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Saturday,25-July-2026
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गिरगांव भवन पुनर्विकास मामले में किरायेदारों के लिए बॉम्बे एचसी: या तो म्हाडा या एक नया डेवलपर चुनें

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Bombay High Court

गिरगांव में एक उपकर भवन के किरायेदारों को “बेहद सतर्क” रहने के लिए कहते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने भवन के पुनर्विकास को पूरा करने के लिए एक डेवलपर नियुक्त करने पर “सूचित निर्णय” लेना चाहिए, जो एक दशक से रुका हुआ है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, “…हम आपको संदेह करने की सलाह दे रहे हैं।”

2013 से 44 किराएदार अपने घरों से बाहर हैं
अदालत ने उपकर भवनों के किरायेदारों की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान लिया था, जहां पुनर्विकास रुका हुआ है। उच्च न्यायालय रतिलाल मेंशन के 44 किरायेदारों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 2013 से अपने घरों से बाहर हैं और ट्रांजिट किराए का भुगतान नहीं किया है। पुनर्विकास परियोजना को उस डेवलपर द्वारा रोक दिया गया था जो दिवालिया हो गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के वकील पीजी लाड ने एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अधूरी इमारत की मरम्मत की जरूरत है और इसे गिराने की जरूरत नहीं है। लाड ने यह भी कहा कि म्हाडा इस परियोजना को अपने हाथ में लेने को तैयार है। न्यायाधीशों ने कहा कि किरायेदारों को म्हाडा को परियोजना को पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए और यह मुफ्त बिक्री या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) का भी लाभ उठाएगी। हालांकि, किरायेदारों की ओर से पेश वकील गौतम अंखड ने कहा कि वे दो डेवलपर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि किरायेदारों को डेवलपर की वित्तीय स्थिरता की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नहीं चाहते कि इतिहास खुद को दोहराए। “ऐसे लोग (डेवलपर्स) हैं जो सभी प्रकार की चीजों का वादा करते हैं … समाज के सदस्यों के लिए चमकदार दिखते हैं। यह लुभावना लग सकता है, लेकिन आप इससे पहले ही जल चुके हैं…’, जस्टिस पटेल ने कहा।

“सही ढंग से चुनें”: बॉम्बे एचसी
उन्होंने आगे कहा कि म्हाडा के पास धन का एक तैयार स्रोत था और इसलिए किरायेदारों को “सही ढंग से चुनना” चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किरायेदारों के पास दो विकल्प हैं। एक म्हाडा के माध्यम से पुनर्विकास कार्य को पूरा करना है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि सदस्यों द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद निकाय 2013 से किराए के बकाया का भुगतान नहीं करेगा। इस मामले में, म्हाडा मुफ्त बिक्री जैसे लाभ पाने की हकदार होगी। अदालत ने कहा कि दूसरा विकल्प एक नए डेवलपर को नियुक्त करना है जो लाभ प्राप्त करेगा और नियुक्ति के समय से ट्रांजिट किराए का भुगतान करेगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 मार्च के लिए रखी है।

महाराष्ट्र

राखी सावंत की सोशल मीडिया पोस्ट पर छिड़ी बहस

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मुंबई: अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार राखी सावंत की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है। यह पोस्ट हाल ही में चल रहे छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी मानी जा रही है।

पोस्ट में लाल रंग के सैनिटरी पैड का प्रतीकात्मक चित्र साझा किया गया था, जिसे कई लोगों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन के रूप में देखा। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्रों के प्रति एकजुटता का प्रतीक बताया, जबकि अन्य ने इस तरह के प्रतीकात्मक चित्र के उपयोग पर आपत्ति जताई और इसे विवादास्पद बताया।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की भूमिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक मुद्दों पर उनकी जिम्मेदारी को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई है।

फिलहाल, राखी सावंत की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किसी आधिकारिक कानूनी कार्रवाई की पुष्टि भी नहीं हुई है।

यह मामला अभी भी सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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भिवंडी समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की अगुवाई में अमजदिया रोड से शांति नगर तक शांतिपूर्ण तिरंगा रैली खत्म हुई

