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बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एआई का बहुभाषी और वॉयस-आधारित होना जरूरी : अधिकारी
नई दिल्ली, 20 जनवरी : भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लोगों के लिए सच में उपयोगी बनाना है तो उसका बहुभाषी और आवाज के जरिए काम करने वाला होना जरूरी है। इससे भाषा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में रुकावट नहीं बनेगी। यह बात डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (डीआईबीडी) के सीईओ अमिताभ नाग ने कही।
अमिताभ नाग ने कहा कि भाषा आधारित एआई से लोगों की भागीदारी बढ़ सकती है, शिकायतों के समाधान में मदद मिल सकती है, डॉक्टरों की रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करना आसान हो सकता है और डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं।
उन्होंने भुवनेश्वर में डीआईबीडी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि और काम करने वाली एजेंसियां शामिल हुईं। यहां देशभर में डिजिटल स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और इन्हें तेजी से लागू करने पर चर्चा हुई।
अमिताभ नाग ने कहा कि जैसे-जैसे डिजिटल स्वास्थ्य सिस्टम पूरे देश में फैल रहे हैं, वैसे-वैसे उनमें एआई का इस्तेमाल अपने आप जरूरी हो जाता है।
इस कार्यक्रम की एक अहम उपलब्धि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के बीच हुए समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना रहा। इसके तहत एनएचए के डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) में बहुभाषी अनुवाद सेवाएं और एआई आधारित भाषा सहायता दी जाएगी।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का ने स्वास्थ्य सेवाओं में भाषा आधारित एआई के व्यावहारिक फायदों पर बात की।
उन्होंने बताया कि आवाज को टेक्स्ट में बदलने वाली तकनीक और भाषा समझने वाले एआई टूल डॉक्टरों की समय की समस्या को कम कर सकते हैं। इससे मरीज और डॉक्टर के बीच बातचीत आसान होगी और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपने आप तैयार हो सकेंगे, जिससे कामकाज तेज और बेहतर होगा।
डीआईबीडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को लाभार्थियों और प्रशासन से जुड़े प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी और आवाज आधारित समाधान लागू करने में मदद करेगा। इसमें डेटा की सुरक्षा, सिस्टम को सुरक्षित तरीके से जोड़ना और असली उपयोग से सीखकर भाषा मॉडल को बेहतर बनाना शामिल होगा।
इस कार्यक्रम में हुई चर्चाएं देश के उस लक्ष्य से जुड़ी थीं, जिसमें एआई आधारित तकनीक के जरिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना और भाषा के कारण किसी को भी पीछे न रहने देना शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म हर भाषा और हर क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी और आसान हों।
व्यापार
भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पश्चिमी देशों से काफी कम, इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में नहीं है बाधा : एक्सपर्ट्स

