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जुलाई में ईपीएफओ के शुद्ध सदस्यों की संख्या 5.5 प्रतिशत बढ़कर 21.04 लाख हुई

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नई दिल्ली, 23 सितंबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों की संख्या में इस साल जुलाई में 21.04 लाख का इजाफा दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 5.55 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को जारी की गई।

ईपीएफओ ने इस साल जुलाई में लगभग 9.79 लाख नए सदस्य जोड़े। आंकड़ों का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इसमें 18-25 आयु वर्ग के युवाओं का दबदबा है, जिनमें से ज्यादातर अपनी पहली नौकरी में हैं। ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग में 5.98 लाख नए सदस्य जोड़े, जो महीने के दौरान जुड़े कुल नए सदस्यों का 61.06 प्रतिशत है।

इसके अलावा, जुलाई में 18-25 आयु वर्ग के लिए शुद्ध पेरोल वृद्धि लगभग 9.13 लाख है, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 4.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

बयान में बताया गया है कि यह पहले के रुझान के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, जिसमें मुख्यतः पहली बार नौकरी करने वाले हैं।

लगभग 16.43 लाख सदस्य, जो पहले ईपीएफओ से बाहर हो गए थे, इस वर्ष जुलाई में फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए। यह आंकड़ा जुलाई 2024 की तुलना में सालाना आधार पर 12.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी संचित राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण की रक्षा हुई और उनकी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ।

जुलाई में लगभग 2.80 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुईं। इसके अलावा, महीने के दौरान शुद्ध महिला पेरोल में लगभग 4.42 लाख की वृद्धि हुई, जो सालाना आधार पर 0.17 प्रतिशत की वृद्धि है।

बयान में कहा गया है कि महिला सदस्यों की संख्या में यह वृद्धि अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत है।

आंकड़ों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष पांच राज्यों ने शुद्ध पेरोल वृद्धि में 60.85 प्रतिशत का योगदान दिया।

अपराध

केरल: सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन के मामलों में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार की सुबह केरल में कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सोने की तस्करी और हवाला लेनदेन के मामलों की जांच के तहत की गई है, जिसमें कोझिकोड और उसके आसपास के लगभग 10 ठिकाने जांच के दायरे में आए हैं।

इसके साथ ही पलक्कड़, कासरगोड और कन्नूर में भी छापेमारी शुरू हो गई है, जिससे यह अभियान राज्य के चार जिलों तक फैल गया है। यह छापेमारी विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और अवैध वित्तीय लेनदेन के मामलों में एजेंसी की ओर से की जा रही जांच का हिस्सा है। शुक्रवार तड़के ही ईडी की टीमें चिन्हित ठिकानों पर पहुंचीं और तलाशी अभियान शुरू किया।

एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, यह जांच राज्य में सक्रिय हवाला नेटवर्क और हाल के महीनों में सामने आई सोने की तस्करी की घटनाओं के बारे में मिली जानकारी के आधार पर की जा रही है। इस छापेमारी का मकसद इन गतिविधियों के पीछे के वित्तीय संबंधों का पता लगाना और अवैध लेनदेन में शामिल लोगों की पहचान करना है। एजेंसी का मुख्य फोकस उन नेटवर्कों पर है, जिनके जरिए केरल से अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा बाहर भेजे जाने का संदेह है।

यह छापेमारी उन लोगों के घरों पर की जा रही है, जिनके सोने की अवैध तस्करी और हवाला लेनदेन से जुड़े होने का संदेह है। इस जांच का उद्देश्य पैसों के आवागमन का पता लगाना, संदिग्ध नेटवर्कों के पीछे के लोगों की पहचान करना और सोने की तस्करी तथा अवैध धन हस्तांतरण के बीच संभावित संबंधों की जांच करना है।

ईडी उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन पर ऐसे लेनदेन में मदद करने का संदेह है। साथ ही, उन वित्तीय चैनलों का भी पता लगाया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर पैसा भेजने के लिए किया गया था।

बता दें कि सोने की तस्करी और हवाला गतिविधियों से जुड़ी जांच और रिपोर्टों में केरल के उत्तरी जिलों का नाम प्रमुखता से सामने आया है।

कोझिकोड, कासरगोड और कन्नूर में चल रहा यह ताजा अभियान इन संदिग्ध नेटवर्कों की जांच करने के एजेंसी के प्रयासों का हिस्सा है। ईडी ने केरल में संदिग्ध वित्तीय नेटवर्कों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल के महीनों में हुई जांच में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार अवैध लेनदेन के मामले सामने आए हैं।

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राजनीति

जाति जनगणना समन्वय समिति ने वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन को दिल्ली में होने वाले विरोध-प्रदर्शन के लिए दिया न्योता

