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Sunday,06-July-2025
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चुनावी अखंडता के लिए गूगल ने हटाए हजारों ऐप

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अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए गूगल द्वारा हजारों की संख्या में ऐसे ऐप हटा दिए गए हैं जो कहीं न कहीं से ऐसे कामों में लिप्त रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि चूंकि मोबाइल ऐप के द्वारा मतदान संबंधी सूचनाओं का प्रसार होता है और इनके माध्यम से मतदान गतिविधियों का भी तेजी से समर्थन किया जाता है, ऐसे में ऐप यूजर्स के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम जारी है।

गूगल में सुरक्षा नीति और चुनाव अखंडता की प्रमुख केमिली स्टीवर्ट कहती हैं, “गूगल प्ले पर हमारी नीतियां हमारे यूजर्स के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देने और गलत सूचना से बचाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। बात जब चुनावी सुरक्षा की आती है तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग उम्मीदवारों पर रिसर्च, मतदान को पंजीकृत करने और मतदान स्थल का पता लगाने के लिए इन्हीं ऐप का इस्तेमाल करते हैं।”

पिछले साल नंवबर में गूगल द्वारा किसी भी ऐप के लिए आवश्यक परिवर्तनों को लागू किया गया ताकि इनके माध्यम से जो भी आधिकारिक सरकारी सूचनाएं साझा की जाती हैं उनके स्त्रोत स्पष्ट हो और सरकार के साथ ऐप की संबद्धता से संबंधित जानकारी भी स्पष्ट हो।

गूगल ने बुधवार को एक बयान में कहा, “यह जानकारी ऐप के विवरण से स्पष्ट होनी चाहिए। हम सरकारों के साथ उनके ऐप्स को सत्यापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं ताकि जब लोग किसी सरकारी सूचना के बारे में पढ़ते हैं तो वह इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित हो।”

समाचार प्रकाशन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं की पेशकश की गई है जिसका पालन हर उस ऐप को करना होगा जो गूगल प्ले पर समाचार श्रेणी में आना चाहता हो।

इनमें सूत्र और ऐप के स्वामित्व के बारे में पारदर्शिता, समाचार सदस्यता सेवाओं के लिए प्रयोज्य आवश्यकताएं, विज्ञापन से आय व संबद्ध विपणन के उपयोग से संबंधित आवश्यकताएं इत्यादि शामिल हैं।

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फोनपे ने सुरक्षित कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन किया लॉन्च

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नई दिल्ली, 17 फरवरी: फिनटेक मेजर फोनपे ने सोमवार को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च करने की घोषणा की।

इस लॉन्च के साथ यूजर्स फोनपे ऐप पर अपने कार्ड को टोकनाइज कर सकेंगे। फोनपे यूजर्स बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रैवल टिकट बुकिंग, बीमा खरीदना, पिनकोड पर पेमेंट कार्ड के जरिए कर सकेंगे। इसके अलावा, ऑनलाइन मर्चेंट जहां फोनपे पेमेंट गेटवे सर्विस इंटीग्रेट हैं, पर भी कार्ड को टोकनाइज किया जा सकेगा।

फोनपे के सह-संस्थापक और सीटीओ राहुल चारी ने कहा, “यह लॉन्च डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित और सहज बनाने की दिशा में एक कदम आगे होगा। हम अधिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर और सभी फोनपे पीजी व्यापारियों को डिवाइस टोकनाइज्ड कार्ड तक पहुंच सक्षम कर इस पेशकश का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।”

चारी ने कहा, “फोनपे में हमने हमेशा ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूएशन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ग्राहकों के विश्वास और सुविधा को बढ़ाते हैं। डिजिटल पेमेंट के विकास के साथ, हम ऐसे ऑफर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो बिजनेस और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लेन-देन को सुरक्षित, तेज और बाधा रहित बनाते हैं।”

कंपनी के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए कार्ड को टोकनाइज करने से कई लाभ हैं।

फोनपे ग्राहकों को अब मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड की डिटेल्स सेव या हर ट्रांजैक्शन के लिए सीवीवी एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सक्सेस रेट ज्यादा होगा और चेकआउट के समय कम ड्रॉप-ऑफ होंगे।

डिवाइस से सुरक्षित रूप से जुड़े टोकनाइज किए गए कार्ड के साथ, चोरी या लीक हुए कार्ड डिटेल से धोखाधड़ी का जोखिम भी काफी कम हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मिलता है और ऑनलाइन पेमेंट में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है।

सबसे पहले उपभोक्ता अपने वीजा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकनाइज कर सकेंगे।

जैसे-जैसे अधिक उपभोक्ता इस सहज पेमेंट के तरीके को अपनाते हैं, व्यवसायों को स्वाभाविक रूप से अधिक सक्सेस रेट, बेहतर ग्राहक एक्सपीरियंस और एक बाधा रहित चेकआउट अनुभव से लाभ होगा, जो विकास को बढ़ावा देता है।

