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जीडीपी में गिरावट भारत के सब के लिए चेतावनी : रघुराम राजन

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Raghuram-Rajan

एक सप्ताह पहले वित्तवर्ष 2020-21 की तिमाही अप्रैल-जून के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट की खबर सामने आने के बाद रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा है कि जीडीपी में नकारात्मक बढ़ोतरी हर किसी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। हालिया परिदृश्य में सरकारी राहत या समर्थन के महत्व को लेकर उन्होंने इसे ‘अल्प’ माना।

लिंकडिन पर प्रकाशित नोट में उन्होंने यह भी कहा कि यदि अनौपचारिक क्षेत्रों के नुकसान को ध्यान में रखा जाए तो क्वार्टर-1 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत गिरावट और भी बुरा होगा।

राजन ने कहा, “वित्तवर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए हाल ही में जारी त्रैमासिक जीडीपी विकास के आंकड़े को लेकर हम सभी को चिंतित होना चाहिए। भारत में 23.9 प्रतिशत गिरावट (और संभवत: तब और बुरा होगा, यदि हम अनौपचारिक क्षेत्र में क्षति का अनुमान लगाते हैं) की तुलना इटली में 12.4 फीसदी और संयुक्त राज्य अमेरिका में 9.5 फीसदी की गिरावट के साथ की गई है, हालांकि ये दोनों सर्वाधिक कोविड प्रभावित हैं।”

इनकी तुलना में भारत और भी ज्यादा खराब स्थिति में है।

राजन ने कहा कि चूंकि कोरोना वायरस महामारी अभी भी भारत में फैला हुआ है, इसलिए सोच-समझ कर किए गए खर्च, खास तौर पर रेस्तरां और उससे जुड़े रोजगार, जहां संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा है, वे वायरस के रहने तक निचले पायदान पर ही रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि इस परिदृश्य में सरकारी राहत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने कहा कि हालांकि हालिया परिदृश्य में खासकर, गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न और छोटे और मध्यम (एसएमई) फर्मों को ऋण देने के लिए बैंकों को क्रेडिट गारंटी के रूप में सरकार की पहल या समर्थन बहुत ही कम है।

पूर्व गवर्नर ने कहा, “आज और अधिक समर्थन करने की सरकार की अनिच्छा आंशिक प्रतीत हो रही है, क्योंकि वह संभावित भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना चाहती है। यह रणनीति खुद को पीछे करने वाली है।”

उनके अनुसार, ऐसे समय में जब सरकार को अधिक खर्च करने और अधिक कार्रवाई करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना चाहिए, तब भारत सरकार प्रारंभिक विस्फोट के बाद पीछे हटती प्रतीत हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मो को अपने भुगतान जल्दी से पूरे कर देने चाहिए, ताकि लिक्विडिटी निगमों तक पहुंच सके।

इसके अलावा, एक निश्चित आकार से नीचे की छोटी फर्मो को कॉर्पोरेट आय और पिछले साल या उसके कुछ हिस्से का भुगतान किए गए जीएसटी कर के आधार पर छूट दी जा सकती है।

राजन ने कहा, “यह उनकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार के तौर पर हार्ड-टू-मैनिपुलेट मीट्रिक के आधार पर छोटी, व्यवहार्य फर्मो की मदद करने के उद्देश्य की तरह होगा।”

राजन के अनुसार, निजी क्षेत्र से भी मदद के लिए आग्रह किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “एमेजॉन, रिलायंस, और वॉलमार्ट जैसे कैश-रिच प्लेटफॉर्म छोटे आपूर्तिकर्ताओं को अपने पैरों पर वापस खड़ा करने में मदद कर सकते हैं, यहां तक कि उनमें से कुछ को फंडिंग भी कर सकते हैं। सभी बड़ी फर्मों को अपने प्राप्य को जल्दी से क्लियर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

इजराइल-ईरान तनाव से वैश्विक विमानन प्रभावित; एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला और सुरक्षा उपाय बढ़ाए

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चूंकि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष निरंतर जारी है, इसलिए दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियां सुरक्षा चिंताओं, उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन और बढ़ती परिचालन लागत के जटिल जाल से जूझ रही हैं।

