राजनीति
ईडी ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर मारी रेड
पटना, 10 जनवरी। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के आवास पर शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर छापा मारा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता के आवास पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेता से जुड़े एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है।
ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर विधायक के आवास के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि आलोक मेहता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के बेहद ही करीबी हैं।
वह बिहार की उजियारपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं और महागठबंधन की सरकार में वह भूमि राजस्व एवं शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के शील कुमार रॉय को 23,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था।
आलोक मेहता साल 2004 में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
मेहता के पिता तुलसी प्रसाद मेहता भी लालू सरकार में मंत्री थे। बिहार में जब-जब भी महागठबंधन की सरकार बनी तब-तब आलोक मेहता मंत्री बनाए गए हैं। वह पार्टी में भी कई अहम पदों को संभाल चुके हैं।
वह राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं और पार्टी के प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है।
राजनीति
केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए 1.73 लाख करोड़ रुपये
नई दिल्ली, 10 जनवरी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकारों को कर में हिस्सेदारी के रूप में 1,73,030 करोड़ रुपये जारी किए। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 में जारी किए 89,086 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से अधिक है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस महीने में किया गया अधिक हस्तांतरित राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास एवं कल्याण संबंधी खर्च को फाइनेंस करने में मदद करेगा।
शुक्रवार को घोषित पैकेज के तहत 26 राज्यों को पैसे जारी किए गए हैं।
इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 13,017.06 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश के लिए 7,002.52 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 6,310.40 करोड़ रुपये, असम के लिए 5,412.38 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 5,895.13 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 1,436.16 करोड़ रुपये, केरल के लिए 3,330.83 करोड़ रुपये, पंजाब के लिए 3,126.65 करोड़ रुपये और तमिलनाडु के लिए 7,057.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश को 31,039.84 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 10,930.31 करोड़ रुपये, गुजरात को 6,017.99 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 13,582.86 करोड़ रुपये, मणिपुर को 1,238.9 करोड़ रुपये और मेघालय को 1,327.13 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कर हस्तांतरण केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की शुद्ध आय को राज्यों को वितरित करने की प्रक्रिया है।
केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियमित किस्तों में राज्यों को कर वितरित करती है।
वित्त आयोग कॉरपोरेट कर, आयकर और केंद्रीय जीएसटी सहित सभी करों की कुल शुद्ध आय में राज्यों के हिस्से की सिफारिश करता है।
15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत 2021-26 की अवधि के लिए राज्यों को आवंटित किया जाए। इसे वर्टिकल हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है।
इसने राज्यों के बीच धन वितरित करने के लिए मानदंड की भी सिफारिश की थी, जिसे हॉरिजॉन्टल हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है।
अपराध
टोरेस पोंजी स्कैम मामला : शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर बैठाई गई जांच
मुंबई, 10 जनवरी। मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाई है।
बताया जा रहा है कि यह जांच एसीपी दर्जे के अधिकारी को दी गई है, जो इस बात की जांच करेगी कि आखिर महीनों पहले संभावित टोरेस स्कैम की जानकारी होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया था।
दरअसल, टोरेस कंपनी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का पता पिछले साल जून में चला था। तब शिवाजी पार्क पुलिस ने और बाद में अक्टूबर माह में नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को इसकी जानकारी हुई।
शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) विनय माने ने 29 जून को कंपनी के निदेशकों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें उपस्थित होने और फर्म के ऑपरेशन और बिजनेस एक्टिविटी के बारे में जानकारी देने को कहा था।
पुलिस अधिकारी माने को इलाके में पेट्रोलिंग करते समय संदिग्ध गतिविधि भी दिखाई दी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठों को दी थी। हालांकि, बाद में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर उन्होंने कंपनी के डिटेल मांगने के लिए एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ था।
इस बीच, नवी मुंबई पुलिस ने भी 24 अक्टूबर को कंपनी को नोटिस जारी किया और उसके बाद 14 नवंबर को आयकर विभाग ने भी नोटिस जारी किया था।
एजेंसियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह से कथित घोटाले को बिना रोकटोक बढ़ने का मौका मिल गया और इसमें शामिल विदेशी नागरिक भागने में कामयाब हो गए।
हालांकि, अगर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा दी गई संदिग्ध जानकारी पर कार्रवाई होती तो टोरेस घोटाले को छह महीने पहले रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा न होने की वजह से छह महीनों में और हजारों लोग ठगे गए।
अपराध
मुंबई: सिज़ोफ्रेनिया मरीज़ ने बांद्रा ईस्ट में कथित तौर पर बेटे का गला घोंट दिया
बांद्रा ईस्ट में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां गुरुवार को एक मां ने कथित तौर पर अपने 10 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मां सिजोफ्रेनिया की मरीज है और पिछले डेढ़ साल से उसका इलाज चल रहा था। बेटे के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद खेरवाड़ी पुलिस ने मां के खिलाफ कथित हत्या के लिए एफआईआर दर्ज की। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय अभिलाषा अवाटे के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक बेटे के पिता 44 वर्षीय रवींद्र अवाटे आबकारी विभाग में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अवाटे दंपत्ति की एक 14 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटा है। वे बांद्रा ईस्ट के वाई गवर्नमेंट कॉलोनी में तीसरी मंजिल पर दो बेडरूम वाले फ्लैट नंबर 80 में रहते हैं। घटना के वक्त पिता काम पर गए थे। घटना गुरुवार शाम 7:30 से 7:45 बजे के बीच हुई।
गुरुवार शाम को अभिलाषा, उसका बेटा सर्वेश और उसकी बेटी घर पर थे। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित अभिलाषा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी कारण से वह गुस्सा हो गई और उसका गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में उसने सर्वेश को बेडरूम में खींच लिया। बेटी ने अपने पिता को फोन करके कहा कि उसकी मां सर्वेश पर हमला कर सकती है। इसके बाद अभिलाषा ने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मोबाइल चार्जिंग वायर से सर्वेश का गला घोंट दिया। सर्वेश की मौके पर ही मौत हो गई।
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