भारत में कॉर्पोरेट टैक्स बीते कई वर्षों में तेजी से कम हुआ है और यह अब पश्चिमी देशों और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी कम है। इस कारण मौजूदा समय में यह प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है। यह जानकारी इंडस्ट्री की ओर से शुक्रवार को दी गई।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने आईएएनएस से कहा कि भारत में बीते 12 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आई है और यह पश्चिमी देशों एवं दुनिया के कई हिस्सों के मुकाबले कम हो गया है। साथ ही, यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कोई बड़ी बाधा नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर इंडस्ट्री को कम टैक्स देना पड़ा रहा है, तो ज्यादा उत्पादन और नौकरियां पैदा होनी चाहिए और शायद प्रधानमंत्री ने भी यही सुझाव इंडस्ट्री को दिया और मुझे लगता है कि इसे इंडस्ट्री सकारात्मक रूप में लेगी।
गुरुवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से सवाल पूछते हुए कहा था, “सरकार ने बीते कई वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है, लेकिन क्या इंडस्ट्री ने कर्मचारियों का वेतन और संख्या बढ़ाई?”
इस वित्तीय वर्ष में कुल 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल के सवाल पर नेदुम्पारा ने कहा कि हमें मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए। कई औद्योगिक देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, व्यापार संरक्षणवाद अपना रहे हैं और ऊंचे शुल्क लगा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले साल आईईईपीए टैरिफ लगाए थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया, लेकिन ‘सेक्शन 301’ जांच के तहत 10 प्रतिशत का शुल्क लागू कर दिया गया है। यूरोपीय संघ ने भी अपने ‘टैरिफ-रेट कोटा’ (टीआरक्यू) तंत्र के जरिए शुल्क लगाए हैं, जो मुख्य रूप से स्टील पर लागू होते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि हम इस तरह के व्यापार संरक्षणवाद से उद्योगों को बचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहे हैं। इससे भारतीय उद्योंगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथ ही, हम 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।
सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी के अध्यक्ष डॉ.जयजीत भट्टाचार्य रिसर्च ने कहा कि भारत ‘विकसित भारत’ के विजन के तहत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए अन्य विकसित देशों द्वारा अपनाए गए व्यापार उपायों और व्यापार नीतियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर, जब सरकारी एजेंसियां गहन जांच के बाद ‘डंपिंग’ की पुष्टि कर देती हैं, तब ‘एंटी-डंपिंग ड्यूटी’ लगाई जाती है। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, तो भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई छोटे उद्योगों बंद हो जाते हैं।
व्यापार
मजबूत डॉलर से सोना और चांदी धड़ाम, करीब 5 प्रतिशत कम हुईं कीमतें

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 5 प्रतिशत कम हो गया है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।
अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,23,629 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ।
सोने के साथ चांदी में भी कमजोरी देखी गई।
चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था।
अब तक कारोबार में चांदी ने 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,51,183 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी।
जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है,यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम कारक होगी। डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है।
अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है। यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है।
डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में एनवीडिया को मिला समन, चीन से जुड़े आरोपों की होगी जांच

अमेरिका में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने एनवीडिया को जांच संबंधी समन जारी किया है। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एडवांस चिप या गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंची और क्या कंपनी ने निवेशकों और आम जनता को इससे जुड़े जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया।
कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि समन के जरिए हासिल की गई जानकारी से यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि क्या एनवीडिया की गतिविधियों ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है।
बोंटा ने कहा कि इस जांच में एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग, दोनों के आचरण की पड़ताल की जाएगी। इसमें यह भी जांच होगी कि क्या उनके कदमों से चीन को संवेदनशील तकनीक या जानकारी हासिल करने में मदद मिली।
बोंटा ने कहा, “कंपनियां अपने निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकतीं।” उन्होंने निवेशकों के हितों की रक्षा को इस जांच का मुख्य सिद्धांत बताया।
उनके कार्यालय ने इस जांच को हुआंग के एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों से जुड़ी खबरों से जोड़ा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का संदेह है। हालांकि, इस घोषणा में यह साबित नहीं किया गया है कि जासूसी हुई थी या एनवीडिया की तकनीक अथवा गोपनीय जानकारी का अवैध तरीके से हस्तांतरण किया गया था।
लॉस एंजिलिस टाइम्स के मुताबिक, एनवीडिया ने इस जांच को लेकर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है।
एनवीडिया ने इससे पहले उन खबरों की स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की थी, जिनमें कहा गया था कि हुआंग को एक विदेशी खुफिया अभियान के जरिए निशाना बनाया गया था।
8 नवंबर को जारी एक बयान में कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि उस समय उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्य से समझौता हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने उपलब्ध जानकारी की जांच कराने की प्रतिबद्धता जताई थी।
कंपनी ने कहा था कि स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति, बाहरी स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की मदद से इस जांच की निगरानी करेगी और हुआंग ने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह बयान कैलिफोर्निया की ओर से समन जारी किए जाने से पहले आया था और इसका उस समन से कोई संबंध नहीं था।
इसके बाद कंपनी ने अपने नेतृत्व में भी बदलाव किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, बोर्ड ने 11 नवंबर को हुआंग का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) कोलेट क्रेस को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, वह वित्त संबंधी अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती रहेंगी। वहीं, हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।
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