संघर्ष के नवीनतम घटनाक्रम के साथ, जिसमें ईरान द्वारा कथित तौर पर इजरायल पर मिसाइल हमला करने की बात कही गई है, कई प्रमुख एयरलाइनों को अपने मार्गों को समायोजित करने और हवाई क्षेत्र की स्थितियों पर बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रेरित किया है। इसने दुनिया भर में कई यात्रियों और हवाई यात्रा की गतिशीलता को प्रभावित किया है।

एयर इंडिया ने बरती सावधानी

चल रहे तनाव के जवाब में, एयर इंडिया ने बुधवार (2 अक्टूबर) को घोषणा की, “हमारी सभी उड़ानों का प्रतिदिन किसी भी संभावित सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या हमारे रूट नेटवर्क के किसी अन्य हिस्से में। यदि आवश्यक हो, तो हमारे नॉन-स्टॉप संचालन पर न्यूनतम प्रभाव के साथ जोखिम वाले क्षेत्रों से बचने के लिए समायोजन किया जाता है। स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।”

इसके अलावा, एयरलाइन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानें पहले ही रद्द कर दी हैं।

क्षेत्रीय एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला

चल रहे संघर्ष के बीच, क्षेत्र की कई अन्य एयरलाइनों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, या तो अपनी उड़ानों को समायोजित या पुनर्निर्धारित किया है या कुछ मामलों में उन्हें रद्द कर दिया है।

हमले के नवीनतम घटनाक्रम के कारण कुछ प्रमुख एयरलाइन कंपनियों पर क्या असर पड़ा है, यहाँ बताया गया है:

अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज ने घोषणा की है कि वह मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बुधवार को कई उड़ानों का मार्ग बदल रही है और सुरक्षा अपडेट पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही है।

एमिरेट्स एयरलाइंस ने 2 और 3 अक्टूबर को इराक, ईरान और जॉर्डन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा है। इसी तरह, कतर एयरवेज ने एहतियाती उपाय के तहत इराक और ईरान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं।

इसके अलावा, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण, फ्लाईदुबई ने जॉर्डन, इराक, इज़राइल और ईरान के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा, कुवैत एयरवेज ने भी अपने उड़ान मार्गों को समायोजित किया है।

आर्थिक – ईंधन की बढ़ती लागत और टिकट की कीमतें

यह यहीं समाप्त नहीं होता है। इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का एयरलाइनों पर भी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही ईंधन की बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।

जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, और 2022 की शुरुआत में शुरू हुए यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण उत्पन्न व्यवधानों के साथ वर्तमान स्थिति की प्रतिध्वनि होती है, जहां एयरलाइनों को यूक्रेनी और रूसी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान मार्ग लंबे हो गए और ईंधन की खपत बढ़ गई।

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महाराष्ट्र

मुंबई: एमएमआरडीए और डब्ल्यूईएफ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे सतत शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ

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एक प्रमुख घटनाक्रम में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के साथ सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए हैं। MMRDA विश्व आर्थिक मंच के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली अर्ध-सरकारी एजेंसी है। यह साझेदारी शहरी विकास के लिए वैश्विक मानक स्थापित करते हुए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महाराष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष, प्रो. क्लॉस श्वाब ने 45 वर्षों में महाराष्ट्र की अपनी पहली यात्रा के दौरान MoC पर हस्ताक्षर किए। MoC मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में सतत शहरी और बुनियादी ढाँचे के विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, जो दोनों संगठनों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।

प्रो. श्वाब ने कहा, “मैं एमएमआरडीए के साथ इस एमओसी पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत आभारी हूं। यह साझेदारी क्षेत्र की विकास योजना में एक आवश्यक अंतरराष्ट्रीय आयाम जोड़ती है। जैसा कि मैं भविष्य की कल्पना करता हूं, मैं मुंबई को सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे केंद्रों के साथ खड़े होकर, सात या आठ वास्तव में महत्वपूर्ण वैश्विक शहरों में से एक के रूप में उभरता हुआ देखता हूं। मुझे विश्वास है कि मजबूत कार्यान्वयन के माध्यम से, मुंबई इस उल्लेखनीय परिवर्तन को प्राप्त करेगा।”

एमओसी की प्रमुख उपलब्धियों में से एक आर्थिक विकास में तेजी लाना है। एमएमआर, जो वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 140 बिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दे रहा है, 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। यह सहयोग बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में एमएमआरडीए के नेतृत्व का लाभ उठाएगा। इसके अलावा, 130 शहरों और 185 व्यावसायिक भागीदारों में WEF का व्यापक नेटवर्क MMRDA को जलवायु-लचीला, टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान करेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य एमएमआर को वाणिज्य, निवेश और रहने की क्षमता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो सामाजिक, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढाँचे में नवाचार को बढ़ावा देता है।