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मुंबई: भिवंडी के लोगों ने शुक्रवार को अचानक ‘तिरंगा यात्रा’ (तिरंगा मार्च) निकाली। इसका मकसद ‘नीट’ पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना और देश भर में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ एकजुटता दिखाना था। समाजवादी पार्टी के विधायक (भिवंडी ईस्ट) रईस शेख की लीडरशिप में हुए इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में लोकल लोगों के साथ-साथ विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। मार्च भिवंडी के अमजदिया रोड से शांति नगर तक गया और शाम को खत्म हुआ। रैली के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं फहराया गया, लेकिन लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा थामकर एकता की भावना दिखाई। शांतिपूर्ण जुलूस ने एकता की भावना ‘एक देश, एक जुनून’ दिखाई। कई लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए, जिसमें “इंकलाब जिंदाबाद” (क्रांति जिंदाबाद) भी शामिल था, जबकि दूसरों ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए प्लेकार्ड पकड़े हुए थे। मार्च भिवंडी सब-डिविजनल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम देने के साथ खत्म हुआ। इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए, विधायक रईस शेख ने कहा कि ‘तिरंगा मार्च’ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भिवंडी के लोगों की अपनी मर्ज़ी से की गई पहल है। उन्होंने ‘नीट’ पेपर लीक और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हुए बेरहम लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में बढ़ते गुस्से पर ध्यान दिलाया। मार्च का मकसद स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट करना और एग्जामिनेशन सिस्टम में करप्शन खत्म करने की मांग करना था। इसमें शामिल लोगों ने ‘नीट’ पेपर लीक घटना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफ़ा देने की मांग की। ‘तिरंगा रैली’ के जारी किए गए मेमोरेंडम में चार मांगें रखी गई हैं: दिल्ली के ‘जंतर मंतर’ पर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर हुए बेरहम लाठीचार्ज की ज्यूडिशियल जांच; नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद; और दिल्ली के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज पुलिस केस वापस लेना।

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महाराष्ट्र

मुंबई शिवाजी पार्क स्टूडेंट प्रोटेस्ट: महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा, चार लेवल की कार्रवाई की मांग

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मुंबई के शिवाजी पार्क दादर में एक प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की शर्मनाक हरकत सामने आने के बाद, मुंबई पुलिस ने कॉन्स्टेबल दीपक का बचाव किया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो गैर-जिम्मेदाराना है। ऑफिसर का इरादा महिला के साथ गलत व्यवहार या फ़्लर्ट करने का नहीं था। जब ऑफिसर प्रोटेस्ट के दौरान एक आदमी को अरेस्ट करने गया था, तो महिला प्रोटेस्टर बीच में आ गई और यह वीडियो है। इस मामले में जांच के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों ने वीडियो फुटेज की ध्यान से जांच करने के बाद ऊपर बताए गए पुलिस ऑफिसर को क्लीन चिट दे दी है। इससे नागरिकों में गुस्सा है। पुलिस ने अपने इनकार वाले बयान में कहा है कि प्रोटेस्ट करने वालों को कंट्रोल करने वाले कॉन्स्टेबल की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझकर महिला को नहीं छुआ। यह पक्का है कि वह प्रोटेस्ट करने वालों को कंट्रोल कर रहा था। इस मामले में, वकील नितिन सतपुते ने पुलिस कॉन्स्टेबल को मिली क्लीन चिट पर हैरानी जताई है और पीड़ित से अपील की है कि वह खुद ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज करे। अगर इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ तो वह केस दर्ज करवाने के लिए कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई और दूसरी जगहों पर स्टूडेंट्स के खिलाफ हिंसा के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वे चिंताजनक हैं। इसमें कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूरता पर आधारित हैं। एक वीडियो में एक कांस्टेबल दो स्टूडेंट्स को झूठे ड्रग केस में फंसाने की धमकी दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में पुलिस कांस्टेबल की यह शर्मनाक हरकत सामने आई है। इस वीडियो के बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इसे ट्वीट करके एक्शन की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में कांस्टेबल को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इससे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज पर भी असर पड़ा है। इस वीडियो ने मुंबई पुलिस की इमेज खराब की है। पुलिस के बर्ताव से जनता में गुस्सा है और पुलिस के इस नए रुख से भी हैरान है कि कांस्टेबल बेगुनाह है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है।

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