बात कही। उन्होंने मांग की कि सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना महाराष्ट्र में अपराधियों के बेखौफ होने का संकेत देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हुई आपराधिक घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े हैं।

क्रास्टो ने कहा कि राज्य में आपराधिक गिरोहों और हथियारबंद लोगों की गतिविधियां चिंता का विषय हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्रः बीड में बस और कार की भीषण टक्कर, 5 लोगों की घटनास्थल पर मौत

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महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। तुलजापुर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार और एसटी बस में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सुबह करीब 11 बजे खामगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर माजलगांव तालुका के शिंदेवाड़ी फाटा के पास हुआ। हादसे में कार में सवार माजलगांव शहर के गजानन नामदास समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि खामगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर माजलगांव-तेलगांव-धारूर मार्ग का निर्माण कार्य घटिया गुणवत्ता का होने के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। सड़क पर कई जगह ऊबड़-खाबड़ हिस्से हैं और बीच में दरारें भी पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। धान की बोरियों से लदा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे उतरते समय अनियंत्रित होकर ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर के पास दुकानों से जा टकराया। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को अस्पताल के लिए भेजा।

वहीं, मध्य प्रदेश में जबलपुर-कटंगी रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा पाटन थाना क्षेत्र में सैयद बाबा दरगाह के पास हुआ, जब जबलपुर से दमोह की ओर जा रहे एक ट्रक ने दो लोगों को ले जा रही एक मोटरसाइकिल और सड़क पर चल रहे एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान नरेंद्र यादव और मनीष बर्मन के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति का नाम राहुल यादव है।

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महाराष्ट्र

सीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला, प्रशांत भूषण की टिप्पणी के बाद कहा- ‘आखिर होठों पर आ गई मन में छुपी बात’

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के विवादित ‘सत्ता परिवर्तन’ (रेजीम चेंज) बयान के बाद छिपा हुआ सच आखिरकार सामने आ गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशांत भूषण का एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हो गया भाई, सब कुछ सामने आ गया। आखिरकार, यह सब ‘सत्ता परिवर्तन’ (रेजीम चेंज) के बारे में ही तो था।”

मुख्यमंत्री फडणवीस ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने और सत्ता हथियाने के लिए विरोध प्रदर्शनों को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने अपने पोस्ट में लिखा, “आखिर मन में छुपी बात होठों पर आ ही गई। सारा खेल सत्ता की कुर्सी पाने का है, फिर उसके लिए विद्यार्थियों और किसानों को उकसाना ही क्यों ना पडे। जाति और भाषा के नाम पर द्वेष फैलाना पडे, या देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रतिमा मलीन करनी पडे।”

विपक्षी दलों और प्रशांत भूषण पर हमला जारी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाना ही ‘इनका’ उद्देश्य है।”

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रशांत भूषण ने सीजेपी प्रतिनिधियों और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले तौर पर ‘सत्ता परिवर्तन’ (रेजीम चेंज) से जुड़े उद्देश्यों पर चर्चा की।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में सुनियोजित तरीके से अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इन बयानों (प्रशांत भूषण की टिप्पणी) ने विपक्ष के असली एजेंडे को उजागर कर दिया है।

तीखी आलोचना के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सफाई देने की कोशिश की। देर रात हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिपके ने कहा कि उनके विरोध-प्रदर्शन का मकसद ‘सत्ता परिवर्तन’ नहीं था, बल्कि वे सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

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