मुंबई: मध्य रेलवे (सीआर) पर पांचवीं और छठी रेलवे लाइन के विस्तार, जिसमें सायन पुल को ध्वस्त करना शामिल है, को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के बीच 14,626 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण।

अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई है कि कुछ वर्षों में सायन कनेक्टर के पुनर्निर्माण के बाद, धारावी रोड ओवरब्रिज को ध्वस्त कर दिया जाएगा ताकि एक व्यापक और बेहतर कनेक्टर बनाया जा सके। हालाँकि, यह काम सायन ब्रिज परियोजना पूरी होने के बाद ही शुरू होगा।

सायन आरओबी ध्वस्तीकरण का काम रोका गया

अगस्त में सायन पुल बंद होने के छह महीने बाद भी चार पेड़ों और एक शौचालय ब्लॉक जैसी बाधाओं के कारण पुल को गिराने में देरी जारी है। रेलवे अधिकारियों ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से इन बाधाओं को हटाने में तेजी लाने का आग्रह किया है। मेल एक्सप्रेस लाइन कॉरिडोर का चल रहा विस्तार, जो वर्तमान में कल्याण और विद्याविहार के बीच चलता है, पहले चरण में परेल तक और दूसरे चरण में अंततः सीएसएमटी तक पहुंचने वाला है।

इस परियोजना से कल्याण से सीएसएमटी तक उपनगरीय और बाहरी ट्रेन संचालन को अलग करके बड़े सुधार लाने की उम्मीद है। हालांकि, प्रमुख बुनियादी ढांचे और रसद संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल घटकों के साथ लगभग 37 रेलवे संरचनाओं को अभी भी संरेखण के साथ स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, परियोजना से प्रभावित 714 निवासी अभी ऐसी भूमि पर काबिज हैं जिसका अधिग्रहण होना बाकी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

विस्तार के हिस्से के रूप में, कुर्ला में हार्बर लाइन प्लेटफ़ॉर्म को एक ऊंचे स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि मौजूदा हार्बर लाइन ट्रैक को पांचवीं और छठी लाइनों के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए, 14,626 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली मिल भूमि, नागरिक निकाय की संपत्तियां और निजी तौर पर रखे गए भूखंड शामिल हैं। इसमें से 5,909.41 वर्ग मीटर सरकार के हैं, जबकि शेष 8,716.54 वर्ग मीटर निजी स्वामित्व में हैं।

मुंबई : बीएमसी ने बुधवार सुबह मुंबई के कई वार्डों में 30 घंटे की पानी कटौती शुरू कर दी। नई 2400 मिमी पाइपलाइन चालू करने की तैयारी के लिए सुबह 11 बजे पानी की कटौती शुरू हुई। पानी की कटौती से मुंबई के प्रमुख हिस्सों, जैसे कुर्ला में एलबीएस रोड क्षेत्र, बांद्रा टर्मिनस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड और सीप्ज़ ​​एमआईडीसी पर असर पड़ने की उम्मीद है। एस (भांडुप), एल (कुर्ला), के ईस्ट (अंधेरी ईस्ट), एच ईस्ट (बांद्रा ईस्ट) और जी नॉर्थ (सायन, माटुंगा) जैसे सिविक वार्डों में पानी की कटौती होगी।

