अमेरिका ने अमेरिकी आजादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर एक यादगार पासपोर्ट पेश किया है, जिसमें एक नए डिजाइन वाला ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी शामिल है। आने वाले महीनों में पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के ज्यादातर हिस्से को डिजिटाइज करने की योजना है।

इस विशेष संस्करण के पासपोर्ट पर अमेरिका की स्थापना की याद में विशेष कलाकृतियां (कस्टम आर्टवर्क) बनाई गई हैं, जबकि इसमें सामान्य अमेरिकी पासपोर्ट की सभी सुरक्षा विशेषताएं भी बरकरार रखी गई हैं। यह पासपोर्ट 6 जुलाई से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

वॉशिंगटन में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि यह पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि अमेरिका की विरासत, मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान का भी प्रतीक है।

विदेश सचिव रुबियो ने कहा, “पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है; यह अपने मतलब के हिसाब से बहुत कीमती है। जब हम विदेश जाते हैं तो हममें से कई लोगों के लिए यह बहुत गर्व की बात होती है कि हम वह अमेरिकी पासपोर्ट दिखा सकें।”

उन्होंने कहा कि यह स्मारक संस्करण “मानव इतिहास के सबसे महान राष्ट्र की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ” को समर्पित है।

रुबियो ने कहा कि रीडिजाइन किया गया पासपोर्ट अमेरिकी पासपोर्ट कार्यक्रम को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

स्मारक संस्करण से शुरुआत करते हुए, पासपोर्ट को एक विशेष प्रेजेंटेशन बॉक्स में दिया जाएगा, जिसके साथ उसकी प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी) भी शामिल होगा।

रुबियो ने कहा, “हमने सोचा कि अमेरिकी पासपोर्ट जैसी जरूरी और सम्मानजनक चीज के लिए, इसमें सच में उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए।” उन्होंने भविष्य के अपग्रेड के बारे में भी बताया, जिससे आवेदक लगभग पूरा पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे।

रुबियो ने कहा, “आप असल में ऑनलाइन जा पाएंगे। आप लगभग सारा काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर पाएंगे।”

प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत, आवेदक अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर कैमरे का इस्तेमाल करके पासपोर्ट फोटो ले सकेंगे। डिपार्टमेंट के सुरक्षा प्रणाली के जरिए फेशियल वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा, जिससे फोटो सेंटर जाने की जरूरत कम हो जाएगी।

रुबियो ने कहा, “इससे लंबे इंतजार, लंबी लाइनों और अपॉइंटमेंट में कमी आएगी। आने वाले महीनों में डिजिटल सुधार शुरू होने की उम्मीद है।”

भविष्य के पासपोर्ट संस्करणों में दस्तावेज में दिखाए गए अमेरिकी इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को समझाने वाले लघु वीडियो से जुड़े क्यूआर कोड भी शामिल होने की उम्मीद है।

विदश सचिव रुबियो ने कहा, “जब आप उस क्यूआर कोड पर जाएंगे, तो यह आपको अमेरिकी इतिहास के उस क्षण की वीडियो प्रस्तुति को पसंद करने के लिए प्रेरित करेगा। हमें लगता है कि यह गर्व का एक बड़ा स्रोत होगा।”

रुबियो ने बताया कि उन्होंने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला स्मारक संस्करण पासपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा, “मैंने आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप को यह दिया और उन्हें यह बहुत पसंद आया। राष्ट्रपति ट्रंप इसे कुछ दिनों के लिए रखना चाहते थे ताकि ऑफिस में आने वाले हर किसी को दिखा सकें।”

राज्य विभाग ने कहा कि स्मारक पासपोर्ट हमारे साझा इतिहास और अगले 250 सालों तक लीड करने, इनोवेट करने और प्रेरित करने के हमारे लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। यह दस्तावेज आजादी, सेल्फ-गवर्नमेंट और एकता के हमेशा रहने वाले आदर्शों का सम्मान करता है। इसके साथ ही उन उच्च सुरक्षा फीचर्स को भी बनाए रखता है, जिन्होंने अमेरिकी पासपोर्ट को ‘यात्रा और पहचान वाले दस्तावेज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड’ बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुशी जताई है और कहा कि न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे।”

दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व का जिक्र करते हुए पीएम क्रिस्टोफर ने कहा, “भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है।”

उन्होंने आगे लिखा, “हम अप्रैल में हुए न्यूजीलैंड-भारत मुक्त व्यापार समझौते के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे न्यूजीलैंड में अधिक रोजगार मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक विकास मजबूत होगा। इससे 1.4 अरब की आबादी वाले भारतीय बाजार में हमारे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के नए अवसर खुलेंगे, जिससे न्यूजीलैंड के समुदायों में अधिक पैसा आएगा, नए रोजगार सृजित होंगे और आय में वृद्धि होगी।”

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचेंगे और 11 जुलाई को वहां से रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लगभग दो महीने बाद हो रही है।

अप्रैल में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के संबंध काफी मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और न्यूजीलैंड ने 16 मार्च 2025 को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत की घोषणा की और रिकॉर्ड 9 महीनों में इसे पूरा किया, जिसके चलते यह अब तक का सबसे तेजी से पूरा होने वाला मुक्त व्यापार समझौता बन गया।