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‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी’ ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले अपने विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

अखिल भारतीय जाति जनगणना समन्वय समिति के सदस्यों ने ताडेपल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्हें ‘चलो रामलीला मैदान’ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

उन्होंने बैकवर्ड क्लास और ओबीसी के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जाति जनगणना की मांग की और उनसे समर्थन और व्यक्तिगत भागीदारी का आग्रह किया। वाई.एस. जगन ने उनके अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

देश भर के विभिन्न ओबीसी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के गठबंधन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह 2027 की जनगणना में जाति की गिनती के अपने तौर-तरीकों पर पुनर्विचार करे, ताकि एक व्यापक और सटीक जाति जनगणना सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल (मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष बी. पी. मंडल के पोते), ‘ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार, ‘सकल ओबीसी महामोर्चा’ के अध्यक्ष उमेश कुर्रम, डॉ. पिट्टी मल्लिकार्जुन यादव, और नेता राकेश दत्ता, पेंडेम जयंती यादव, और रजनीकांत गौड़ शामिल थे।

मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर सूरज मंडल ने मांग की कि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम और जाति-वार ड्रॉपडाउन मेन्यू होने चाहिए, ताकि सटीक गिनती हो सके और आरक्षण का लाभ समान रूप से मिल सके। बैकवर्ड क्लास के व्यापक आंकड़ों के अभाव के कारण ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी।

डॉ. गौड़ किरण कुमार ने बताया कि इस समिति ने देशभर के 60 ओबीसी संगठनों को साथ जोड़ा है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के समूह शामिल हैं, जो कश्मीर से लेकर केरल तक के समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने मांग की कि एससी और एसटी की तरह ही, ओबीसी समुदायों की भी एक व्यापक जाति जनगणना के जरिए गिनती की जानी चाहिए, जिसमें उनकी सामाजिक स्थितियों को भी ठीक से दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति समर्थन पाने के लिए एनडीए से बाहर के राजनीतिक दलों से संपर्क कर रही है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को चुनौती देने और अदालतों में बैकवर्ड क्लास आरक्षण अधिकारों का बचाव करने के लिए जाति-वार विश्वसनीय आंकड़े होना बहुत जरूरी है।

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राजनीति

कर्नाटक के सहयोग से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल हुई: आंध्र प्रदेश सीएम ने जताया आभार

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में ‘अर्णब’ और ‘मुरसु’ चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा समय पर दी गई मदद के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चक्रवातों से आंध्र प्रदेश में हुए भारी नुकसान के बाद, कर्नाटक सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और बिजली बहाली के काम के लिए कर्मचारियों को भेजने के लिए धन्यवाद दिया है।

चक्रवातों की तीव्रता के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा था, जिससे आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इस संकट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य में बिजली बहाली के काम में मदद के लिए 68 टीमों में 592 कर्मचारियों को तैनात किया।

केवल ‘आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एपीसीपीडीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में ही चक्रवात ‘अर्णब’ से प्रभावित 1,333 गांवों और चक्रवात ‘मुरसु’ से प्रभावित 1,825 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करनी पड़ी।

चक्रवात ‘अर्णब’ के दौरान 1,852 और चक्रवात ‘मुरसु’ के दौरान 7,850 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए या उखड़ गए। इससे बिजली के बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान और बहाली (रिस्टोरेशन) टीमों के सामने आने वाली चुनौतियों का पता चलता है।

नायडू ने कर्नाटक की टीमों के प्रयासों की सराहना की। इन टीमों ने मुश्किल हालात में स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करने का काम किया।

एपीसीपीडीसीएल के अधिकार क्षेत्र में, चक्रवात ‘अर्णब’ के बाद 165 टीमों में 1,580 कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जबकि चक्रवात ‘मुरसु’ के बाद 390 टीमों में 3,292 कर्मचारी बहाली के काम में जुटे थे।

नायडू ने बताया कि कर्नाटक से आए 592 कर्मचारियों वाली 68 टीमों ने स्थानीय कर्मचारियों को काफी मदद दी और बहाली के काम को और मजबूत किया। उन्होंने माना कि कर्नाटक से समय पर मिली मदद की बदौलत राज्य को चक्रवात प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिली।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस तरह का आपसी सहयोग उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी कर्नाटक के सामने कोई प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति आएगी, तो आंध्र प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि इस मदद में कर्मचारियों, उपकरणों और मशीनरी की तैनाती के साथ-साथ अन्य तरह का सहयोग भी शामिल होगा। उन्होंने मुश्किल समय में कर्नाटक के साथ खड़े रहने के लिए आंध्र प्रदेश की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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