बीएमसी ने जल कटौती की सभी विस्तृत सूचियां और समय उपलब्ध कराए हैं तथा उन क्षेत्रों के नाम भी बताए हैं, जहां मुंबई में जल कटौती की समस्या होगी।एल वार्ड : एल वार्ड में ब्लॉक समय के दौरान कुर्ला की पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद रहेगी। निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित होंगे: काजूपाड़ा, कपाड़िया नगर, न्यू म्हाडा कॉलोनी, गफूर खान एस्टेट, पाइप लाइन मार्ग, एलबीएस मार्ग (पूर्व और पश्चिम), क्रांति नगर, संभाजी चौक, रामदास चौक, अन्ना सागर मार्ग, 90 फीट रोड, कुर्ला – अंधेरी मार्ग, जरीमरी, घाटकोपर – अंधेरी लिंक रोड, साकी विहार मार्ग, मारवा उद्योग मार्ग और अन्य।
जी नॉर्थ वार्ड : ब्लॉक अवधि के दौरान, जी नॉर्थ वार्ड में पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इसमें शामिल क्षेत्र हैं धारावी मुख्य मार्ग, गणेश मंदिर मार्ग, दिलीप कदम मार्ग, जैस्मीन मिल मार्ग, माहिम फाटक, एकेजी नगर, माटुंगा लेबर कैंप, संत रोहिदास मार्ग, 60 फीट मार्ग, 90 फीट मार्ग, संत कक्कया मार्ग आदि।
एच ईस्ट वार्ड: ब्लॉक अवधि के दौरान, एच ईस्ट वार्ड में भी पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं: बांद्रा टर्मिनस, खेरवाड़ी सर्विस रोड, बेहराम पाड़ा, खेरनगर, निर्मल नगर और अन्य। बीएमसी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पानी की कटौती के समय पर ध्यान दें और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें।
लगभग 2400 मिमी पाइपलाइन
हाइड्रोलिक विभाग ने पवई एंकर ब्लॉक और मरोशी वाटर टनल (टनल शाफ्ट) के बीच 2400 मिमी व्यास वाली नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। नतीजतन, नई पानी की पाइपलाइन चालू करने के लिए तानसा ईस्ट और वेस्ट की दो 1800 मिमी पानी की पाइपलाइनों को आंशिक रूप से काट दिया जाएगा।

मुंबई: बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि अब से बगीचों के रखरखाव के लिए नियुक्त ठेकेदार किसी भी अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार होंगे। बीएमसी का यह फैसला पिछले मार्च में वडाला में एक सिविक गार्डन में खुले पानी के टैंक में डूबकर दो नाबालिग लड़कों की मौत के बाद आया है।

अप्रैल 2024 में, हाईकोर्ट ने वडाला के महर्षि कर्वे गार्डन में एक पानी की टंकी में अर्जुन, 4, और अंकुश वागरी, 5, की डूबने से हुई मौत का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे उचित तरीके से ढका नहीं गया था।

बीएमसी के वकील अनिल सिंह ने जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता की पीठ को बताया कि अब से बगीचों के रखरखाव के लिए नियुक्त ठेकेदार किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अनुबंधों का मसौदा इस तरह तैयार किया जाएगा कि भौतिक संपत्ति को नुकसान या क्षति के सभी जोखिम, साथ ही अनुबंध के निष्पादन के दौरान और उसके परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत चोट और मृत्यु – अपेक्षित जोखिमों के अलावा – ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

सिंह ने कहा, “जब भी हम टैंक को ढकने सहित रखरखाव के लिए समझौते करेंगे, तो अनुबंध की शर्तों में ठेकेदार की जिम्मेदारी शामिल होगी। अगर कोई दुर्घटना या मौत होती है, तो ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुसार मेसर्स हीरावती एंटरप्राइजेज द्वारा मुआवजा जमा करा दिया गया है, जिसे उस उद्यान के रखरखाव का ठेका दिया गया था, जहां यह घटना घटी थी।

फर्म को 7 अप्रैल, 2023 से 16 अक्टूबर, 2024 तक 18 महीने के लिए ‘एफ/नॉर्थ’ वार्ड में विभिन्न उद्यानों, खेल के मैदानों, मनोरंजन के मैदानों, खुले स्थानों, यातायात द्वीपों और केंद्रीय मध्य क्षेत्रों के रखरखाव के लिए एक निविदा प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, मेसर्स हीरावती एंटरप्राइजेज के पर्यवेक्षक पतिराम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे उद्यान के रखरखाव का ठेका दिया गया था।

सिंह ने बताया कि इसके अलावा, घटना में संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

संयोग से, 3 अप्रैल, 2024 को नगर निगम ने वडाला ब्रिज पर एक विध्वंस अभियान चलाया, जिसके दौरान लड़कों के माता-पिता की झुग्गी भी ध्वस्त कर दी गई। इसने हाईकोर्ट को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह एक योजनाबद्ध विध्वंस था। बाद में बीएमसी ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसने वडाला फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के लिए 29 फरवरी, 2016 और 29 जनवरी, 2024 के बीच कई मौकों पर विध्वंस अभियान चलाया था। हालाँकि, अतिक्रमण फिर से शुरू हो गया है।