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Friday,09-December-2022

राजनीति

ईडी ने सोनिया गांधी को फिर जारी किया समन

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 कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से समन जारी किया और जुलाई के मध्य तक जांच में शामिल होने को कहा। बुधवार को, सोनिया ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए ईडी को एक पत्र लिखा और पूछताछ को स्थगित करने का अनुरोध किया।

कांग्रेस अध्यक्ष के अनुरोध को जांच एजेंसी ने स्वीकार कर लिया।

सूत्रों का कहना है कि कोविड-19 से उभरने के बाद भी सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वह पूछताछ की कार्रवाई के लिए ईडी कार्यालय में पेश नहीं हो सकतीं।

दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज करा रहीं सोनिया गांधी को सोमवार को छुट्टी दे दी गई थी। 2 जून को उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 12 जून को नाक से खून बहने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सोनिया गांधी को पहले 8 जून को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने कोविड संक्रमण को देखते हुए जांच एजेंसी से समय की मांग की। इसके बाद एजेंसी ने नया समन जारी किया और उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा।

पांच दिन तक चली पूछताछ में राहुल गांधी से करीब 51 घंटे तक पूछताछ की गई।

कोलकाता स्थित डोटेक्स मर्चेडाइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ लेनदेन के बारे में उनसे सवाल पूछे गए।

राष्ट्रीय समाचार

केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, ‘कॉलेजियम देश का कानून है, जिसका पालन किया जाना चाहिए’

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Supreme Court

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी से कहा, आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की, का पालन किया जाना चाहिए।

जस्टिस कौल ने एजी से कहा, समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं, क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए? पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई यह तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो यह भंग हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा, सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहना होगा।

एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।

पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।

शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है।

शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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राजनीति

गुजरात में बीजेपी का 53.33 प्रतिशत वोट शेयर, आप ने कांग्रेस के वोट बैंक में लगाई सेंध

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गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा और आप के लिए यह बड़ी जीत है। बीजेपी को 53.33 फीसदी वोट मिले हैं और आप को 12 फीसदी। वहीं, आप ने अपना वोट शेयर बढ़ाने के साथ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई है। दोपहर 12 बजे के चुनाव आयोग (ईसी) के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस की हिस्सेदारी घटकर 26.9 फीसदी रह गई है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी 150 सीटों पर, कांग्रेस 22 सीटों पर, आप छह सीटों पर, समाजवादी पार्टी एक पर और निर्दलीय तीन सीटों पर आगे चल रही है।

भाजपा महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने मीडिया से कहा कि लोगों ने कांग्रेस और आप दोनों को खारिज कर दिया है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को न केवल भारी जीत मिली बल्कि भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है और गुजरात में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

कांग्रेस प्रत्याशी ललित वसोया का आरोप है कि आप ने कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाकर बीजेपी की ‘बी’ टीम के तौर पर काम किया। वसोया ने कहा, इससे भाजपा को 150 सीटों को पार करने में मदद मिली।

हैरानी की बात यह है कि गुजरात में पहली बार आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने वाली आप को अब तक 12 फीसदी वोट मिले हैं और उसके उम्मीदवार छह सीटों पर आगे चल रहे हैं।

लेकिन, आप के लिए एक झटका भी है क्योंकि इसुदन गढ़वी, गोपाल इटालिया, अल्पेश ठाकोर जैसे उसके चेहरे इस समय पीछे चल रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जैसे परेश धनानी, ललित कगथरा, तुषार चौधरी, रुत्विक मकवाना पीछे चल रहे थे। कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया आगे चल रहे हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

जम्मू कश्मीर में इस साल मारे गए 180 आतंकी, देश में कुल 126 आतंकी घटनाएं दर्ज

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नई दिल्ली, 7 दिसंबर : जम्मू कश्मीर में पिछले सालों के मुकाबले आतंकी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। देश भर में इस साल कुल 126 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 123 अकेले घाटी में दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल नवंबर तक सुरक्षा बलों ने अलग-अलग मुठभेड़ में 180 आतंकियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहीं आतंकवादी हमलों में भी काफी कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार घाटी में वर्ष 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जो कम होकर वर्ष 2021 में 229 हो गई है। वहीं इस साल नवंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर में 123 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं इस साल पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कुल मिलाकर 3 आतंकी घटनाएं घटी हैं, हालांकि इन तीनों घटनाओं में कोई जन हानि नहीं हुई है।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2022 में नवंबर तक के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 180 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं इस साल इसी समय तक घाटी में इन आतंकियों से मुकाबला करते हुए सुरक्षा बलों के 31 जवान भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 31 नागरिकों की मौत भी हो गई है। वहीं मंत्रालय का कहना है कि आतंकवाद के प्रति उनकी जीरो टालरेंस की नीति है।

सूत्रों के मुताबिक हाल में आई खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि घाटी में लोकल दहशतगर्दों के मुकाबले विदेशी आतंकियों की तादाद बढ़ी है। यही नहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ के नए नए तरीके भी अपना रहे हैं। ये सुरक्षाबलों के लिए अभी भी बड़ी चिंता बने हुए हैं।

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