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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम की लॉन्च

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मुंबई, 17 फरवरी: केंद्र ने सोमवार को ‘एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना’ शुरू की, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

यह योजना प्लांट, मशीनरी या इक्विप्मेंट की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान कर एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा प्रदान करती है।

यह स्कीम इक्विप्मेंट/मशीनरी की खरीद के लिए एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की लोन सुविधा के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) को 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।

इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्कीम के अनुसार, उधारकर्ता एक एमएसएमई होना चाहिए, जिसके पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या हो। साथ ही गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, परियोजना लागत अधिक भी हो सकती है।

इसके अलावा, इक्विप्मेंट/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75 प्रतिशत होनी चाहिए।

वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हितधारकों के साथ बजट के बाद बातचीत कार्यक्रम के दौरान ‘स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग’ (एसडब्ल्यूएएमआईएच) फंड के कारण लाभान्वित होने वाले घर खरीदारों को चाबियां भी सौंपीं।

24 जनवरी, 2025 तक, एसडब्ल्यूएएमआईएच फंड ने 50,000 से अधिक घरों को सफलतापूर्वक वितरित किया है और अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 20,000 घर देने की प्रतिबद्धता की है।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन बजटों में एमएसएमई को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मौजूदा बजट में सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण भी शामिल है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का ध्यान पूंजीगत व्यय से हटकर उपभोग व्यय पर नहीं गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र बीमा क्षेत्र में और अधिक सुधारों पर काम कर रहा है, जिसमें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

वर्तमान बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं ताकि बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए नागरिकों का पैसा देश के भीतर ही रहे।

महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम की ‘मार्ग प्रणाली’ लॉन्च… मुंबईकरों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करेगी: मेयर रितु तावड़े

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मुंबई: मुंबईकरों को सिविक सर्विस और सुविधाएं देने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी शिकायतों को जल्दी और असरदार तरीके से हल करने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ‘मार्ग प्रणाली’ (ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम) लागू किया है। इस सिस्टम को मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आज (22 अप्रैल, 2026) बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में लॉन्च किया। इस मौके पर गणेश खनकर, नेता विपक्ष किशोरी पेडनेकर, मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी) कमेटी की चेयरमैन तृष्णा विश्वास राव, इम्प्रूवमेंट कमेटी की चेयरमैन सिंधिया दोशी (साकरे), मार्केट एंड गार्डन कमेटी की चेयरमैन हेतल गाला, लीगल कमेटी की चेयरमैन दक्षा करकर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन मनाल तरडे, कंस्ट्रक्शन कमेटी की चेयरमैन संगीता शर्मा, समाजवादी पार्टी के ग्रुप लीडर अमीन अब्राहनी और दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढकने, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) एम. देवेंद्र सिंह, उपायुक्त (मनपा आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड़, उपायुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) शरद उर्दू और निदेशक प्रौद्योगिकी शरद उर्दू और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई के नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए, मनपा वेबसाइट www.mcgm.gov.in, नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1916, ‘माई बीएमसी’ मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, ‘पोथोल क्विक फिक्स’ प्रणाली, डायरेक्ट मेल और सोशल मीडिया (उदाहरण, फेसबुक, इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायतों का उपयोग करती है। इन सभी सेवाओं को और सशक्त बनाने और सभी प्रकार की शिकायतों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने और उन्हें तुरंत और प्रभावी रूप से हल करने के लिए, मनपा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘प्रबंधन और शिकायत निवारण’ नामक एक अगले फेज में, आरईटीएमएस पोर्टल, सरकार के पीएमओ पीजी, ऐप सरकार पोर्टल की सर्विसेज़ भी इस सर्विस में शामिल की जाएंगी।


इस पहल से अलग-अलग मीडिया से मिली शिकायतों को एक ही सिस्टम से मैनेज करना आसान हो जाएगा। नागरिकों को शिकायत रजिस्ट्रेशन, संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कैटेगरी बनाने, प्रोग्रेस की जानकारी और शिकायत के समाधान के सभी स्टेज पर ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन मिलेंगे। इससे शिकायत सुलझाने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। नागरिकों को अपनी शिकायतों के बारे में समय पर जानकारी मिलना आसान होगा। इसके अलावा, सिस्टम में लाइव जानकारी दिखाने वाले डैशबोर्ड के ज़रिए, सीनियर अधिकारियों के लिए डिपार्टमेंट-वाइज़ पेंडिंग शिकायतों पर नज़र रखना और तय समय में उनका समाधान पक्का करना आसान होगा। शिकायतों के नेचर और गंभीरता को ध्यान में रखकर प्रायोरिटी तय करना भी ज़्यादा असरदार होगा।
जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) की मदद से शिकायतों की लोकेशन को सही ढंग से पहचानना और मॉनिटर करना आसान होगा। इसके अलावा, शिकायतों के समाधान के बाद, नागरिकों से फीडबैक लेकर सर्विस की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अलग-अलग सोर्स से मिली शिकायतों को एक सिस्टम में जोड़ने से जवाब देने की स्पीड बढ़ेगी। डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन मजबूत होगा। शिकायत सुलझाने के प्रोसेस पर असरदार कंट्रोल बनाए रखना भी मुमकिन होगा। इसके साथ ही, यह कदम नागरिकों के साथ कम्युनिकेशन को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों का निपटारा ज़्यादा असरदार और तेज़ होगा।

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महाराष्ट्र

लेंसकार्ट स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने की

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मुंबई: अंधेरी में लेंसकार्ट स्टोर पर भाजपा नेता नाज़िया इलाही के हंगामे के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कहा है कि व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि लेंसकार्ट स्टोर या संबंधित लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अगर कोई इस बारे में शिकायत दर्ज कराता है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में किसी को भी माहौल बिगाड़ने या सांप्रदायिकता और कट्टरता फैलाने की इजाजत नहीं है और अगर कोई किसी के यहां जबरदस्ती घुसता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। नाज़िया इलाही का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कहती दिख रही थीं कि हिंदू कर्मचारियों को स्टोर में कलावा, रुद्राक्ष और तिलक लगाने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरे धर्मों के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। इसके साथ ही नाज़िया इलाही की मुस्लिम कर्मचारी मोहसिन खान से भी बहस हो गई और बहस का यह वीडियो वायरल हो गया। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वाले या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी पार्टी या संगठन से जुड़े हों।

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महाराष्ट्र

खाड़ी देशों में युद्ध संकट के कारण गैस कनेक्शन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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मुंबई: खाड़ी देशों में युद्ध के कारण फ्यूल की कमी और संकट का फायदा उठाकर, पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश किया है जो गैस सप्लाई और गैस कनेक्शन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था और साइबर सेल ने गैस कनेक्शन वापस दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई साइबर सेल ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो मुंबई महानगर गैस लिमिटेड के नाम पर एपीके फाइलें भेजकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और इस मामले में झारखंड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। शिकायतकर्ता, 65 साल के उपेंद्र नारायण ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें महानगर गैस लिमिटेड से गैस कनेक्शन कटने का व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। इसके साथ ही एक फाइल दी गई और वह एबीके फाइल थी और उसे परमिट के लिए भेजा गया था। इस संबंध में, साइबर सेल ने टेक्निकल जांच शुरू की और साइबर सेल ने इस मामले के मुख्य आरोपी झारखंड के आरिफ अंसारी को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आरिफ अंसारी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में आरिफ अंसारी (28), बिलाल मुहम्मद नौशाद (28), झारखंड और महबूब आलम मुहम्मद नौशाद (25) को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये तीनों एपीके फाइलें बनाकर धोखाधड़ी करते थे।

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