जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को निधन हो गया। उन्होंने मेघालय, गोवा, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वह 79 वर्ष के थे।

दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की। अस्पताल ने कहा, “मरीज को लंबे समय से मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप और रुग्ण मोटापा तथा ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी अन्य पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का इतिहास था।”

अस्पताल ने कहा, “उन्हें 11-5-2025 को दोपहर 12:04 बजे जटिल मूत्रमार्ग संक्रमण के साथ हमारे यहाँ भर्ती कराया गया था और बाद में मूत्रमार्ग संक्रमण के कारण उन्हें रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक, अस्पताल में निमोनिया और कई अंगों में शिथिलता हो गई। कई एंटीबायोटिक दवाओं और साइटोसॉर्ब 2 सत्रों सहित सभी उचित और गहन चिकित्सा हस्तक्षेपों, जिनमें वेंटिलेटरी सपोर्ट और गहन देखभाल प्रबंधन शामिल है, के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें क्रोनिक किडनी रोग के साथ डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन (डीआईसी) और एक्यूट किडनी इंजरी भी हो गई, जिसके लिए कई हेमोडायलिसिस सत्रों की आवश्यकता पड़ी।”

अस्पताल ने बताया कि मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को दोपहर 1.12 बजे उनका निधन हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”

मलिक ने 1960 के दशक के मध्य में राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश किया। वे 2004 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए और 2012 में इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के सदस्य थे।

राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मलिक उत्तर प्रदेश के बागपत से हैं और उनकी पैतृक जड़ें भी हरियाणा में हैं।

1980 के दशक के मध्य में उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस के साथ काम किया। मलिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। बोफोर्स घोटाले के कारण 1987 में पार्टी छोड़ने से पहले वे राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वे जन मोर्चा के संस्थापकों में से एक थे, जो बाद में 1988 में जनता दल बन गया।

मलिक को 2017 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू-कश्मीर भेजा गया था। 2019 में आज ही के दिन अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के समय वे ही राज्यपाल थे। अक्टूबर 2019 में उनका तबादला गोवा कर दिया गया। मात्र नौ महीनों के कार्यकाल में ही उन्हें मेघालय भेज दिया गया। वे 4 अक्टूबर, 2022 को मेघालय के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होंगे।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कबूतरखानों को बंद करने के विवाद को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा है कि कबूतरखानों को अचानक बंद करना ठीक नहीं है। नियंत्रित खाद्य आपूर्ति और सफाई के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।

मुंबई में कबूतरखानों के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। अब आखिरकार यह विवाद सुलझ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप से कबूतरखाना विवाद सुलझ गया है। कबूतरखानों के अचानक बंद होने से उत्पन्न समस्या का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक की। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कबूतरखानों को अचानक बंद करना ठीक नहीं है। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधायक गणेश नाइक, मंत्री गिरीश महाजन और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे प्रमुख नेता मौजूद थे।

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कबूतरखानों को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कबूतरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “कबूतरों के बाड़ों को अचानक बंद करना उचित नहीं है। हालाँकि ऐसे आरोप हैं कि कबूतरों के बाड़ों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं, लेकिन इस पर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कबूतरों को दाना खिलाने का एक निश्चित समय निर्धारित करने का नियम भी बनाया जा सकता है।” इसके साथ ही, देवेंद्र फडणवीस ने कबूतरों की बीट से उत्पन्न होने वाली स्वच्छता की समस्या के समाधान के लिए विशेष तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया।

राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट

इस मामले में उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार और मुंबई नगर निगम कबूतरों के पक्ष में अपना पक्ष मजबूती से रखें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, नगर निगम ‘नियंत्रण आहार’ शुरू कर दे। मुख्यमंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर इस निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की इच्छा भी व्यक्त की है।

किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा।

इस बैठक के बाद, मंगलवार सुबह लोढ़ा ने मीडिया से बात की। उस समय उन्होंने कहा कि अब सरकार उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेगी ताकि कबूतरखाने अचानक बंद न हों। जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। जिन कबूतरखानों को बंद किया गया था, अब उन पर लगे तिरपाल हटा दिए जाएँगे। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि कबूतरों की बीट साफ़ करने के लिए ‘टाटा’ द्वारा निर्मित नई मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कबूतरखाने पर प्रतिबंध और तिरपाल खोलने के बाद, कबूतरों को निर्धारित समय पर दाना दिया जाएगा ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख से कबूतर प्रेमियों को बड़ी राहत मिली है और कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुणे के देहू रोड स्थित हजरत सलामती पीर दरगाह पर वार्षिक उर्स समारोह पर रोक लगा दी है। यह दरगाह भाजपा नेता और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हाजी अरफात शेख के पिता की मजार है।

अदालत ने कहा कि दरगाह एक कब्रिस्तान में है जहाँ समारोह आयोजित नहीं किए जा सकते। सलामती पीर एक सूफी उपदेशक थे जिनका असली नाम हज़रत सूफी ख्वाजा शेख आलमगीर शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तेखारी था। मुंबई निवासी शेख ने कहा कि वह, दरगाह ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड के साथ, इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया कि दरगाह ईदगाह की ज़मीन पर बनी है जिसका इस्तेमाल नमाज़ और सभाओं के लिए किया जाता है, न कि कब्रिस्तान में। उन्होंने कट्टरपंथी संप्रदायों के सदस्यों पर हिंदू रीति-रिवाजों को अपनाने के लिए सूफियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हज़रत सलामती पीर का जन्मदिन 15 अगस्त को है।

सलामती पीर का जन्म 15 अगस्त, 1947 को हुआ था। सूफी संत का वार्षिक उत्सव, उर्स, वर्ष में दो बार आयोजित किया जा सकता है, जिसमें इस्लामी पवित्र महीने रमज़ान के दौरान एक बार आयोजित किया जाना भी शामिल है। 31 जुलाई को, अदालत ने कहा कि मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं पर प्रशासनिक अधिकार रखने वाली वैधानिक संस्था, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 25 अप्रैल, 2018 के एक आदेश में पुलिस को दरगाह संरचना के निर्माण के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा, “हम यह समझने में असमर्थ हैं कि वक्फ बोर्ड ने कानून के किस प्रावधान के तहत ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कीं और पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए।”

न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ ने वक्फ बोर्ड को आज से दो हफ्ते के भीतर इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। वक्फ बोर्ड को यह भी पता लगाने को कहा गया कि क्या कब्रिस्तान में ऐसे स्मारक बनाने की अनुमति किसी व्यक्ति को दी जा सकती है। 

अदालत ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि इस ढांचे में कुछ उत्सव आयोजित किए जाने हैं, जो प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होता है।

तदनुसार, अगले आदेशों तक, हम प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 3 सहित, को कब्रिस्तान के भीतर निर्मित इन स्मारकों पर कोई भी उत्सव आयोजित करने से रोकते हैं। वक्फ बोर्ड, जो कब्रिस्तान को नियंत्रित करता है, को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस आदेश का पालन किया जाए, अन्यथा, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

शेख ने कहा कि उनके पास नक्शे और दस्तावेज़ हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह का निर्माण सभी क़ानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद किया गया था। शेख ने पूछा, “यह न तो कब्रिस्तान में है और न ही किसी जंगल में। मैं चरमपंथी समूहों के निशाने पर रहा हूँ जिन्होंने मुझ पर गैर-मुसलमानों को दरगाह में प्रवेश देने के लिए पाखंड का आरोप लगाया है। जिस ज़मीन पर दरगाह बनी है, वहाँ सार्वजनिक समारोह और धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। क्या किसी कब्रिस्तान में ऐसे आयोजन हो सकते हैं?”

“मैं इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील करूँगा। तथ्यों को ग़लत तरीक़े से पेश किया गया और हमारे वकील सही तथ्य पेश नहीं कर सके। उर्स रोकने से संत के लाखों अनुयायियों की धार्मिक भावनाएँ आहत होंगी।”