यह एमओसी महाराष्ट्र के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के रोडमैप के अनुरूप है और 2047 तक लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के राज्य के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, लॉजिस्टिक्स, हरित बुनियादी ढाँचा और एआई निवेशों का एकीकरण शामिल है। यह सहयोग प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में लाखों नौकरियों का सृजन भी करेगा।

इस सहयोग के माध्यम से, एमएमआरडीए वैश्विक स्तर पर ‘ब्रांड एमएमआर’ स्थापित करेगा, प्रतिभा, निवेश और व्यावसायिक अवसरों को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त, यह पहल रियल एस्टेट, विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देकर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, जिससे इस क्षेत्र को टिकाऊ, समावेशी और लचीले शहरी विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी एमएमआर के लिए अपनी सिफारिशों को लागू करने में नीति आयोग के साथ समन्वय कर रहे हैं। वर्तमान में, इस क्षेत्र में लाख करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। यह एमओसी इन प्रयासों को और बढ़ावा देगा, आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देगा और वैश्विक सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और व्यापार आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा, जिससे अंततः व्यापार, नवाचार और स्थिरता में वैश्विक नेता के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति मजबूत होगी।

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तकनीक

IDC (डेटा सेंटर) में आग लगने के कारण बंद हुई Jio सेवा जल्द ही वापस आ जाएगी

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रिलायंस जियो का नेटवर्क डाउन हो गया है। जियो यूजर्स को पिछले एक घंटे से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जियो डेटा सेंटर में आग लगने से नेटवर्क बाधित हो गया है। इसकी जानकारी एक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। लेकिन कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो का नेटवर्क पिछले 1 घंटे से डाउन है। ऐसे में यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट किया है और रिलायंस जियो को टैग किया है। रिलायंस जियो का नेटवर्क पिछले 1 घंटे से बंद है।

इसके चलते जियो यूजर्स के कई काम रुक गए हैं। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आईडीसी (डेटा सेंटर) में आग लगने के कारण जियो सर्विस बंद हो गई है। यहां मरम्मत का काम चल रहा है. जल्द ही नेटवर्क बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन रिलायंस जियो ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसलिए यूजर्स पूछ रहे हैं कि नेटवर्क कब बहाल होगा।

रिलायंस जियो की सर्विस बंद कर दी गई है। अधिकांश उपभोक्ताओं के मोबाइल में सिग्नल नहीं है। 20 प्रतिशत ने डाउन डिटेक्टर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में व्यवधान की सूचना दी। 14 फीसदी लोगों को जियो फाइबर चलाने में दिक्कत आ रही है। रिलायंस जियो की वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है और यूजर्स जियो ऐप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

डाउनडिटेक्टर पर दोपहर 12 बजे तक 10 हजार से ज्यादा शिकायतें थीं। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों से बिजली कटौती की अधिक समस्याएं सामने आई हैं। देशभर के यूजर्स जियो सर्विस डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं। जियो ऑन एक्स भी डाउन ट्रेंड कर रहा है। लोग जियो के लिए मीम्स शेयर कर रहे हैं।

देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से रिलायंस जियो की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज यानी 17 सितंबर को इसकी शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हुई और अब जियो देश के तमाम शहरों में डाउन हो गया है। इससे पहले मई और जून 2024 में भी मुंबई में जियो की सेवाएं बंद कर दी गई थीं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार जियो के डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक कोई ठोस समाधान और आश्वासन नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स का दावा है कि पूरे मुंबई में Jio सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कई घंटों तक नेटवर्क की समस्या रहती है. कई यूजर्स ने ब्रॉडबैंड सर्विस को लेकर शिकायत भी की है। आउटेज ट्रैकर डाउनडिटेक्टर ने भी जियो के आउटेज की पुष्टि की है। डाउनडिटेक्टर के मैप के मुताबिक, यह नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, कटक, हैदराबाद, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी में रुका है।

सिर्फ 1 घंटे में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने डाउनडिटेक्टर पर शिकायत की है। इस साइट पर 67 फीसदी लोगों ने सिग्नल की कमी, 20 फीसदी ने मोबाइल इंटरनेट और 14 फीसदी ने जियो फाइबर की शिकायत की।

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