एफटीए पर हस्ताक्षर से न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच और टैरिफ में छूट में बढ़ोतरी होगी, साथ ही यह विस्तृत ओशिनिया और प्रशांत द्वीप बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार के तौर पर कार्य करेगा। मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात पर लगने वाला 100 प्रतिशत शुल्क खत्म कर दिया गया है। न्यूजीलैंड भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

न्यूजीलैंड ने भारत में कीवी फल, सेब और शहद के उत्पादकों की उत्पादकता, गुणवत्ता और क्षेत्रीय क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इन फलों के लिए केंद्रित कार्य योजनाओं पर सहमति जताई है। इसके साथ ही भारत में न्यूजीलैंड से चयनित कृषि उत्पादों (सेब, कीवी, मनुका शहद) और एल्ब्यूमिन के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। कृषि के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों में बागवानी, शहद उत्पादन, वानिकी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और शराब क्षेत्र भी शामिल हैं।

भारत और न्यूजीलैंड की साझेदारी आर्थिक परिस्थितियों और मजबूत जन-संबंधों पर आधारित है। वर्तमान में न्यूजीलैंड ओशिनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में न्यूजीलैंड का आयात 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। न्यूजीलैंड अपनी जीडीपी का लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक रूप से विदेशों में निवेश करता है।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा में ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया या कमर्शियल शिपिंग पर हमला किया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सैन्य बल का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

वर्जीनिया में नेवल एयर स्टेशन ओशियाना का दौरा करने के बाद बुधवार (लोकल टाइम) को एयर फोर्स टू से रवाना होने से पहले वेंस ने मीडिया से कहा कि ईरानी टारगेट्स के खिलाफ हाल ही में अमेरिकी सैन्य एक्शन के बाद अमेरिका, ईरान, कतर और दूसरे देशों के नेगोशिएटर्स अगले चरण को लेकर चर्चा कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, “अभी बातचीत करने वाले ईरानियों, कतरियों और दोहा में दूसरों के साथ बैठे हैं। अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन बातचीत अच्छी चल रही है।”

उन्होंने कहा कि अभी का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि कमर्शियल शिपिंग इस इलाके से सुरक्षित रूप से चलती रहे।

उन्होंने कहा, “कमर्शियल ट्रैफिक सच में, यह पहले ही एक शानदार दिशा में शुरू हो चुका है। अब हमारे पास तेल 68 डॉलर पर है। गैस की कीमतें कम होने लगी हैं। हम परमाणु मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। हम इस बारे में बात करना शुरू करने जा रहे हैं।”

वेंस ने कहा कि ट्रंप सरकार बातचीत जारी रखेगा लेकिन, अगर ईरान अपना रास्ता बदलता है तो सैन्य विकल्प मौजूद रहेंगे।

उन्होंने कहा, “मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रपति हमारी मिलिट्री को तब तक वापस नहीं भेजेंगे, जब तक उन्हें ऐसा करना जरूरी न हो, जब तक इसका कोई साफ मकसद न हो। अगर वे अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वे फिर से कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा हिसाब बदल जाएगा।”

ईरानी नेतृत्व में मतभेद के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा लगता है कि तेहरान के अंदर पश्चिम और पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, “ईरान की व्यवस्था में, दुनिया के कई अन्य देशों की तरह, ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि पिछले 47 वर्षों की सरकारी नीतियां एक गलती रही हैं और अब अमेरिका, यूरोप तथा खाड़ी के अरब देशों के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से बेहतर बनाने की जरूरत है। वहीं कुछ लोग अब भी पुरानी सोच और पुराने तौर-तरीकों से जुड़े हुए हैं।”

उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का मानना ​​है कि हम उन लोगों के लिए बहुत मोमेंटम देखते हैं जो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वह डिप्लोमेसी को जितना हो सके सफल होने का मौका देते रहेंगे।

हालांकि, उन्होंने दोहराया कि ईरान की तरफ से संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू करने या अंतरराष्ट्रीय निगरानी पर रोक लगाने की कोई भी कोशिश अमेरिका के अलग जवाब को शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं।

रिप्रेजेंटेटिव एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के कमेंट्स के बारे में पूछे जाने पर वेंस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अंदाजा लगाने से भी मना कर दिया और कहा, “मैं 2028 के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मेरा नजरिया यह है कि चलो अभी अच्छा काम करते हैं। चलो अमेरिकी लोगों के लिए कुछ जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भविष्य आएगा तो हम भविष्य की चिंता कर सकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के बारे में वेंस ने कहा कि उनका मानना ​​है कि जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने हाल ही में बर्थराइट सिटिजनशिप के फैसले में गलती की है। कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं और सरकार उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेगी।

उन्होंने जस्टिस सैमुअल अलिटो के संभावित रिटायरमेंट की अटकलों को भी खारिज कर दिया, और कहा कि कोई भी फैसला पूरी तरह से जस्टिस पर निर्भर करेगा।