कंपनी ने कहा, “एक लीडिंग पेमेंट गेटवे के रूप में, फोनपे पेमेंट गेटवे को अपने सभी व्यापारियों को यह सॉल्यूशन प्रदान करने वाली पहली कंपनी होने पर गर्व है।”

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Jio Airtel, Vi और BSNL यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रहे नियम

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Jio Airtel, Vi और BSNL यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रहे नियम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) स्पैम और फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही नए टेलीकॉम नियम लागू हुए थे, जिन्हें फर्जी और स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के मकसद से सरकारी संस्था लेकर आई थी। 1 नवंबर से दोबारा नए नियम लागू हो रहे हैं। जिसके बाद ऐसे कॉल्स पर और भी सख्ती हो जाएगी।

ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वह मैसेज ट्रेसबिलिटी (Massage Traceability) को लागू करें। हालांकि इसपर टेलीकॉम कंपनियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा कि ऐसा करने से उनका कामकाज प्रभावित होगा।

लागू होंगे नए नियम

एक नवंबर से नए टेलीकॉम लागू हो रहे हैं। जिनके मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसबिलिटी को लागू करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने से फर्जी और स्पैम कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होगी। TRAI ने साफतौर पर कहा कि बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। ताकि कस्टमर्स के पास आने वाले स्पैम कॉल्स पर लगाम लग सके।

मैसेज ट्रेसबिलिटी क्या है?

मैसेज ट्रेसबिलिटी वह तरीका है, जिसकी मदद से फर्जी और फेक कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होती है और कॉल आने से पहले ही उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके आ जाने के बाद कॉल पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाएगी और उनकी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी। मैसेज ट्रेसबिलिटी नियम लागू हो जाने के बाद कई और भी चीजें हैं जो सही हो जाएंगी।

Jio-Airtel और Vi की बढ़ी टेंशन

ट्राई ने तो साफ कर दिया है कि एक नवंबर से नए टेलीकॉम नियम लागू हो रहे हैं, लेकिन इस पर सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैसेज ट्रेसबिलिटी लागू होने से उनका काम मुश्किल हो जाएगा और इससे कई चीजें प्रभावित होंगी।एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने नए नियम लागू करने को लेकर ट्राई से कुछ वक्त मांगा है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा ”जल्दबाजी से इन नियमों को लागू करने के बजाय हम चाहते हैं कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाए।”ऐसा करने के पीछे टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए कई टेलीमार्केटर्स और कई प्रमुख संस्थान तैयार नहीं हैं। 

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MyBMC अलर्ट आवेदन के माध्यम से फील्ड कार्य की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा

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वार्ड स्तर पर संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भवनों और कारखानों के संबंधित कार्यों के समन्वय और सुविधा में सहायता दी जाएगी।

आवेदन वर्तमान में पायलट आधार पर है, 1 अक्टूबर 2024 से पूर्णकालिक उपलब्ध है।

मोबाइल एप्लिकेशन बृहन्मुंबई नगर निगम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था।

बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रशासनिक विभाग (वार्ड) स्तर पर रखरखाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भवन और कारखाना विभाग के संबंधित कार्यों को सुविधाजनक बनाने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से फील्ड कार्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए MyBMC अलर्ट ऐप तैयार किया गया है। फिलहाल इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से यह संबंधित कर्मचारियों के लिए पूर्णकालिक उपलब्ध होगा।

बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन के अनुसार, साथ ही अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी की अवधारणा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी (जीआईएस) पर आधारित MyBMC अलर्ट एप्लिकेशन विकसित किया है।

बृहन्मुंबई नगर निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी नियमित रूप से फील्ड वर्क कर रहे हैं। MyBMC अलर्ट ऐप उनके द्वारा किए गए कार्यों में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और फील्ड संचालन के प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया है। इस एप्लिकेशन को नगर निगम के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है।

इसके तहत विभिन्न प्रशासनिक विभाग (वार्ड) स्तर पर रखरखाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भवन और कारखाना विभागों के संचालन से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी अपनी दैनिक गतिविधियों का विवरण फोटो के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उक्त कार्य पूरा होने के बाद संबंधित जानकारी एवं फोटो अपलोड कर कार्य पूरा होने को रिकार्ड भी कर सकते हैं। अत: चल रहे कार्य, उनके द्वारा पूर्ण किये गये कार्य तथा कार्य की वर्तमान स्थिति आदि की जानकारी पल भर में उपलब्ध हो जायेगी।

संबंधित विभागों के सहायक आयुक्त, मंडलों के उपायुक्त, अतिरिक्त नगर आयुक्त के साथ-साथ नगर आयुक्त भी वेब एप्लिकेशन और डैशबोर्ड के माध्यम से इस पूरी जानकारी और संचालन की समीक्षा कर सकेंगे।

फिलहाल यह मोबाइल एप्लिकेशन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर और प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया गया है। जल्द ही इस एप्लीकेशन को iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि यह 1 अक्टूबर 2024 से संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पूर्णकालिक रूप से उपलब्ध होगा।

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