मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।

मुंबई: वर्षों से लंबित पड़े पुनर्विकास और किरायेदारों की लगातार उपेक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपाड़ा स्थित तीन जर्जर इमारतों—ताऊंबावाला बिल्डिंग, देओजी दारसी बिल्डिंग और जोहरा मेंशन—का अनिवार्य अधिग्रहण मंज़ूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लापरवाह डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प (जी.आर.) के माध्यम से लिया गया है, जो MHADA अधिनियम, 1976 में किए गए संशोधनों और बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर जारी हुआ।

छौती पीर खान स्ट्रीट पर स्थित ये इमारतें सी.एस. नंबर 1458, 1459 और 1460 के अंतर्गत आती हैं। इनके साथ कई अन्य संरचनाएँ भी पुनर्विकास योजना में शामिल थीं, जिनमें बिल्डिंग नंबर 13–13A, 13B, 15, 17, 19, 21–23, 31–33 और 35–37 शामिल हैं।

डेवलपर ने प्रस्तावित ग्राउंड + 20 मंज़िला टॉवर का ढांचा तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग दस वर्षों से पुनर्विकास कार्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य कारण रहे—

• किरायेदारों को स्थायी रूप से पुनर्वासित न करना
• पिछले तीन वर्षों से ट्रांज़िट किराया न देना
• आंतरिक निर्माण कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार
• किरायेदारों और निवासियों की बढ़ती शिकायतें

इसी स्थिति से परेशान होकर प्रभावित किरायेदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को MHADA अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद MHADA ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसके बाद 1,532.63 वर्ग मीटर के भूखंड के अनिवार्य अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी गई है। अब MHADA इस परियोजना का कार्यभार संभालकर पुनर्विकास पूरा करेगी और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।

सरकार ने अधिग्रहण के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:

डेवलपर को निम्न संबंध में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा—

• तृतीय पक्ष अधिकार
• बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण
• अन्य सभी प्रकार के दायित्व

इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अंतिम मंज़ूरी जारी की जाएगी।

सरकार ने निर्देशित किया है—

• डेवलपर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए
• लापरवाही के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
• BMC सहित सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाए ।
  MHADA और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 22 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अतिरिक्त मंज़ूरियाँ प्राप्त करनी होंगी।

सरकार ने अधिकारियों को त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर संपत्ति का कब्ज़ा लेने और पुनर्विकास आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

मुंबई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार का यह निर्णय MHADA अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को मजबूत करता है, जिनके माध्यम से अब अधिकारी रुके हुए और असुरक्षित पुनर्विकास प्रोजेक्ट अपने नियंत्रण में लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं।

अधिग्रहण की मंज़ूरी के साथ, अब MHADA जोहरा मेंशन, ताऊंबावाला बिल्डिंग और देओजी दारसी बिल्डिंग के पुराने निवासियों को पुन: बसाने और वर्षों से लंबित परियोजना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

लखनऊ, 29 नवंबर: अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी की ग्रोथ रेट संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है और इसे दुनिया मान भी रही है। भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत ने जीडीपी में बड़ी छलांग लगाई है, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर सेक्टर में तेजी से काम हुआ है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक हर दुनिया के साथ कदम ताल मिलाते हुए बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, “जीडीपी की ग्रोथ इस बात का एहसास कराती है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें पायदान पर था, जो अब चौथे स्थान पर है और जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे।”

इससे पहले, जीडीपी ग्रोथ रेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ लगातार सुधारों, स्थिर गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले नजरिए की सफलता को दिखाती है। नया भारत आश्वस्त होकर महत्वाकांक्षी और लंबे समय की ग्रोथ के लिए एक साफ रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है।”